सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउँदै ठुलो परिमाणमा रकम भुक्तानी भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा तलबी प्रतिवेदन नै पारित नगराइ रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ४४(२) मा निजामती कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नगराइ तलब भुक्तानी नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै १ अर्ब २८ करोड १३ लाख २ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आठौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यति ठुलो रकम भुक्तानी भए पनि कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको पाइएन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्दछ ।’

रकमान्तर बेथिति यथावत्

कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा असारमा मात्रै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनिरहेको छ, तर व्यवहारमा आफूले नै ल्याएको नीति पालना नगरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को दफा २० मा विनियोजन ऐन बमोजिम १० प्रतिशतको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । गत वर्ष सरकारले १ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ११ हजार रकमान्तर गरेको छ, जसमा झन्डै १० करोड नजिक रकम असार महिनामा मात्रै रकमान्तर गरेको छ ।

सरकारले असारमा रकमान्तर नगर्ने आफ्नै नीतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ ।

अर्थ विविधमा एकमुष्ट बजेट राखी अन्य कार्यक्रममा र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले चेतावनी दिएको छ ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकार

कर्णाली सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को खुलेआम उल्लङ्घन गरेको छ ।

नीतिगत व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर प्रदेश सरकारका कार्यालयले खरिद योजना नै नबनाएर अर्बौं रकमका ठेक्कापट्टा गर्ने गरेका छन् ।

साथै, खरिद आवश्यकता पहिचान र खरिद प्याकेज प्रतिस्पर्धात्मक नभएको, खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नभएको, निर्माण स्थलको तयारी नगरी खरिद कारबाही गरेको, खरिद सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न नगर्ने तथा निर्माण कार्य अधुरो राख्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्णाली सरकार सिफारिस नै गर्दैन ।

साथै, योजनाको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्ति यकिन नगरी परामर्श सेवा खरिद गर्ने, बढी पेस्की खर्च गर्ने, भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगराई काम गराउने, व्यवसायीको कारण ढिलाइ भएकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने लगायतका काममा अग्रसर देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

यतिमात्र होइन, गत वर्ष सरकारले १९ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रकम गर्दा वित्तीय प्रतिवेदन नै तयार नगरेको पाइएको छ ।

तालिममा मात्रै १० करोड खर्च

प्रदेश सरकारले गत वर्ष १० करोड ४१ लाख रकम तालिममा मात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यो पनि एकै प्रकृतिका तालिम फरक मापदण्डबाट । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तालिम दिएका छन् ।

तर सबैले एउटै प्रकृतिका तर अलग मापदण्डका आधारमा रकम खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विधि पालना गराउने कुरामा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै चुकेको देखिन्छ । यस्तै, उक्त वर्ष अनुगमनमा ४१ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन नै तयार नगरेको पाइएको छ ।