काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएकी छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार जारी बैठकमा गुरुङले स्टेभन लेविन्स्की र डेनियल जिब्लाटद्वारा लिखित चर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ प्रसंग उल्लेख गर्दै केही समयअघि क्याबिनेटमै रहेका एक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पुस्तक उपहार दिँदै आफ्ना कामको मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको स्मरण गरिन् ।

 उनले भनिन्, ‘उक्त पुस्तकको मर्म हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा मात्र होइन, आज सत्तापक्षमा रहँदा पनि मनन गरियोस् ।’

पुस्तकको सन्दर्भ जोड्दै गुरुङले लोकतन्त्रको हत्या सैनिक कु बाट होइन निर्वाचित नेताहरूबाट हुन लागेको बताइन् । लोकतन्त्रको हत्या अब सैनिक ‘कु’ मार्फत हुँदैन, बरु निर्वाचित नेताहरूले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रयोग गरेर बिस्तारै र विधिसम्मत तरिकाले गर्छन् भन्ने कुरा पुस्तकमा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा त्यस्तै संकेत देखिएको छ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधि परिवर्तन गरी ६ जना सदस्यमध्ये ३ जना उपस्थित भए पनि बहुमत मानिने व्यवस्था गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाइन् । ‘६ मध्ये ३ नै बहुमत हो भन्नु कुन र कस्तो किसिमको गणित हो,’ गुरुङले भनिन्, ‘के यो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा सत्तारुढ दलको प्रभुत्व कायम गर्न खोजिएको होइन ?’

हजारौँ शहीदको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संसदको विशाल अंकगणितले कुल्चिन खोजेको भन्दै उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सरकारको यस्तो कदमले नागरिकहरू सशंकित र त्रसित बनेको उनको भनाइ छ । 

उनले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित कानुनी राज्यको मर्म विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिइएको भन्दै अध्यादेशको बाटो छोडेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अंगाल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।