काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाहरूमा चरम लापरबाही, आर्थिक अनुशासनहीनता र व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको खुलासा गरेको छ ।

विभागले अर्बौँ रुपैयाँ बजेट खर्च गरे पनि झण्डै ४५ प्रतिशत ठेक्काहरू रुग्ण र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सडक विभागअन्तर्गत चालु अवस्थाका २ हजार १०६ ठेक्कामध्ये वैदेशिक स्रोततर्फका १७ समेत १ हजार १६१ निर्माण सम्झौता नियमित देखिएका छन् । यस्तै १८८ निर्माण सम्झौता समस्याग्रस्त देखिएका, १५३ निर्माण सम्झौता रुग्ण देखिएका, १४ निर्माण सम्झौता समाधान उन्मुख रुग्ण देखिएका छन् । साथै वैदेशिक स्रोततर्फका ९ रुग्ण देखिएका र ५८१ निर्माण सम्झौता सालबसाली वा निर्माण सम्पन्न भएका तर फरफारक हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

यसरी नियमित रहेका बाहेकका ९४५ (४४.८७ प्रतिशत) खरिद सम्झौता समस्याग्रस्त वा रुग्ण देखिएका छन् ।

जसमध्ये १८८ वटा ठेक्का १४ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरका छन्, जुन समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । उक्त ठेक्काको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनले कार्ययोजनामा अधारित अनुगमन गर्ने, ४०० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएकोको हकमा २ करोडसम्मको ठेक्काको यथाशीघ्र फरफारख गर्ने र मध्यसथता तथा अदालती प्रक्रियामा रहेका ठेक्काहरूको प्रभावकारी प्रमाण संकलन र प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने भरी रणनीतिक सुझाउ दिएकोमासमेत कार्यान्वयन नभएको, साथै यथार्थ अवस्था यकिन गरी ठेक्का सम्पन्न तथा फरफारक गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

डिजाइन स्वीकृतिमै वर्षौँ ढिलाइ, आयोजना प्रभावित

विभागले डिजाइन एण्ड बिल्ड विधिबाट ठेक्का लगाए पनि समयमा डिजाइन स्वीकृत नगर्दा आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । काठमाडौँ चक्रपथको तीनकुनेस्थित नेटवर्क आर्कब्रिज निर्माणको ९२ प्रतिशत समय सकिँदासम्म पनि डिजाइन स्वीकृत भएको छैन ।

त्यस्तै, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक  र पुष्पलाल लोकमार्गका पुलहरूको डिजाइन स्वीकृत हुन २ वर्षसम्म लागेको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्माण लागत र समय दुवै बढेको छ ।

यस्तो ढिलाइले आयोजनाको लागत बढ्ने, पेस्की रकमको सदुपयोग नहुने र निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएकाले सम्झौताको सर्तअनुसार समयमै डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्दछ । साथै, ढिलाइका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

बढी भुक्तानी, राज्यकोषको दुरुपयोग

महालेखाको प्रतिवेदनले विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको देखाएको छ । मूल्य समायोजनमा मनोमानी गरिएको उल्लेख छ । १५ वटा कार्यालयले २३ ठेक्कामा पेश्की कट्टी नगरी मूल्य समायोजन गणना गर्दा २१ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका छन् । त्यस्तै, डिजाइन एण्ड बिल्ड ठेक्कामा नियमविपरीत ४४ करोड ७१ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजनामा पाइल कङ्क्रिटको परिमाण मापदण्डभन्दा ३८३ घनमिटर बढी कायम गरी सम्झौता गर्दा ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार परेको छ । नियमअनुसार कटअफ लेभलभन्दा माथिको परिमाण समावेश नगरी बोरहोलको वास्तविक नापजाँचका आधारमा मात्र भुक्तानी गरिनुपर्दछ । साथै, फुटपाथ निर्माणमा पनि एम २० को सट्टा एम २५ ग्रेड प्रयोग गरी रु. ११ करोड ८१ लाख लागत बढाइएकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा वास्तविक कार्यको आधारमा मात्र भुक्तानी गरी थप व्ययभार नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

मापदण्ड अनुसार प्रिमिक्स कार्पेट नराखेर राज्यलाई करोडौँको थप व्ययभार पारिएको छ । मदन भण्डारी योजना कार्यालय, पुल सेक्टर सुर्खेत र सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले सडक तथा पुलको कालोपत्रे गर्दा स्वीकृत स्पेसिफिकेसन भन्दा बढी मोटाइको प्रिमिक्स कार्पेटिङ’ गरी सम्झौता र भुक्तानी गरेका छन् । मदन भण्डारी योजना कार्यालय, सुर्खेतअन्तर्गत डिजाइन एण्ड बिल्ड विधिबाट निर्माण भइरहेका दुई ठेक्कामा पुलको क्यारियजवे र एप्रोन रोड कालोपत्रे गर्ने कार्यतर्फ ५० एमएमको १ हजार २६ घनमिटर प्रिमिक्स कार्पेटिङ कार्य गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । स्पेसिफिकेसनले उल्लेख गरेको भन्दा बढी मोटाइको आइटम राखी सम्झौता गर्दा बढी कायम हुने परिमाण ६२० घनमिटरबाट २ करोड ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत जग्गा प्राप्ति र रूख कटानको टुंगो नलाग्दै ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ । सडक डिभिजन कञ्चनपुरमा ठेक्का लागेको २ वर्ष ९ महिनापछि मात्र रुख कटानको अनुमति प्राप्त भएको छ । अर्कोतर्फ, वर्षभरिको खरिद सम्झौतामध्ये ४५ प्रतिशत (८ अर्ब ९६ करोड) असार महिना (चौथो त्रैमासिक) मा मात्र गरिएको छ, जसले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ ।

पुल सेक्टर सुर्खेतअन्तर्गत डिजाइन एण्ड बिल्ड विधिबाट निर्माण भइरहेको चार ठेक्कामा पुलको क्यारियजवे र एप्रोन रोड कालोपत्रे गर्ने कार्यतर्फ ५० एमएमको प्रिमिक्स कार्पेटिङ १ हजार ८२० रनिङ मिटरको ८८१ घनमिटर कार्य गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा स्पेसिफिकेसनले उल्लेख गरेको भन्दा बढी मोटाइको डिजाइन गर्दा बढी कायम हुने परिमाण ५२८ घनमिटरको  ९२ लाख १ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका तीन ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्दा ०.०४ मिटर मोटाइको प्रिमिक्स कार्पेटिङ गर्ने गरी खरिद सम्झौता गरेकोले यो वर्षसम्म १ हजार २७६ घनमिटर बढी परिमाणको कार्य गरी १ करोड ५८ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेकोले थप व्ययभार परेको छ ।

स्ट्याण्डर्ड स्पेसिफिकेसनले तोकेभन्दा बढी मोटाइ प्रिमिक्स कार्पेट प्रयोग गर्दा सोको प्राविधिक पुस्ट्याइँ हुनुपर्ने साथै स्वीकृत नम्र्सका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी ठेक्का अन्त्य गरिएका १७ वटा योजनामा ५ करोड ४१ लाख कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरिएको र बाँकी कामको २ अर्ब ८ करोड लागत असुल नगरिएको भेटिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत जग्गा प्राप्ति र रूख कटानको टुंगो नलाग्दै ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ । सडक डिभिजन कञ्चनपुरमा ठेक्का लागेको २ वर्ष ९ महिनापछि मात्र रुख कटानको अनुमति प्राप्त भएको छ । अर्कोतर्फ, वर्षभरिको खरिद सम्झौतामध्ये ४५ प्रतिशत (८ अर्ब ९६ करोड) असार महिना (चौथो त्रैमासिक) मा मात्र गरिएको छ, जसले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ ।

कन्टिन्जेन्सी र परामर्श सेवाको दुरुपयोग

सडक विभाग मातहतका ८८ कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी रकमबाट यो वर्ष १ अर्ब ४८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम ज्याला, इन्धन, भ्रमण भत्ता र कार्यालय सामानमा नियम विपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ । सरकारी निकायबाटै सुपरिवेक्षण हुनुपर्नेमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरी करोडौँ खर्च गरिएकोमा प्रतिवेदनले कडा प्रश्न उठाएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताविपरीत सडक आयोजनाहरूले पोल सार्ने र नयाँ पोल खरिद गर्ने नाममा करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक भुक्तानी दिएका छन् । त्यस्तै, बिमा नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि भुक्तानी दिने र क्षतिपूर्ति दाबी नगर्ने कमजोरीसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

महालेखापरीक्षकले समस्याग्रस्त ठेक्काहरूको तत्काल फरफारक गर्न, नियमविपरीत दिइएका अर्बौँको बढी भुक्तानी असुलउपर गर्न र कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने र असारमा मात्र बजेट सिध्याउने परिपाटी अन्त्य गर्न कडा सुझाव दिइएको छ ।