काठमाडौँ । । भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीन र पाकिस्तानको संयुक्त वक्तव्यमा जम्मु–कश्मीरको उल्लेख गरिएको विषयलाई ‘अनुचित’ भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा भारतको अडान स्पष्ट रहेको र सम्बन्धित पक्षहरू यसबाट राम्ररी अवगत भएको बताएका छन् । प्रवक्ता जयसवालले भने, ‘जम्मु–कश्मीर र लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशहरू भारतको अभिन्न र अविभाज्य हिस्सा थिए, छन् र सधैँ रहनेछन् । कुनै पनि दोस्रो देशलाई यस विषयमा टिप्पणी गर्ने कुनै अधिकार छैन ।’

भारतले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनाको समेत कडा विरोध गर्दै यसलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘भारतको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लंघन’ भएको बताएको छ ।

यसका साथै, विदेश मन्त्रालयले चीन र पाकिस्तानबिच ‘सीमापार जलस्रोत सहयोग’को मुद्दामा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रवक्ता जयसवालले भने, ‘हामीले चीन र पाकिस्तानबिच तथाकथित सीमापार जलस्रोत सहयोगको सन्दर्भ पनि देखेका छौँ । यी दुई देशबिच कुनै साझा सीमा नभएकाले यस्तो तथाकथित सहयोगको प्रश्न नै उठ्दैन ।’ भारतले सन् १९६३ मा पाकिस्तान र चीनबिच भएको तथाकथित सीमा सम्झौतालाई कहिल्यै मान्यता नदिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

हालै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार दुवै देशले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । उक्त वक्तव्यमा जम्मु–कश्मीरको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको थियो ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको उक्त साझा वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘पाकिस्तानले चीनलाई जम्मु–कश्मीरको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी गरायो, जसमा चीनले यो विवाद पुरानो भएको र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू र द्विपक्षीय सम्झौताहरू अनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ ।’