काठमाडौँको वसन्तपुर डबली होस् या नयाँ बानेश्वरको चोक, भद्रकालीको सडक होस् या फेसबुक र टिकटकका अल्गोरिदम, पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली राजनीति एउटा बलियो ‘युवा लहर’को वरिपरि घुमिरहेको छ । पुराना दलहरूको अकर्मण्यता, बेरोजगारीले निम्त्याएको चरम निराशा र परिवर्तनको तीव्र छटपटीबिच ‘स्वतन्त्र’ र ‘पपुलिस्ट’ नाराहरूले नेपाली युवा मानसपटललाई कब्जा गरेका छन् । 

छिमेकी देश भारतमा पनि युवा आक्रोश र डिजिटल प्रविधिको सम्मिश्रणले एउटा यस्तो सुनामी ल्याएको छ, जसले रैथाने राजनीतिको व्याकरण नै बदल्ने सङ्केत गरिरहेको छ । यसको पछिल्लो र सबैभन्दा विद्रोही विम्ब बनेर उदाएको छ, कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ।

१६मे २०२६ मा सुरु भएको यो डिजिटल–फर्स्ट व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलनले भारतमा मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाकै सिमाना नाघेर नयाँ पुस्ताको आक्रोशलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा स्थापनाको पाँचौँ दिनमा मात्रै १ करोड ७० लाखभन्दा बढी फलोअर्स कमाउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठुलो दल दाबी गर्ने सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को आधिकारिक ह्यान्डललाई समेत पछारेपछि यसको चर्चा नेपालीमाझ पनि तीव्र बनेको छ ।

यसको लोकप्रियताको पारो यति तीव्र छ कि दिउँसो यससम्बन्धी भिडियो बनाउँदा रेकर्ड गरेको तथ्याङ्क त्यो भिडियो सम्पादन गरेर दर्शकसमक्ष पुर्‍याउँदासम्म करिब तीन घण्टामा ३० लाखले बढिसकेको थियो । यो आलेख तयार पार्दा (मे २२ राती १० बजे) सम्म यो सङ्ख्या २ करोड १२ लाख नाघिसकेको छर तपाईँले यो आलेख पढ्दासम्म पक्कै पनि यो थप बढिसकेको हुनेछ । यस हिसाबले यो दक्षिण एसियाली राजनीतिक प्रणालीकै लागि एउटा बलियो चेतावनीका रुपमा मौलाउँदै गएको छ ।

उत्पत्ति र नामकरण

यो आन्दोलनको बिउ कुनै राजनीतिक सभा वा घोषणापत्रबाट होइन, भारतका प्रधानन्यायाधीशको एउटा विवादास्पद टिप्पणीबाट रोपिएको थियो । १५ मे २०२६ मा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको एउटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा एउटा कडा टिप्पणी गरे ।

मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अभियन्ताहरूलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, “समाजमा धेरै अघिदेखि त्यस्ता केही परजीवीहरू छन्, जसले व्यवस्थामाथि हमला गरिरहन्छन् । र, तपाईंहरू त्यस्तासँग हात मिलाउन चाहनु हुन्छ ? केही युवा त्यस्ता छन्, जसले रोजगारी नपाएकै कारण, कुनै पेसामा आफ्नो स्थान बनाउन नसकेकै कारण कक्रोचसरी चारैतिर फैलिन्छन् । तीमध्ये केही सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छन्, केही मिडियामा काम गर्न थाल्छन्, केही आरटीआई कार्यकर्ता बन्छन् र सबैमाथि हमला गर्न सुरु गर्छन् ।’

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले केही समयपछि नै आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै त्यो टिप्पणी समग्र बेरोजगार युवाहरूका लागि नभई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नेहरूका लागि मात्र भएको स्पष्टीकरण दिए । तर उनको वाणीरूपी वाण मुखरूपी कमानबाट छुटिसकेको थियो । भारतका करोडौँ शिक्षित तर बेरोजगार युवाहरूलाई यो ‘कक्रोच’ र ‘परजीवी’ शब्दले मर्माहत बनायो ।

राजस्थानका ३० वर्षीय राजनीतिक सञ्चार रणनीतिकार तथा बोस्टन युनिभर्सिटीका स्नातकोत्तर विद्यार्थी अभिजीत दिप्केले यो अपमानलाई नै सत्ताविरुद्धको सबैभन्दा ठुलो हतियार बनाउने निर्णय गरे । उनले २४ घण्टाभित्रै कृत्रिम बुद्धिमताका औजारहरूको प्रयोग गरेर एउटा वेबसाइट, एउटा गुगल फर्म र एउटा व्यङ्ग्यात्मक घोषणापत्र तयार पारे र नाम दिए– कक्रोच जनता पार्टी ।

‘साङ्ला त्यहाँ मात्र बस्छ जहाँ फोहोर र कुहिएको तन्त्र हुन्छ’, भन्दै अभिजीतले राज्यको प्रणालीगत भ्रष्टाचारमाथि व्यङ्ग्य गरे । अनलाइन सदस्यताका लागि उनले राखेका सर्तहरू पनि उत्तिकै रोचक र व्यङ्ग्यात्मक थिए । आवेदक बेरोजगार हुनुपर्ने (बाध्यताले, रहरले वा सिद्धान्तले), शारीरिक रूपमा अल्छी हुनुपर्ने, दैनिक कम्तीमा ११ घण्टा अनलाइन बस्ने र व्यावसायिक रूपमा आक्रोश पोख्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने ।

पपुलिजममाथिको हस्तक्षेप

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) केवल इन्टरनेटको हाँसो–मजाक र ‘मिम’ (गिल्ला) संस्कृतिमा मात्र सीमित छैन, यसको गम्भीरता र वैचारिक स्पष्टताले यसलाई अन्य सतही पपुलिष्ट आन्दोलनहरूभन्दा भिन्न र कडा बनाएको छ। नेपालमा बालेन्द्र शाह वा अन्य नव–पपुलिष्ट शक्तिहरूको पछि लाग्ने लहरलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक दृष्टिकोण र राज्य सञ्चालनको मार्गचित्रमा एउटा गम्भीर रिक्तता र अस्पष्टता देखिन्छ। उनीहरू ‘परिवर्तन’ र ‘सफाइ’ को कुरा त गर्छन्, तर राष्ट्रको आधारभूत राजनीतिक प्रणालीका विषयमा मौन बस्छन्।

सीजेपी यहाँनिर विल्कुलै भिन्न र वैचारिक रूपमा परिपक्व देखिएको छ। यस दलले समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय जस्ता गम्भीर र जटिल विषयहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट र दृढताका साथ राखेको छ। भारतको बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक बनोटलाई नजरअन्दाज नगरी सीजेपीले राज्यको धर्मनिरपेक्ष चरित्रको वकालत गरेको छ भने आर्थिक असमानतालाई चिर्न समाजवादको मर्मअनुरूप कल्याणकारी राज्यको ढाँचालाई अघि सारेको छ। 

यसले के प्रमाणित गर्छ भने, नयाँ पुस्ता आक्रोशित मात्र छैन, ऊसँग राष्ट्रको राजनीतिक दर्शन र आर्थिक दिशा तय गर्न सक्ने वैचारिक चेत पनि छ।भारतमा यसको प्रभाव हाल तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गइरहेको छ। केवल १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू होइन; समाजका बौद्धिक, श्रमिक र उत्पीडित समुदायसमेत यस डिजिटल आन्दोलनमा एकाकार हुन थालेका छन् । दिप्के आम आदमी पार्टीका पूर्व सोसियल मिडिया वर्कर भएकोले पनि उनको राजनीतिक समझ कमजोर नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनको अभियानमा तृणमूल कङ्गेसका सांसदहरू माहुवा मोइत्रा र कीर्ति आजादसमेत जोडिइसकेका छन् । 

यसको सम्भावित थप प्रभाव झन् दूरगामी हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। यदि यसले आफ्नो यो अनलाइन लहरलाई सडक र निर्वाचनको मतपत्रसम्म रूपान्तरण गर्न सक्यो भने, यसले भारतको स्थापित दलीय संरचना, विशेष गरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हिन्दु राष्ट्रवाद र परम्परागत कङ्ग्रेसको सम्भ्रान्त राजनीति दुवैलाई विस्थापित गरेर एउटा नयाँ, प्रगतिशील र आधुनिक राजनीतिक विकल्पको जग बसाल्न सक्छ।

सीजेपीले भारतको संस्थापनतन्त्रलाई हल्लाउने गरी आफ्नो घोषणापत्रमा अघि सारेका मुख्य एजेन्डाहरू यस प्रकार छन्:

१.न्यायिक जबाफदेहिता : अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सरकारले दिने राजनीतिक नियुक्ति वा राज्यसभामार्फत दिइने ‘पुरस्कार’ माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने । 

२.प्रत्येक वैध मतको रक्षा : नागरिकहरूको मत खोस्नु आतंकवाद भन्दा कम नभएकोले यदि कुनै पनि राज्यमा वैधरूपमा खसेको मत हटाइयो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिनुपर्ने ।

३.महिला आरक्षण : संसद् र मन्त्रिपरिषदमा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।  

४. स्वतन्त्र मिडिया : अम्बानी र अडानी जस्ता ठुला व्यापारिक घरानाको स्वामित्वमा रहेका मिडियाहरूको लाइसेन्स खारेज गरी मिडियालाई वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने र गोदी मिडियाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने ।

५.दल–बदल विरोधी कडा कानुन: चुनाव जितेपछि स्वार्थका लागि पार्टी बदल्ने सांसद वा विधायकहरूलाई २० वर्षसम्म चुनाव लड्न वा कुनै सार्वजनिक पदमा बहाल हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने ।

न्यायिक जबाफदेहिताको सन्दर्भ नेपालमा पनि जोडतोडले उठिरहेको बेला छ यो । यदि कुनै न्यायाधीशले अवकाशपछि सरकारबाट ठुलो पद (जस्तै: भारतमा राज्यसभा सदस्य वा राज्यपाल) पाउने आशा राख्छन् भने उनले पदमा रहँदा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न र न्यायाधीशहरूको निष्ठा संविधानप्रति मात्र होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यो माग गरिएको देखिन्छ । भारतमा केही यस्ता घटनाहरू भए जसका कारण यो बहस चर्किएको हो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई अवकाश पाएको चार महिनामै सन् २०२० मा मोदी सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट राज्यसभा सदस्य मनोनीत भएका थिए। भारतको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश भएपछि एस. अब्दुल नजिरलाई मोदी सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुबाट सन् २०२३ मा आन्ध्र प्रदेशको राज्यपाल (गभर्नर) बनाइयो। पी. सदाशिवम भारतको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाशपछि सन् २०१४ मा केरलाको राज्यपाल (गभर्नर) बनेका थिए।नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन महिनाभित्रै सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सदाशिवमलाई यस्तो नियुक्ति दिएका थिए ।

नेपालमा पनि संविधानविपरित बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाइसकिएको छ । जनताको अदालतप्रतिको विश्वासलाई पुनः स्थापित गर्न न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि कम्तीमा ६ वर्ष कुनै पनि सरकारी वा राजनीतिक पद लिनु हुँदैन भन्ने भारतको सन्दर्भमा अभिजीत दिप्के र कक्रोच जनता पार्टीले अघि सारेको तर्क नेपालको सन्दर्भमा पनि मिल्ने देखिन्छ ।

नेपालमा त सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई यस्तो राजनीतिक नियुक्तिमा संविधानले नै निषेध गरेको भए पनि रेग्मीको हकमा दलहरूबिचको आपसी मिलेमतोमा र कार्कीको सन्दर्भमा जेनजी विद्रोहपछिको हुलमुलमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । अहिले चौथो बरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सन्देहास्पद किसिमले ‘पिक एण्ड चिज’ गर्दा पनि त्यही स्वार्थ प्रेरित न्याय निरूपणको आशंका नेपाल बार एशोसिएशनलाई भएको महासचिव केदार कोइरालाको भनाइ छ । यो नियुक्तिका लागि अपनाइएको तनावपूर्ण म्याराथन हतारोको पछाडि अन्य के स्वार्थ गाँसिएको छ भन्ने चाहिँ हालसम्म खुलिसकेको छैन ।

सुरुमा कक्रोच पार्टीका सुरुमा ५ मुख्य बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरे पनि, युवाहरूको ठुलो समर्थन र सुझावपछि परीक्षा पारदर्शिता तथा वित्तीय पारदर्शितालाई पनि यसमा थपिएको छ । त्यसैले यसका शुरुआती हप्ताका गतिविधिहरूका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यो कुनै ‘मिम’ मात्र होइन, यो त व्यङ्ग्यको भाषामा नीतिगत आक्रोश हो ।

गम्भीर राजनीतिक विषयवस्तुसहित तर गिल्लामा आधारित डिजिटल राजनीतिक आन्दोलन यसरी फैलियो कि भारतका चर्चित विपक्षी नेताहरूले समेत यसलाई सामाजिक सञ्जालमा समर्थन गरे । सडकमा युवाहरू साङ्लाको पहिरन लगाएर सरसफाइ अभियान र जनप्रदर्शनमा उत्रिए । साङ्लाको पहिरन लगाएका युवाहरूले दिल्लीको यमुना नदीको कालिन्दी कुञ्ज घाटमा थुप्रिएको फोहोर र प्लास्टिक सफा गरे उनीहरूले यदि हामी साङ्ला हौँ भने हामीले नै यो फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने व्यङ्ग्यात्मक सन्देश दिए । प्रदर्शनकारीहरूले ‘मैं कक्रोच हुँ’ लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।

यो आन्दोलन कति प्रभावशाली बन्यो भने २१मे २०२६ मा भारत सरकारको कानुनी अनुरोधमा यसको मुख्य ‘एक्स’ ह्यान्डललाई भारतभित्र प्रतिबन्धसमेत गरियो । सूचना प्रविधि ऐनअन्तर्गत यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस खातालाई ब्लक गर्न आदेश दिएको हो । यो आदेश इन्टेलिजेन्स ब्यूरोबाट प्राप्त इनपुट र सिफारिसको आधारमा दिइएको बताइएको छ । 

नेपाल र बङ्गलादेशका विद्रोहमाथि कटाक्ष

कक्रोच जनता पार्टीको अभूतपूर्व उभार देखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र विश्लेषकहरूले यसलाई नेपालमा सन् २०२५ को भदौरे विद्रोहमार्फत भएको बालेन्द्र शाहको उदय र बङ्गलादेशमा सन् २०२४ मा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको हिंस्रक सत्तापलटसँग तुलना गर्न थालेका छन् । यस विषयमा संस्थापक अभिजीत दिप्केले मिडिया र टिप्पणीकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको एउटा भनाइ अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ । 

उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “धेरै पत्रकारहरूले मलाई यो जेन–जी आन्दोलन नेपाल वा बङ्गलादेशमा जस्तै परिणत हुने हो भनेर सोधिरहेका छन्। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यस्तो तुलना गरेर भारतको जेनजी (नयाँ पुस्ता) को अपमान वा अवमूल्यन नगर्नुहोस्। यो देशका युवाहरू धेरै परिपक्व, सचेत र राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई दिइने श्रेयभन्दा धेरै नै सजग छन् ।’

अभिजीतको यो भनाइ जवाफ मात्र थिएन, बरु नेपाल र बङ्गलादेश दुवै देशका युवा आन्दोलनहरूलाई ‘विध्वंसकारी’ ठहर गर्ने एउटा स्पष्ट ठप्पा र अप्रत्यक्ष कटाक्ष पनि थियो ।यदि गम्भीर भएर हेर्ने हो भने, नेपालको जेनजी विद्रोहपछि सत्ताको बुई चढेर बलशाली देखिएका नयाँ शक्तिहरूले युवा आन्दोलनको बखान गर्न र तत्कालीन सरकारले गराएको मानवीय क्षतिको विरोध गर्न त कत्ति पनि कञ्जुस्याइँ गरेनन् । तर, त्यही विद्रोहका नाममा देशव्यापी रूपमा भएका आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र अराजकताको बारेमा कसैले पनि न्यूनतम नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिएका छैनन् । 

सीजेपीले यही प्रवृत्तिमाथि तीखो प्रहार गरेको छ । परिवर्तनका नाममा सडकमा आगजनी गर्नु र भौतिक संरचना भत्काउनु मात्रै क्रान्तिकारीपन होइन, बरु परिपक्व लोकतान्त्रिक विधिभित्रै रहेर स्थापित प्रणालीलाई व्यङ्ग्य र नीतिगत दबाबमार्फत गलाउनु वास्तविक राजनीतिक चेतना हो भन्ने सीजेपीको निष्कर्ष छ ।

डिजिटल रणभूमि

सीजेपीले आफ्नो आन्दोलनका लागि इन्टरनेट मिम्स, एआई जेनेरेटेड औजार र इन्स्टाग्राम रिल्सलाई मुख्य हतियार बनाएको छ । समग्र दक्षिण एसियाली भूगोललाई नियाल्ने हो भने, फरक–फरक सामाजिक सञ्जालको बुई चढेर युवाहरूले सत्ता हल्लाउने प्रयास गरेका छन्, जसका आफ्नै सफलता र विफलताका कथाहरू छन ।

नेपाल (डिस्कोर्ड र टिकटकको भूमिगत कमाण्ड): नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक लहर खडा गर्न फेसबुक र टिकटक मूल प्रवाहका माध्यम बने । तर, सबैभन्दा रणनीतिक र भूमिगत संवाद डिस्कोर्डमा भयो । डिस्कोर्डका विभिन्न सर्भरहरूमा झन्डै १५ हजारदेखि २० हजारसम्मको सङ्ख्यामा सङ्गठित युवाहरूले परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई पत्तै नदिई आन्दोलनको रणनीति र ट्रोलिङ गाइडलाइन बुने । यसले पुराना दललाई धक्का दिन त सफलता पायो, तर देश निर्माणको संस्थागत खाका कोर्न भने यो लहर अझै रूमल्लिइरहेको छ ।

बङ्गलादेश (सिग्नल र मेस–नेटवर्किङको विद्रोह): बङ्गलादेशमा युवाहरूले फेसबुक ग्रुप, ह्वाट्सएप र इन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ एप सिग्नलमार्फत आन्दोलन हाँके । सरकारले इन्टरनेट ठप्प पार्दा उनीहरूले ‘अफलाइन मेस–नेटवर्किङ’ प्रविधि प्रयोग गरे । १५ वर्षे शेख हसिनाको शासन ढाल्न त उनीहरू सफल भए, तर त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसङ्ख्यकमाथिको आक्रमण र अराजकता व्यवस्थापनमा यो आन्दोलन असफल जस्तै देखियो ।

श्रीलङ्का (ट्विटर र क्राउडसोर्सिङको ‘अरागालया’): अरागालया शब्दको शाब्दिक अर्थ सिंहाली भाषामा ‘संघर्ष’ हुन्छ । आर्थिक सङ्कटले पिल्सिएका श्रीलङ्काली युवाहरूले सन् २०२२ मा श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे विरुद्ध ट्विटर (एक्स) र टिकटकको प्रयोग गरी अरागालया चलाए । उनीहरूले क्राउडसोर्सिङमार्फत गुगल म्यापमा हाहाकार भएका स्थानहरूको डिजिटल नक्साङ्कन गरेर राष्ट्रपति भवन नै कब्जा गरे । शासकलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने ऐतिहासिक सफलता पाए पनि अन्ततः मुलुक फेरि पुरानै राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको हातमा पुग्दा युवाहरूको क्रान्ति संस्थागत हुन सकेन । 

पाकिस्तान (ट्विटर र टिकटकमा इमरानको ‘डिजिटल आर्मी’): पाकिस्तानमा सैन्य संस्थापन र सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यहाँका जेनजी युवाहरूले एक्स स्पेस, टिकटक र युट्युबमा एआई जेनेरेटेड भर्चुअल र्‍यालीहरूमार्फत धावा बोले । आम निर्वाचनमा जेलभित्र रहेका नेता इमरान खानका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताएर इतिहासकै ठुलो डिजिटल सफलता त उनीहरूले दर्ता गरे, तर सेनाको कडा दमन र कानुनी उल्झनका कारण उनीहरू देशको सत्ता समीकरण बदल्न भने असफल रहे । 

पाकिस्तानमा शक्तिशाली मानिने सेनाले इमरान खानलाई सत्तामा आउन नदिन विभिन्न हत्कण्डा अपनाएको आरोप लाग्यो। अन्ततः, सेनाको समर्थनमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए। जनमत इमरान खानको पक्षमा देखिए पनि संस्थापन पक्ष (सेना) को हस्तक्षेपका कारण उनले सरकार बनाउन पाएनन् र उनी अझै जेलमै छन्। यो घटनालाई विश्वभर सामाजिक सञ्जालले कसरी चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने ठुलो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ।

मालदिभ्स (फेसबुक र एक्सको ‘इन्डिया आउट’ लहर): मालदिभ्समा युवाहरूले फेसबुक र एक्स (ट्विटर) को प्रयोग गरेर उग्रराष्ट्रवादी र भू–राजनीतिक सेन्टिमेन्ट चलाए । ‘इन्डिया आउट’ जस्ता डिजिटल ह्यासट्यागले त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गराउन त सफलता पायो, तर पछि त्यही सरकार चरम ऋण सङ्कट र आर्थिक मन्दीमा फस्दा युवाहरूको डिजिटल राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक गोटी मात्रै बनेको पुष्टि भयो ।

भुटानः कुल राष्ट्रिय खुसी, शान्ति र वातावरणका लागि प्रशंसित भुटानको अवस्था अर्कै छ । भुटानी सन्दर्भमा अमेरिकामा पुनर्स्थापित भुटानी पत्रकार विद्यापति मिश्र सीजेपीको उदयबारे टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘भुटानमा पनि शिक्षित युवाहरू रोजगारीको अभाव र बढ्दो लागतका कारण देश छाड्ने सपना देखिरहेका छन्, जुन कुनै पनि राष्ट्रका लागि घातक हो । स्थायित्व मात्रै पर्याप्त छैन, अवसर नभए फ्रस्ट्रेसन जन्मिन्छ । नेताहरूले युवाहरूको बुद्धिको सम्मान गर्नुपर्छ, नत्र यो गिल्ला विद्रोहमा परिणत हुनेछ ।’ हुन पनि पत्रकार मिश्रले भनेजस्तै ‘जब युवाहरूले आफ्ना आवाजहरूको अर्थ छ भन्ने विश्वास गर्न छाड्छन्, तब व्यङ्ग्य नै विद्रोह बन्छ ।’

यो वैश्विक ट्रेन्डकै निरन्तरता हो । सन् २०२० मा अमेरिकामा भएको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनमा युवाहरूले टिकटक र इन्स्टाग्रामका माध्यमबाट आन्दोलन फैलाएका थिए भने के–पप फ्यानहरूले अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणाली ह्याक गरेर डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी र्‍याली नै फ्लप गराइदिएका थिए । त्यस्तै, नाइजेरियामा सन् २०२० को प्रहरी क्रूरता विरोधी) आन्दोलन पूर्ण रूपमा ट्विटर र क्रिप्टोकरेन्सी फन्डिङको बलमा टिकेको थियो ।

रंगबदलू प्रतिरक्षक र मूलधारका मिडिया

नेपालमा अचम्मको एउटा नयाँ बौद्धिक वर्ग देखा परेको छ । पश्चिमा प्रभावमा खाइखेलेका, आफूलाई मात्र महाबुद्धिजीवी र बाँकी संसारलाई ‘स्वाँगे बुद्धिजीवी’ भन्ठान्ने केही चतुर मानिसहरू अहिले मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हाबी हुन थालेका छन् । यिनका साथमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएर एकझमट अवसर पाएर मात्र चित्त नबुझेका वा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभएका कारण कुण्ठा बोकेर बसेका वा महत्वाकांक्षाको पहाडले थिचिएका केही प्राज्ञिकका साथै विगतमा सरकारी पदमा बसेर जम्मा गरेका कल्मस धोइपखाली गर्न उद्यत पूर्व कर्मचारीहरूको जत्था पनि मिसिएको छ ।

यी कथित प्रबुद्ध वर्गले अहिले बजारमा एउटा नयाँ ‘भाष्य’ कथेका छन्ः ‘पपुलिष्ट नेताहरूले चालेका सबै कदम, बोलेका सबै कुरा ब्रह्मवाक्य हुन्; र परम्परागत राजनीति गर्नेहरू चाहिँ सबैका सबै बेठीक र पुरातनपन्थी हुन्।’

यी नव–ब्रम्हज्ञानीहरूको पछाडि कुन अदृश्य महत्त्वाकाङ्क्षा लुकेको छ, त्यो धेरै छिपेको त छैन तर मुखर रूपमा प्रकट हुन पनि बाँकी नै छ । तत्कालका लागि उनीहरू पपुलिष्ट शक्तिहरूको अन्ध–प्रतिरक्षक भएर देखा परेका छन् । परम्परागत दलहरूको साख गिरेको यो मौका छोपेर यी बुद्धिजीवीहरू ‘मरेको बाघ’ जस्ता भएका पुराना दलका नेताहरूको जुँगा उखेल्न लागिपरेका छन् । यसका पछाडि तिनको व्यक्तिगत वा सामूहिक आकाङ्क्षा झूलबाट देखिने तहमा पारदर्शी छ । 

तर, “मौसम अनुसारको ट्युनिक” गर्दै रङ्ग बदलिरहने यी कथित बुद्धिजीवीहरूको यो प्रथा र ढोँग त्यति टिकाउ खालको देखिँदैन । कतिपयका हकमा त बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि र पछिका तिनका दाबी–प्रतिदाबीमा नै विरोधाभाष देखिइसकेका छन् । तिनका केही महिनायताका फेरिएका लोली र बोलीको रेकर्ड डिजिटल स्पेसमा सहज उपलब्ध छन् । नेपालका मूलधारका सञ्चारमाध्यमलेयस्ता रङ्गबदलूहरूका विचारमाथि तिनै मिडियामार्फत अन्य सचेत विश्लेषक, पत्रकार तथा स्तम्भकारहरूलाई पेस गरेर कडा शब्दमा चुनौती दिइरहेका पनि छन् र विचारका शहरीया खेतीवालहरूलाई मग्न बनाइरहेका छन् ।

मिडियामा लेखिएका पछिल्ला विश्लेषणात्मक लेखहरूले उदाङ्गो पारेको अर्को पक्ष पनि छ, त्यो हो– कसरी हिजोका दिनमा पुराना दलका नेताहरूको चाकरी गरेर पद पड्काएका र त्यतातिरको मुहान सुकेपछि कुण्ठा बोकेका यी मानिसहरू आज नयाँ पपुलिष्टहरूको ‘स्टन्ट’लाई बौद्धिक जलप लगाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । कतिपय भने नयाँ पहिचानका साथ समाजमा नयाँ कुरा गरेर नयाँ रवाफ देखाउन मात्र भए पनि यस्तो व्यसनमा रत्तिन खोजेकाहरू पनि देखिन्छन् । 

मूल प्रवाहका मिडियामा देखिएको विमर्शले अन्ध–समर्थक र कुण्ठित ज्ञानीहरू कहिल्यै देशको बौद्धिक धार हुन सक्दैनन्, बरु उनीहरू त केवल शक्ति वा प्रचारको च्याँखे थाप्ने लोकप्रियतावादीहरू मात्र हुन् भन्ने पनि पुष्टि गरिरहेका छन् । कतिपयले भने सबैलाई लोकप्रियतावादी नै हुन् भन्ने एउटै बर्को ओढाइदिएर समानता कायम गरिदिने जमर्को पनि गरेका छन् । पपुलिष्ट शक्तिहरूभित्र पनि कतिपय पुराना संस्थापन विचार राख्ने मान्छे छन् भने पुराना संस्थापनभित्र पनि पपुलिष्टहरू छन्, यो भने सत्य हो र यो स्वाभाविक पनि हो । 

जो जे भए पनि र बौद्धिम सम्भ्रान्तहरू जुनसुकै अवतारमा पेस भएपनि अवसरबाट वञ्चित पारिएको तर सामाजिक सञ्जालले महत्त्वाकाङ्क्षाको पहाड चढाएको नूतन पुस्ताका युवाहरू लोकप्रियतावादी नेताहरूकोस्टन्टमा मात्रै विश्वास गरेर धेरै लामो समय कुर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यो पुस्ता अत्यन्तै अधीर छ । जब पपुलिष्टहरूले छिटो परिणाम दिन सक्दैनन्, तब यही पुस्ताले कुनै पनि बेला यस्तै नयाँ डिजिटल वेभ सिर्जना गरेर यी नयाँ पपुलिष्ट र तिनका प्रतिरक्षक बुद्धिजीवीहरूलाई समेत एकै झट्कामा बढारेर फालिदिन सक्छ । 

मोदी र बालेनः पपुलिष्ट विम्ब र शैली

कक्रोच जनता पार्टीको उदयले दक्षिण एसियाका दुई फरक भूगोलका तर उस्तै प्रकृतिका लोकप्रिय विम्बहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाका लागि बाध्य पारेको छ– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ।

शैलीगत रूपमा हेर्दा नरेन्द्र मोदी र बालेन्द्र शाहका बीचमा उमेर र अभिव्यक्तिको स्पष्ट भिन्नता छ । नरेन्द्र मोदी उमेरले बालेन्द्र शाहभन्दा दोब्बर जेठा छन् । उनी मूलधारको मिडियालाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरे पनि आफ्नो अनुकूलताका फोरमहरू, ‘मन की बात’ वा आफ्नै दलका आमसभाहरूमा घण्टौँसम्म निकै आक्रामक र धाराप्रवाह बोल्छन् । 

अर्कातर्फ, बालेन्द्र शाहको चरित्र बिल्कुल मौनतामा आधारित छ । काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि केही सीमित अन्तर्वार्ता दिएका बालेन्द्र शाहले पोहोरको भदौरे विद्रोहयता सार्वजनिक रूपमा केही वाक्य मात्र बोलेका छन् । उनी भाषणमा होइन, फेसबुकका सटिक र कडा स्टेटसका माध्यमबाट संवाद गर्छन् ।

तर, यो भिन्नताका बाबजुद उनीहरूबिच डरलाग्दो समानता पनि छ । 

ठाँटिएको रूप र पोशाकः दुवै नेताहरू चिटिक्क लुगामा ठाँटिएर हिँड्न रुचाउँछन् । नरेन्द्र मोदीको ‘डिजाइनर कुर्ता र महँगो कोट’ र बालेन्द्र शाहको ‘कालो चस्मा, सुट र विशिष्ट पहिरन शैली’ दुवै आ–आफ्ना देशका युवाहरूका लागि ब्रान्ड विम्ब बनेका छन् ।

मिडियाप्रतिको साझा घृणाः मूल प्रवाहका पत्रकार र मिडियासँग गर्ने व्यवहारमा दुवै ठ्याक्कै उस्तै छन् । नरेन्द्र मोदीले मिडियालाई उपेक्षा गर्छन् भने बालेन्द्र शाहले पनि मूलधारका मिडियालाई ‘बिकाउ’ वा शत्रुवत् व्यवहार गर्छन् । दुवैले प्रश्न सोध्ने संस्थागत मिडियालाई बाइपास गरेर सिधै आफ्ना उपभोक्तासँग डिजिटल सञ्जालमार्फत एकतर्फी संवाद गर्छन् ।

क्रूर व्यक्तित्वको चित्रणः दुवै पपुलिष्ट नेताहरूको व्यक्तित्व लोकतान्त्रिक वा नरम होइन, बरु ‘क्रूर र निर्दयी’ शासकका रूपमा बढी चित्रित छ । नरेन्द्र मोदीको छवि कानुन र प्रणालीलाई मिचेर ‘बुलडोजर’ चलाउने, विपक्षीलाई जेल कोच्ने बलियो र निर्दयी नेताको छ । ठ्याक्कै त्यही शैलीमा, बालेन्द्र शाहको छवि पनि काठमाडौँका सडकमा फुटपाथ व्यापारी लखेट्ने, डोजर चलाउने र अदालत वा कानुनका स्थापित नजिरहरूलाई ‘म मान्दिनँ’ स्टाइलमा चुनौती दिने एउटा निर्दयी तर ‘काम गर्ने’ क्रूर नायकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । दुवैका समर्थकहरू उनीहरूको यही ‘क्रूरता’ र ‘तानाशाही शैली’ मा गर्व गर्छन् ।

‘भेल्भेट रेभोल्युसन’ र ‘खाकाविहीन’ नयाँ पुस्ता

यो समग्र परिदृश्यलाई चेकोस्लोभाकियाका प्रसिद्ध नाटककार,राजनीतिक दार्शनिक तथा तत्कालीन राष्ट्रपति भात्स्लाभ हावेलको ‘भेल्भेट रेभोल्युसन’ (१९८९) को वैचारिक कडीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । सोभियत संघ मोडेलको ४१ वर्षे कम्युनिस्ट शासन ढलेपछि भात्स्लाभ हावेलले आफ्नो लेखन र अन्तर्वार्ताहरूमा बारम्बार एउटा मार्मिक सत्य व्यक्त गरेका थिए,‘विपक्षी र आन्दोलनकारी युवाहरूलाई पुरानो व्यवस्था खत्तम हुनुपर्छ र यसको अन्त्य अनिवार्य छ भन्ने कुरा त राम्रोसँग थाहा थियो, तर त्यसको भोलिपल्ट के आउनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै ठोस खाका उनीहरूसँग थिएन ।’

भात्स्लाभ हावेलले सन् १९८९ पछिको अवधिलाई एउटा यस्तो ‘तात्कालिक व्यवस्थापन’ र ‘नवीनता’ को समय भनेका छन्, जसका लागि कोही पनि पूर्ण रूपमा तयार थिएनन् ।

आज नेपालका बालेन्द्र शाह हुन् वा भारतको सीजेपी र दक्षिण एसियाका अन्य विद्रोही युवाहरू, उनीहरू सबैमा भात्स्लाभ हावेलले औँल्याएको यही चरित्र देखिन्छ । उनीहरूलाई पुराना दल र नेताहरू ‘खराब हुन्, यिनीहरू हट्नै पर्छ’ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ र त्यसैका विरुद्ध उनीहरू डिजिटल सडकमा विद्रोह बोलिरहेका छन् । 

तर, पुरानो व्यवस्था र नेतालाई भत्काइसकेपछि मुलुकलाई हाँक्ने ठोस आर्थिक, सामाजिक र भू–राजनीतिक नीति वा ‘खाका’ के हो ? त्यो उनीहरूसँग पनि छैन । उनीहरू पनि हावेलले भनेझैँ केवल ‘तात्कालिक स्टन्ट र व्यवस्थापन’ मा रमाइरहेका छन्, जसको आयु धेरै लामो हुन सक्दैन ।

प्रविधि कसको ?

नेपालमा बालेन्द्र शाह वा रास्वपाका पपुलिष्ट नेताहरू र उनीहरूका कुण्ठित बौद्धिक प्रतिरक्षकहरूले के भ्रम पालेका हुन सक्छन् भने, सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम बुझ्ने र त्यसलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने ‘डिजिटल शक्तिको एकाधिकार’ उनीहरूसँग मात्रै छ ।  अर्थात्, पुराना नेताहरू प्रविधिमा कमजोर छन्, त्यसैले उनीहरूलाई सधैँ ट्रोल गरेर राजनीति सधैँका लागि जित्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ । धेरै जसो पहिलो पटक संसदमा पुगेका त्यस्तो तप्काका प्रतिनिधिहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज र मुहारको अभिव्यक्तिमा पनि उनीहरू आफूबाहेक अरूलाई कति बेवकूफ ठान्छन् भन्ने सहजै पढ्न सकिन्छ ।

तर, भारतको सीजेपीको अभूतपूर्व उभारले प्रमाणित गर्छ, इन्टरनेट र प्रविधिको अवसर केवल बालेन्द्र शाह वा स्थापित युवा पपुलिष्टहरूको निजी शक्ति वा पेवा होइन । प्रविधिको गति यति तीव्र र निर्मम छ कि यसले क्षणभरमै आफ्ना पुराना नायकहरूलाई बिर्सेर नयाँ, र अझ बढी आक्रामक विम्बहरू जन्माउन सक्छ । 

जुन नूतन पुस्ताले बालेन्द्र शाहलाई फेसबुक र टिकटकका लाइक र सेयरबाट खादा–माला पहिराएर लोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍यायो, त्यही पुस्ताले भोलि उनीहरूभन्दा अझ बढी प्रविधिमैत्री, अझ बढी तीखा र व्यङ्ग्यात्मक डिजिटल हतियार यी युवा पपुलिष्टहरूका विरुद्ध नै प्रयोग गर्न सक्छ । यदि पपुलिष्टहरूले छिटो परिणाम र ठोस खाका दिन सकेनन् भने इन्टरनेटको शक्तिले उनीहरूलाई नै निशाना बनाउनेछ । 

कक्रोच जनता पार्टीले स्थापित गरेको वैश्विक भाष्य यही हो,“यदि तिमीले स्टन्ट र पपुलिजमका भरमा मात्र प¥यौ र हाम्रो भविष्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौ भने, हामी तिम्रो वर्तमानलाई एउटा ठुलो ठट्टा वा गिल्ला बनाइदिनेछौँ र अर्कै डिजिटल लहरले तिमीलाई बढारिदिनेछौँ।”

युवा पपुलिजमको जगमा उभिएका नेपाली शक्तिहरू र तिनका बचाउमा उत्रिएका कुण्ठित बुद्धिजीवीहरूले समाजसँग साक्षात्कार गर्दै समयमै यो डिजिटल विद्रोहको मर्म बुझ्न जरुरी छ ।

(२०४५ सालदेखि पत्रकारितामा संलग्न विनोद ढुङ्गेल २२ वर्षदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’का नेपाल सम्वाददाता हुन्, र स्वतन्त्र लेखन, प्राध्यापन तथा रणनीतिक सञ्चारका क्षेत्रमा अध्ययनरत छन् ।)