काठमाडौं । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भन्सार महसुल र कर छल्न महँगा, विलासी र निजी प्रयोजनका सवारी साधनलाई मिनीबसको सूचीमा राखेर ल्याएको पाइएको छ ।

नेपालमा चर्चित पाँच ब्रान्ड करोडौं राजस्व छल्ने नियतले यस्तो कार्य गरेको पाइएको हो । यसरी कर छली गर्नेमा विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डका गाडीदेखि लिएर बालबालिकाले खाने केलोग्स चोकोजसम्म रहेका छन्।

महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले इसुजु, हाइल्यान्डर, म्याक्सस, जोयलङ्ग र स्टारलाइन ब्रान्डका आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा गलत वर्गीकरण प्रयोग गरी भन्सार जाँचपास गराएको भेटिएको उल्लेख छ ।

• जिप र पिकअप कसरी बने मिनीबस ?

भन्सार कानून अनुसार निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान र डबल क्याब पिकअप गाडीहरूमा उच्च भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ। यस्ता विलासी सवारी साधनको समग्र कर गाडीको मूल्यको २०० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ।

तर, सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ११ सिट वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका मिनीबस वा बसहरूमा निकै कम भन्सार महसुल र भ्याट मात्र लगाउने गरी कर सहुलियत दिएको छ।

यही नीतिको चरम दुरुपयोग गर्दै आयातकर्ताहरूले कम सिट क्षमता भएका, लक्जरी र महँगा एसयुभी तथा डबल क्याब पिकअप गाडीहरूलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मिनीबस भनी घोषणा गरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार गाडीको कम्पनीले निर्माण गरेको वास्तविक सिट क्षमता, गाडीको लम्बाइ, इन्जिन क्षमता, र ह्वीलबेसको प्राविधिक जाँच गर्दा ती गाडीहरू कुनै पनि हालतमा मिनीबसको मापदण्डमा पर्दैनन् । तर, पैठारीकर्ताले गाडीभित्र फोल्डिङ सिट राखेर वा कागजातमा मात्र सिट संख्या बढाएर ११ देखि १४ सिट क्षमता देखाएका थिए।

भैरहवा, रसुवा, तातोपानी, र वीरगन्ज जस्ता प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको चरम लापरवाही वा सम्भावित मिलेमतोका कारण यी गाडीहरूले सहजै मिनीबसको सुविधा पाएर जाँचपास भएका हुन्। भन्सार कर्मचारीले गाडीको भौतिक र प्राविधिक परीक्षण नै नगरी आयातकर्ताले पेस गरेको गलत विवरण र ब्रोसरकै आधारमा कम महसुल लिएर गाडी छाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसरी गलत वर्गिकरण गरी राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको जनाएको छ। इसुजु, हाइल्यान्डर, म्याक्सस, जोयलङ्ग, र स्टारलाइन ब्रान्डका गाडीहरूलाई पुनः कानुन बमोजिम जिप/भ्यान/पिकअपकै वर्गमा राखेर कर निर्धारण गर्न भनिएको छ।

आयातकर्ताले बुझाउनुपर्ने वास्तविक भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा विलम्ब दस्तुरसहित सम्पूर्ण रकम तत्काल असुल उपर गर्न महालेखाले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ।