काठमाडौँ । २०६४ चैत २८ गते भएको ऐतिहासिक संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित नतिजा नल्याएपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिए । २०६५ वैशाख १ गते केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा उनले राजीनामा दिएको घोषणा गर्दैगर्दा चुनावको अन्तिम परिणाम आइसकेको थिएन । पार्टीभित्र कसैले पनि तत्कालीन महासचिव नेपालको राजीनामा मागेका थिएनन् ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल काठमाडौँ–२ र गृहक्षेत्र रौतहट–६ बाट ठुलो मतान्तरले पराजित भएका थिए । उनी काठमाडौँ–२ मा माओवादीका उम्मेदवार झक्कु सुवेदी र रौतहट–६ मा रवीन्द्र पटेलसँग पराजित भएका थिए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र घोषणा भएको बेला देशव्यापी रूपमा माओवादीको दबदबा थियो । १२ बुँदे सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका विद्रोही पक्षसँग हतियारधारी आफ्नै जनमुक्ति सेना, हजारौँ जनमिलिसिया रहेको, संसदवादी नेपाली कांग्रेस, एमालेसँग जनवितृष्णा उत्कर्षमा पुगेको बेला भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमै १२० सिट जितेको थियो । प्रत्यक्षमा कांग्रेस ३७ सिटमा खुम्चिदा एमालेले ३३ सिट जितेर तेस्रो दल बन्यो । एमालेको करिब १५ वर्ष महासचिव रहेका नेपालले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै नेतृत्वबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका थिए ।

‘विगत पन्ध्र वर्षमा पार्टीले भोगेका अनेकौँ आरोह–अवरोहको नेतृत्वकर्ता, महासचिवको हैसियतले म नै थिएँ । यसपटकको संविधान सभा निर्वाचन पनि पार्टीले मेरै नेतृत्वमा लडेको थियो । संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको अनपेक्षित परिणामप्रति महासचिवका हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी मेरै हो । तसर्थ, यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै मैले पार्टीको महासचिव पदबाट आजैका मितिदेखि राजीनामा गरेको छु’, एमालेका तत्कालीन महासचिव नेपालको राजीनामा पत्रमा भनिएको थियो ।

यद्यपि निर्वाचनबाट पराजित भएको एक वर्षमै प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्नु, पार्टीको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको दौडमा लाग्नु, २०७८ सालमा पार्टी विभाजन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गर्नेजस्ता गतिविधिका कारण नेपालले राजनीतिक साख जोगाउन सकेनन् ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भएको १८ वर्षपछि नेपालकै नियति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोगेका छन् । २०८२ फागुन २१ मा भएको आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई इतिहासकै ठुलो धक्का लाग्दासमेत ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिने साहस देखाएनन् । निर्वाचनमा ओलीको साम्राज्य रहेको गृह क्षेत्र झापा–५ बाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह निर्वाचितमात्र भएनन्, स्वयं एमाले अध्यक्ष ओली ४९ हजार ६१४ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित भए ।

चुनावमा सहभागी एमालेका सबै पदाधिकारी पराजित भए । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९ सिट जित्यो । २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २८ लाख ५५ हजार मत ल्याएर पहिलो बनेको पार्टी यस निर्वाचनमा १४ लाख ४५ हजार मतसहित २५ सिट जितेर तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । ओली आफैँले केटाकेटी भनेर होच्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकमा ५१ लाख ५५ हजार मतसहित झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट ल्याएर पहिलो दल बन्न सफल भयो । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश स्थानमा रास्वपाकै उम्मेदवारसँग एमालेका उम्मेदवार पराजित भए ।

गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी उमेर समूहले आन्दोलन गर्दा ओली प्रधानमन्त्री थिए । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनविरुद्ध सरकारले निर्मम दमन गर्दा २३ जना युवाले ज्यान गुमाए । निहत्था युवा मारिएपछि आक्रोशित आन्दोलनकारीका कारण भदौ २४ गते ओली सरकार नै ढल्यो । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा ओलीकै दम्भ र अहंकारका कारण देश र वामपन्थी आन्दोलनले ठुलो धक्का खाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै तीन महिनापछि अध्यक्ष ओलीले जेठ ४ गते एमाले सचिवालय बैठक बोलाए । चुनावी समीक्षा, नेताहरूको कार्यविभाजन र पार्टीको भावी योजनाबारे छलफल गर्न ओली निवास गुन्डुमा जारी बैठकमा उनी अल्पमतमा परेका छन् । विगतमा गम्भीर सङ्कटका बेला पनि ओलीलाई काँध थापेका उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल यतिबेला ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । १९ जना सचिवालय सदस्यमध्ये उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र सचिव महेश बस्नेतमात्र ओलीको पक्षमा उभिएका छन् ।

मंसिरमा भएको ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक नेतृत्वमा आएका ओली ६ महिनामै अल्पमतमा परेका छन् । पार्टी पुनर्गठनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेताहरूले दिएको सुझावलाई चुनौती दिँदै ओलीले नेतृत्व नछाड्ने बालहठ देखाएका छन् । असन्तुष्ट नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘मलाई नसम्झाउनुस्, तपाईंहरूले सम्झाउनुपर्दैन । म नेतृत्व छाड्दिनँ । पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम कसैले पनि नगर्नुहोस्, त्यसैले अहिले नेतृत्व बदल्ने कुरा नगर्नुहोस् ।’

गुन्डुमा ओलीको हठलाई लिएर प्राध्यापक लोकराज बराल ‘पदलोलुपता र परिवर्तित चेतनालाई बुझ्न नसकेको नेता’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘ओलीको पदलोलुपता बाहेक केही होइन । ओलीकै कारण देश र पार्टीलाई ठुलो क्षति भयो । परिवर्तनको चेतनालाई उनले बुझ्नै सकेनन्’, रातोपाटीसँग बरालले भने, ‘उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदैनन् भने पार्टीका अन्य नेताहरूले पदबाट हटाउनुप¥यो । नभए पार्टीलाई थप क्षति पुग्छ ।’

प्राध्यापक बरालले ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी वामपन्थी नै नभएको जिकिर गरे । ‘नेपालमा कहाँ छ वामपन्थी ? यी सबै सरकारपन्थी, शक्तिपन्थी हुन् । अब पनि यिनै असफल व्यक्तिलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी समाप्त हुनेछ’, उनले भने । 

२०८१ असारमा आफैँले समर्थन गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर ओली अघिल्लो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रससँग ७ बुँदे सम्झौता गरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै विपक्षी दलहरूलाई पेलेरै जाने नीति ओलीले अबलम्बन गरे । विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि डण्डा चलाएको ओली सरकारले सत्ता पक्षका जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा पनि पुरस्कृत गर्ने क्रम बढ्दै गयो ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले शक्ति र नेतृत्वको अन्त्यहीन चाहना पतनको अनिवार्य शर्त रहेको टिप्पणी गरे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् ओलीको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै खतिवडाले भनेका छन्, ‘शक्ति र नेतृत्वको अन्त्यहीन चाहना पतनको अनिवार्य शर्त हो । ओली सरकारबाट लखेटिए, चुनाव हारे, बारम्बार पार्टी फुट्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै बदनाम र घृणाका पात्र बने । अब आफ्नै गुट, पूर्वझोलेहरूले अन्तिम किक हान्दैछन् । तैपनि सत्यको संज्ञान छैन । यस्ता पात्र कुन दरकारले जन्मिने होला ?’

‘पपुलिजम’बाट जन्मेका ओली ‘पपुलिजम’कै कारण अलोकप्रिय

२०५० जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि माधव कुमार नेपाल कार्यवाहक महासचिव बनेका थिए । २०५४ सालमा बाँकेको नेपालगञ्जमा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा नेपाल महासचिवमा निर्वाचित भए । त्यसयता २०६४ सालसम्म ओली मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत पार्टीभित्र बलियो स्थायी गुट चलाएर बसे । उनलाई मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारीले बलियो साथ दिएकी थिइन् ।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा ओली झलनाथ खनालसँग पराजित भए । २०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनमा उनी झिनो मतले अध्यक्ष पदमा विजयी भए । पार्टी नेतृत्वमा आएसँगै २०७२ सालमा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालले अघोषित नाकाबन्दी झेलिरहेको बेला आम नागरिकको ‘सेन्टिमेन्ट’लाई ‘क्यास’ गर्दै उनले राष्ट्रवादी छवि बनाए ।

नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी नहटाएसम्म आफूले भारत भ्रमण नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका कारण त्यतिबेला ओली निकै लोकप्रिय भएका थिए । खासमा नेपाली राजनीतिमा ‘लोकप्रियवाद’ र ‘साइबर बुलिङ’ भित्र्याउने काम ओली शासनकालमा भएको आरोप लागेको छ ।

बिस्तारै राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा प्रभाव जमाउँदै जाँदा ओलीले ‘बा’ सँस्कृति भित्र्याए । सरकार र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई कुल्चिँदै एकलौटी गर्न थाले । फरक मत राख्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउन थाले । उनका यही व्यवहारका कारण ९ महिनामै सरकार ढल्यो । २०७४ सालको निर्वाचन मुखैमा फेरि प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्ने शर्तसहित वाम गठबन्धन बनाए ।

निर्वाचनमा हाल रास्वपाले समर्थन पाएजस्तै वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ मत प्राप्त ग-यो । निर्वाचन पश्चात् ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, तर पार्टी र सत्ता सञ्चालनलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद उत्पन्न भयो । ओली र प्रचण्डबिच बढ्दै गएको शक्ति सङ्घर्षका कारण ओली सरकार अप्ठ्यारोमा प-यो । पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालबिच मोर्चाबन्दीका कारण झस्केका ओलीले २०७७ पुस र २०७८ जेठमा दुई पटक संविधान विपरीत संसद् विघटन गरे ।

ओली पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गए । ओलीले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि स्वतन्त्र न्यायापालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । संसद् विघटन गर्ने ओलीको दुवै कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । ओलीले सरकारमात्र होइन, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र एमाले समेत विभाजनबाट रोक्न असफल भए ।

सत्ताका लागि प्रचण्ड र माधवसँग सहकार्य तोडेका ओलीले अघिल्लो निर्वाचनपछि तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । कहिले कुहिएको आलु, प्यूसो, नाम लिँदा पनि कुल्ला गर्नुपर्ने, पार्टीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रकारीको संज्ञा दिएका पूर्वमहासचिव नेपाललाई फकाउन ओली उनकै निवास कोटेश्वर पुगे । प्रचण्डलाई दिउँसो स्वर्ग र नर्कको कुरा गरेर मध्यराति देउवासँग मिलेर सत्ता पल्टाइदिए । १० महिनासम्म होल्डमा राखेको पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता यतिबेला आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि ओलीले नै नवीकरण खुला गरेका छन् ।

२०७२ सालमा लोकप्रियताको ग्राफ चढेका ओली २०८२ आइपुग्दा शून्यमा झरे । पार्टीभित्र र बाहिर ठुलो बदनाम हुँदासमेत ओलीले नैतिकता नदेखाउनु पदप्रतिको चरम आशक्ति भएको अर्का विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । ‘केपी ओलीओभर रेटेड लिडर अर्थात्, उहाँभित्र जे छ, त्योभन्दा कताकता ठुलो राजनीतिज्ञको रूपमा धेरैले हेरे । मैले चिनेको ओली वास्तवमा ओभर रेटेड हुनुभयो । उहाँको वास्तविक अनुहार अहिले देखियो । पदका लागि जेसुकै गर्ने । बरु कम्युनिस्ट आन्दोलन डुबे डुबोस्, पद नछोड्ने ठाउँमा पुगेको देखियो,’ पोखरेलले भने ।

यस पछाडिको मनोविज्ञान सरकारले छानबिन गर्दा आफू एक्लो हुन्छु कि भन्ने लागेको हुनसक्ने पोखरेलको विश्लेषण छ ।

पोखरेलले भने, ‘मैले अहिले छाडे भने भोलि ममाथि राज्यले छानबिन गरेको बेला म एक्लो पर्छु भन्ने लाग्छ । जस्तै शेरबहादुर देउवाको पछाडि पार्टी छैन । त्यही स्थिति मलाई पनि आउँछ कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ ।’

एमालेभित्र अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि ओलीले वामपन्थी एकताको कार्ड फाल्न सक्ने पोखरेल बताउँछन् । ‘वामपन्थी पार्टीभित्र पहिला म कहाँ छु भनेर आफ्नो संगठनलाई ठाउँमा ल्याउने गरिन्छ । सहकार्य र एकता गर्न सकिएला, तर पहिले पार्टीको हैसियत स्थापित गर्नुपर्छ । अर्को, वामपन्थीले पनि त्यस्तै हैसियत स्थापित भइसकेपछि मात्र एकता गर्ने हो भने त्यो दिगो हुन्छ । अन्यथा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा एकताको कार्ड फाल्नु भनेको पार्टी फेरि बुमर्‍याङ राख्नु हो’, उनले भने ।

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दुवैले युवाहरूलाई केन्द्रमा राखेर महाधिवेशनमा गएर पुनर्गठन गरेको खण्डमा एकता राम्रो हुने पोखरेलको सुझाव छ । ‘यथास्थितिमा अहिलेकै अलोकप्रिय नेतृत्व अगाडि बढे नेपालमा वामपन्थी अवसानको अन्तिम बिन्दु बन्ने खतरा देखिन्छ’ उनले भने ।