काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्दसिंह प्रधान नेपालको न्यायालयको इतिहासमा उनको कार्यकाल स्पर्णिम बन्यो । उनै न्यायाधीश प्रधानको बुधबार भारतको धर्मशालामा ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । 

भारतको हिमाचल प्रदेश, भाक्सुमा जन्मिएका हरगोविन्द सिंह प्रधान केवल एउटा नाम मात्र थिएनन्, उनी नेपाली न्यायक्षेत्रका बुहआयामिक व्यक्तित्व थिए । उनको निधन भए पनि उनले लेखेका फैसला नजिर बनेर बसिरहनेछ । उनले पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट बीए एलएलबी गरेका थिए भने अमेरिकाको साउदर्न मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय, टेक्सासबाट मास्टर अफ कोअपरेटिभ ल पास गरेका थिए ।

२०१७ सालदेखि २०२१ सालसम्म सरकारी वकिलका रूपमा विराटनगरमा बसे भने २०२२ सालमा कानुन मन्त्रालयको उपसचिव भए । २०२७ सालमा सरकारी अधिवक्तामा बढुवा भए अनि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश बने । त्यसपछि २०३४ देखि २०३८ सालसम्म सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार भए । २०३८ सालमा सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका उनी २०४४ सालसम्म अतिरिक्त न्यायाधीशकै रूपमा रहे । त्यसपछि उनलाई २०४८ साल भदौमा स्थायी न्यायाधीश बनाइयो । २०५१ साल पुस ५ गते उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि उनलाई कानुन सुधार आयोगको अध्यक्ष बनाइयो ।

माओवादी युद्धको सुरुवाती समयमा डा. बाबुराम भट्टराईको बन्दीप्रत्यक्षकरण रिटमा प्रधानसहितको इजलासले थुनामुक्तिको आदेश दिएको थियो । प्रधानले व्याख्याका क्रममा ‘कसैलाई पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नुको अर्थ उसको वैयक्ति स्वतन्त्रताको अपरहण गर्नु हो । गैरकानुनी तरिकाबाट कसैलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । त्यस्तो कार्यलाई अदालतले पनि मान्यता दिन मिल्दैन,’ भनेर गरेका दृष्टान्तहरू न्यायिक अभिलेखमा भेटिन्छन् ।

हरगोविन्द सिंह प्रधानका फैसलाहरू कानुनका सुक्खा दफा मात्र हुँदैनथे, ती त जीवन र दर्शनका काव्यजस्ता लाग्थे । 'अमर गुरुङ विरुद्ध सरकार' को मुद्दामा उनले न्यायको जुन परिभाषा लेखे, त्यसले आज पनि कानुनका विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिन्छ । उनले लेखेका थिए– जुन गाग्रामा पानी छैन, चाहे त्यो नयाँ नै किन नहोस्, त्यसले के तिर्खा मेटाउला ? न्याय दुई पक्षबीचको तेस्रो पक्ष होइन, मात्र समाधान हो । यो न त भक्षकको हुंकार हो, न त रक्षकको अहंकार ।

न्यायलाई 'मानवभित्रको दृष्टि' र 'दर्पणको दर्शन' मान्ने प्रधानले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउनुपर्ने अनिवार्य व्याख्या गरेर नागरिक स्वतन्त्रताको जग बलियो बनाएका थिए ।

२०४७ सालको संविधान जारी हुँदा त्यसलाई विश्वसामु चिनाउन अंग्रेजी अनुवादको खाँचो थियो । अमेरिकाको साउदर्न मेथोडिस्ट विश्वविद्यालयबाट कानुनमा मास्टर्स गरेका प्रधानभन्दा योग्य व्यक्ति अर्को कोही थिएन । उनले रातदिन खटेर संविधान अनुवाद गरे । तर, जब सरकारले पारिश्रमिकको प्रस्ताव गर्‍यो, उनले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरिदिए । उनले बुझेका थिए– राष्ट्रको सेवाको मूल्य रुपैयाँमा तौलन सकिँदैन ।

आजको युगमा पदमा पुगेका मानिसहरू अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छन् । तर, हरगोविन्द सिंह प्रधान यस्ता 'फकिर' न्यायाधीश थिए, जसको पकेटमा कहिलेकाहीँ चिया खाने खर्चसमेत हुँदैनथ्यो । उनको इमानदारिताको एउटा कारुणिक र प्रेरक पाटो छ । उनी केवल सरकारी तलबमा निर्भर थिए । घर चलाउनै मुस्किल भएपछि उनका छोरा विजय प्रधानले आफ्नो कानुनको पढाइ बिचमै छोडेर काममा लाग्नुपरेको थियो । 

विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता हस्तीसँग पनि फरक मत राख्न सक्ने निर्भीक स्वभावका प्रधानले २०५१ सालमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई लागेको थियो– आफ्नो बढुवामा कतै न कतै अन्याय भयो । प्रधानले पदसँग कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । बुधबार हिमाचलको धर्मशालामा उनले अन्तिम सास फेरे । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा इजलास तोकिए पनि उनको शोकका कारण बसेन ।