मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उपचारको अभावमा कोही पनि प्रदेशवासी दुःखी हुन नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरिएको जनाइएको छ । 

आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूर–चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।

नागरिकले घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने र अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट कम गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकीकृत मेडिकल रेकर्ड र अनलाइन सेवा प्रणालीमा जोड्ने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन प्रदेश सरकारले निःशुल्क हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु रोग, मानसिक स्वास्थ्य र डायलासिस सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ भने जलनको उपचार, कृत्रिम गर्भाधान र विशेषज्ञ आँखा सेवाको विकास र विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेद चिकित्सालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ योजना समेत ल्याइने सरकारको घोषणा रहेको छ ।

आधुनिक जीवनशैलीका कारण बढ्दो डर, चिन्ता, डिप्रेसन र तनाव जस्ता मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा एक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, बागमती विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

एक घर, एक धारा: सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी पानीजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाइने, सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनः स्थापनालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ।