विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ (साविक बयरवन–८) स्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो लेटरप्याड प्रयोग गरेरै व्यक्तिको जग्गा बिक्री र नामसारी गरेको फेला परेको छ । जग्गा बिक्री तथा नामसारी गर्ने अधिकार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको हो । यद्यपि विद्यालयले नै मालपोतको काम गरेको पाइएको हो, त्यो पनि व्यक्तिको जग्गा विद्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी बिक्री भएको हो ।

उक्त जग्गा ६२ वर्षीय रोहितराम फुयालको नाममा छ । फुयालसँग अहिले पनि जग्गाको लालपुर्जा छ । उनले अहिलेसम्म सरकारलाई तिरो (कर) तिरिरहेका छन्, तर उनको १४ कट्ठा ३ धुर नम्बरी जग्गामा १४ परिवारले घर बनाएर बसेका छन् । ती परिवारसँग जग्गा स्वामित्वबारे विद्यालयले बनाएर दिएको कागज छ ।

प्राप्त कागजात अनुसार जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले आफूलाई जग्गाको मालिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बाँडेको र नामसारी गरिदिएको देखिन्छ । २०५२ माघ १५ गते विद्यालयले काटेको एउटा पत्रमा लेखिएको छ, ‘जग्गा नामसारी गरी दिएको ।’

उक्त पत्रमा लक्षुमण श्रेष्ठको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको उल्लेख गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षर र छाप छ । नामसारी गरिदिए बापत विद्यालयले १०० रुपैयाँ शुल्कसमेत असुल गरेको पत्रमा देखिन्छ, तर विद्यालयले कुन कानुनी आधारमा व्यक्तिको निजी जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिदियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

यतिमात्र होइन, विद्यालयले जग्गा बिक्री वितरण गरेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रका आधारमा स्थानीयले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । २०६० सालमा भएको एउटा कागजमा विद्यालय वा बजार समितिसँग घडेरी किनेको व्यहोरा उल्लेख छ । विद्यालयले जग्गा धनीको अनुमतिविना नै अरूलाई भोगचलन गर्न दिनु र त्यसको सिफारिस गर्नु सरासर ठगी र किर्ते कार्य हो ।

पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पनि ठगीमा परेका रोहितराम

यस्तो कामको सुरुवात भने २०३९ साल असोज १५ गतेदेखि भएको थियो । रोहितरामका बुबा स्व. नरपति फुयाल सोझो स्वभावका थिए । उनको नाममा कित्ता नं. ६८१ को १४ कट्ठा ३ धुर नम्बरी जग्गा थियो । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च डीएन राई र वडा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पराजुलीले नरपतिलाई एउटा जालमा पारेका थिए ।

उनीहरूले नरपतिलाई भने, ‘तिम्रो जग्गामा हाटबजार लगाउनु पर्छ, यो जग्गा पञ्चायतलाई छोडिदेऊ । बदलामा तिमीलाई जनसेवा माविमा कार्यालय सहयोगी (पियन) को जागिर दिन्छौँ र अन्त कतै २ बिघा ऐलानी जग्गा मिलाइदिन्छौँ ।’

जागिरको लोभ र पञ्चायतका शक्तिशाली मान्छेको दबाबमा परेर नरपतिले एउटा काँचो कागजमा सहीछाप गरिदिए । उनले जागिर त पाए, तर न भनेको २ बिघा जग्गा पाए, न त उनको नम्बरी जग्गा नै फिर्ता भयो । पञ्चायतले उनको जग्गा हडपेर गाउँ पञ्चायत र विद्यालयलाई सुम्पियो । त्यही समयदेखि विद्यालयले पाएको ४ कट्ठा जग्गा पछि बिक्री वितरण भएको हो ।

अहिले सो जग्गामा चन्द्रकला पौडेल, रत्नबहादुर पौडेल, लक्ष्मण श्रेष्ठ, कृष्णकुमारी कार्की लगायतका १४ परिवारले घर–टहरा बनाएका छन् । आफूहरूले विद्यालय वा पञ्चायतसँग जग्गा किनेको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूसँग विद्यालयले दिएका ती अवैध कागजहरू बाहेक वैधानिक लालपुर्जा छैन ।

अर्कोतिर, जग्गाका वास्तविक मालिक रोहितराम फुयाल विगत चार वर्षदेखि दुवै मिर्गौला फेल भएर उपचाररत छन् । रोहितरामले २०८१ मंसिरसम्मको जग्गा कर (तिरो) तिरिसकेका छन् । उनीसँग २०३४ सालमा जारी भएको सक्कल (रातो) लालपुर्जा सुरक्षित छ । ‘मेरो लालपुर्जा मेरै नाममा छ, तिरो मैले तिरिरहेको छु, तर जग्गामा अरूलाई राखेर गाउँपालिकाले बजेट खर्च गर्छ र टहरा बनाउँछ,’ रोहितरामले भने ।

रोहितरामका छोरा सेन्जाम फुयालले न्यायका लागि कानेपोखरी गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । उनले दिएको निवेदनको आधारमा शनिबार गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमती इङ्नामले सर्वपक्षीय छलफल राखेकी थिइन् । छलफलमा विद्यालयले जग्गा बिक्री गरेको पाइएको अध्यक्ष इङ्नामले बताइन् ।

‘त्यहाँ विद्यालयले नै जग्गा बिक्री गरेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा खाली गराउने निवेदन आएको छ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवले जग्गा कानुनी रूपमा फुयालकै नाममा रहेको स्वीकार गरिन् ।

विद्यालयले लेटरप्याड प्रयोग गरेर जग्गा नामसारी गर्नु वा बिक्रीको सिफारिस गर्नु सरासर गैरकानुनी कार्य हो । यस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन प्रधानाध्यापक र पञ्चायतका प्रतिनिधिहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने पालिकाकै कतिपय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कतिपय जनप्रतिनिधि भने त्यस कुरामा असहमत छन् । पालिकाका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले भने न्यायिक समितिमा परेको निवेदन आफूले छलफल नगराउने भनेर फुयालको निवेदन नै अध्यक्ष इङ्नामलाई पठाइदिएका थिए ।

अहिले देशभर सरकारी र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ । काठमाडौँमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना भत्काइँदा मोरङका रोहितरामलाई पनि आशा जागेको छ । रोहितरामका छोरा सेन्जाम भन्छन्, ‘हामीलाई कसैको उठीबास लगाउनु छैन, तर हाम्रो नम्बरी जग्गा हामीले पाउनुपर्छ । विद्यालयले गरेको यो अपराध हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रमोद निरौलाले आफू जग्गाको बारेमा केही नबोल्ने बताए । ‘जग्गाको विषयमा अहिले म केही बोल्दिनँ । नापजाँच चलिरहेको छ । बिक्री भएको, नभएको केही कुरा अहिले यकिन गरिएको छैन । सम्बन्धित निकायले जबाफ माग गरेको छ । जबाफ दिएपछि तपाईंलाई पनि भनौँला,’ निरौलाले भने ।

तर, विद्यालयको जग्गा किनबेच गर्दा प्रधानाध्यापकको रूपमा तुलाराम गुरुङ कार्यरत थिए भने तत्कालीन गाउँ विकास समितिको सचिव तारा काफ्ले थिए । काफ्ले २०५४ सालको निर्वाचनमा बयरवन गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानेपोखरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि निर्वाचित भएका थिए । पालिकाले काफ्लेसहित तीन दर्जनभन्दा बढी सरोकारवालालाई राखेर गरेको छलफलले कुनै निर्णय गर्न नसकेको पालिकाकी अध्यक्ष इङ्नामले बताइन् ।