काठमाडौँ ।  कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले पर्याप्त बजेट नहुँदा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको बताएका छन् । बुधवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारले मल खरिदको लागी पर्याप्त बजेट नछुट्याए आगामी वर्ष मलको संकट उत्पन्न हुने चेतावनी समेत उनले दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावकै कारण पर्याप्त मल खरिद गर्न नसकिएको बताए ।  सरकारले कुल २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा कम्पनीले २० अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र सो बजेटले ३ लाख ५९ हजार १०० मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । 

५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने योजना बनाइएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिएपछि किन्न नसकिएको उनको भनाई छ । उहाँकाअनुसार कम्पनीसँग हाल १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । उक्त मलले असार अन्त्य वा साउन पहिलो सातासम्म मात्रै धान्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कम्पनीले हालसम्म २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए । तर इजरायल–इरान तनाव र मध्यपूर्व संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५९० डलरबाट बढेर १ हजार डलरसम्म पुगेको तथा डीएपीको मूल्य ११०० डलर नाघेकाले आपूर्ति अनिश्चित बनेको उनको भनाई छ ।

भारत सरकारको सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

पोखरेलले नेपालको वार्षिक मल आवश्यकता करिव ९ लाख मेट्रिक टन भएपनि सरकारले अधिकतम साढे ४ लाखदेखि ५ लाख मेट्रिक टन बराबरको मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए । चार बोरा मल चाहिने किसानले दुई बोरा मात्रै पाएपछि मल अभाव भयो भन्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाई छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया, गोदाम क्षमताको अभाव, भारतको कलकत्ता–हल्दिया बन्दरगाहमा निर्भरता तथा रेलमार्फत ढुवानी गर्न नपाइने अवस्थाले पनि मल आपूर्तिमा समस्या थपिएको उनले बताए । आगामी वर्ष कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न पुग्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट व्यवस्था गर्न पोखरेलले  सरकारसँग आग्रह गरे । साथै भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पुनरावलोकन गरी विशाखापट्टनम, पारादीप र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न तथा विराटनगर र भैरहवासम्म रेलमार्फत मल ढुवानीको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।