काठमाडौँ । सुर्तीजन्य, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारसँग सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्। 

आइतबार नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘आगामी बजेटमा सुर्ती, मदिरा तथा चिनीयुक्त पदार्थमा कर र अन्तशुल्क’ विषयक छलफल कर विज्ञ र सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले सरकारले विगतमा सुर्तीजन्य, मदिरामा बढाएको कर अपर्याप्त भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर विज्ञ, अर्थशास्त्री र सांसदहरूले परम्परागत शैलीको झारा टार्ने कर वृद्धिले जनस्वास्थ्यमा सुधार नआउने बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर नेपालमा यो दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम अर्थात् करिब ४१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरे ।

सन् २०३५ सम्ममा कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राज्यले लिनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ । सरकारले बजेट मार्फत त्यसका लागि कर प्रणालीमै संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

कर विज्ञ डा. रुप खड्काले स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुमा कर लगाउने सैद्धान्तिक र प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले प्रतिशतमा लगाइने कर प्रणालीले राज्य र जनस्वास्थ्य दुवैलाई फाइदा नगरेको दाबी गरे ।

‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन हो । यसले उपभोगलाई निर्देशित गर्दैन । तर स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने सुर्ती र मदिरा जस्ता वस्तुको उपभोग निरुत्साहित गर्न लगाइने कर अन्तशुल्क हो,’ डा. खड्काले भने, ‘विगतमा यस्ता वस्तुमा निश्चित दरमा कर लगाइन्थ्यो । तर सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा मूल्यमा आधारित प्रतिशतमा कर लगाउने चलन छ । यो प्रणाली यस्ता वस्तुका लागि प्रभावकारी छैन।’

मूल्यमा आधारित कर लगाउँदा उत्पादक वा आयातकर्ताले अन्डर भ्यालुएसन गरेर कर छल्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले १०० रुपैयाँको मदिरालाई ५० रुपैयाँ मात्र देखाएर कर छल्ने काम भइरहेको बताए ।

उनले भने,‘ सुर्ती, मदिरा र मधुर पेय पदार्थमा प्रतिशतमा होइन । परिमाणमा आधारित निश्चित दर वा निश्चित दर र प्रतिशतको मिश्रित प्रणाली लागू गर्नुपर्छ,’ । 

डा. खड्काले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले कति कर बढाउने भनेर तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा मुद्रास्फीतिअनुसार कर समायोजन प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुमा लगाइने करलाई हेर्ने दार्शनिक र आर्थिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘ हामीले सुर्ती र मदिरामा लाग्ने करलाई पाप कर वा हेल्थ ट्याक्स मात्र भनिरहेका छौँ । तर वास्तवमा यो समाजका लागि हेल्पफुल ट्याक्स हो। जसले समाजलाई रोगबाट बचाउँछ । राज्यको स्वास्थ्य उपचारको बढ्दो खर्च जोगाउँछ ।’

उनले सुर्ती र मदिरामा लगाउने कर राज्य र नागरिक दुवैका लागि अत्यन्त उपयोगी भएको बताए । अधिकारीले करको दर बढाउँदा उद्योगी व्यवसायीले रोजगारी गुम्ने, उद्योग बन्द हुने र राजस्व घट्ने भनेर सरकारलाई दिने दबाब र बार्गेनिङलाई राज्यले चिर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘कर बढाउँदा उपभोग घट्छ, उपभोग घट्दा राजस्व पनि केही हदसम्म घट्न सक्छ । तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य राज्यको ढुकुटी भर्ने मात्र हो कि नागरिकको स्वास्थ्य बचाउने हो ? राज्यले जहिले पनि जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रा.डा. अधिकारीले कर बढाएर मात्र नहुने भन्दै कर प्रशासन र कार्यान्वयन संयन्त्र चुस्त हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । स्टिकर टाँस्ने प्रणालीलाई आधुनिक, डिजिटल र छली गर्न नसकिने प्रविधिको बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सुर्ती र मदिरा जन्य बस्तुबाट सङ्कलित राजस्वलाई पारदर्शी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमै इयरमार्क गरेर खर्च गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।  

त्यस्तै, सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थमा कर बढाएको जस्तो गरे पनि त्यो पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको बताईन् । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य कर बढाउनु मात्र होइन । पर्याप्त मात्रामा कर बढाउनु हो । थोरै ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र कर बढाउँदा राज्यलाई थोरै राजस्व थपिएला, तर यसले उपभोक्ताको खल्तीमा खासै असर गर्दैन र उपभोग घटाउन कुनै भूमिका खेल्दैन,’ डा. कार्कीले भनिन् ।

उनले नेपालमा ४१ प्रतिशत मात्र कर रहेको भन्दै यसलाई डब्लुएचओको ७५ प्रतिशतको मापदण्डतर्फ लैजानु पर्ने बताइन् । उनले मूल्य बढ्दा सबैभन्दा पहिले कम आय भएका, विपन्न वर्ग र युवाहरूले उपभोग घटाउँने बताईन् । पर्याप्त कर वृद्धिले गरिब नागरिकलाई नै क्यान्सर जस्ता महँगा रोग लाग्नबाट बचाउँने उनको तर्क थियो ।

सांसद कार्कीले सुर्तीजन्य र चिनीयुक्त पदार्थको सेवनले नसर्ने रोगहरूको भयावह अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरिन् । उनले प्रत्यक्ष धुम्रपान गर्नेलाई मात्र नभई अरुले खाएको चुरोटको धुवाँ सुँघ्न बाध्य व्यक्ति गर्भवती महिला, बालबालिका र दीर्घरोगीलाई परिरहेको गम्भीर जोखिमबारे राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले सिन ट्याक्सबाट उठ्ने राजस्वलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सीधै लगानी गर्नुपर्ने बताईन् । ‘हामीले स्वास्थ्य बीमाको मोडललाई पुनर्संरचना गर्दैछौँ । अर्थमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाट उठेको कर स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा र विशेषगरी धरासायी बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगाउन सकियो भने यसले समाजमा सकारात्मक र न्यायपूर्ण सन्देश जान्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा सर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको प्रतिशत करिब ३४ प्रतिशत देखाएको छ । त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ३९ हजार २०० जनाको मुत्यु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेर लागेका रोगको उपचारमा मात्रै नेपालले वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ ।

अर्को तर्फ सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित वार्षिक अन्तःशुल्क राजश्व करिब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हाराहारी रहेको छ । दक्षिण एसियाका श्रीलंका ६८ प्रतिशत ,बंलादेश ७३ प्रतिशत,माल्दिभ्स ६५ प्रतिशत,पाकिस्तान ६१ प्रतिशत र भारतमा ५८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा चुरोटमा लाग्ने कर अहिलेसम्म ४१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।