काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति निष्क्रिय भएको छ। 

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मागबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८२ साल चैत २२ र २४ गते देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।

तर, सर्वोच्चले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको रहेको स्मरण गराएको छ।

सर्वोच्चको आदेश : देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्नू

२०८३ वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूको सुनुवाइ विशेष अदालतमा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले, क्षेत्राधिकार नै नभएको जिल्ला अदालतबाट लिइएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठहर छ।