काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र आगामी दिनमा चालिने न्यायिक सुधारका कदमबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विविध प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै डा. शर्माले एनसेलको कर दायित्व र जरिबानाका विषयमा कानुनी एवं संवैधानिक व्याख्याका आधारमा मात्र निर्णय भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

 एनसेलको उजुरीका सन्दर्भमा बोल्दै उनले अदालतले फैसला गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई मात्र आधार मान्ने बताए । एनसेललाई साविकको सेयर खरिदकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराको कर दायित्व सिफ्ट गरिएको उनले उल्लेख गरे । डा. शर्माले थप स्पष्ट पार्दै नियमित कर, जरिबाना र विलम्ब शुल्कहरू यथावत् रहेको तर आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिमको ‘झुट्टा विवरण’ सम्बन्धी कडा जरिबाना र कैदको प्रावधान मात्रै उक्त मुद्दामा आकर्षित नभएको जानकारी दिए ।

न्याय सम्पादनलाई विकासमैत्री बनाउन आफ्नो कार्ययोजनामा ‘डेडिकेटेड बेन्च’ र न्यायाधीकरणको अवधारणा समावेश गरिएको डा. शर्माले बताए । वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा विज्ञता हासिल गरेका न्यायाधीशहरूबाट सुनुवाइ गराउन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृत इजलासको आवश्यकता रहेको उनको तर्क थियो ।

 यसै गरी डा. शर्माले बेलायत लगायतका देशमा प्रचलनमा रहेको ‘प्रिलिटिकेसन मिडिएसन’ अर्थात् मुद्दा दर्ता हुनु अगाडिको मेलमिलापको पद्धतिलाई नेपालमा पनि वाणिज्य र देवानी मुद्दाहरूमा अवलम्बन गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । न्यायालयभित्र हुने विकृति र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोग नै अचुक उपाय हुने उनले उल्लेख गरे ।

एनसेलको फैसलाको कानुनी आधार व्याख्या गर्दै डा. शर्माले भने, ‘एनसेलले विवरण बुझाउनुपर्ने पूर्व अवस्था नभएको र सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र उसमा दायित्व सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्थामा सुनुवाइको मौका नै नदिई फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना लगाउनु कानूनसम्मत नहुने देखिएकाले सो हिस्सा मात्र हटाइएको हो ।’

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे बाहिर टिप्पणी गर्नु न्यायिक मर्यादा अनुकूल नहुने उनले बताए । त्यस्तै, बार र बेन्चबिच हाल देखिएको असमझदारीलाई प्रशासनिक संवाद मार्फत हल गर्न सकिने र रिट दर्ता वा दरपीठको विषयमा अदालतको प्रशासन पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन र समग्र अदालत प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।