काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा केही गम्भीर र चर्चित घटनाबारे समीक्षा नै नभएको देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा भएको कुटपिट, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख प्रमुख (वर्तमान प्रधानमन्त्री) वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिका, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदासम्म पनि नेपाली सेनाको निष्क्रियताबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन छ ।

२९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य दोषी ठहर गरे पनि त्यसबेलाका प्रमुख पात्रहरूको विवादास्पद भूमिका र चर्चित घटनाबारे अनौठो मौनता पाइन्छ । यी चर्चित ३ घटनालाई आयोगले प्रतिवेदनमा ओझेलमा पारेको भन्दै केहीले प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

• देउवा दम्पतीमाथिको कुटपिट

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते आन्दोलनकारीहरू कांग्रेसका तत्कालीन सभापति देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रवेश गरी देउवा र उनकी श्रीमती (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री) डा. आरजु राणा देउवामाथि गरेको भौतिक आक्रमण गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । आयोगको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा ‘राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको निजी निवासमा प्रवेश गरी आक्रमण र आगजनी भएको’ मात्रै लेखिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलका सभापतिमाथि भएको गम्भीर भौतिक आक्रमण र उनले खाएको ‘कुटाइ’को विषय भने विस्तृत रूपमा समेटेको छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सबै विषय नसमेटिएको बताए । ‘सबै विषयहरू समेटिएको छैन । अब सार्वजनिक भएका धेरै घटना यो प्रतिवेदनले अझै समेट्न सकेको छैन । एकदमै निष्पक्ष भयो र प्रतिवेदन पूर्ण छ भनेर भन्ने आधारहरू त अझै बनेको छैन,’ महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अपूर्ण भएको, सबै घटनालाई नसमेटिएको, अब कहीँ–कहीँ पूर्वाग्रही भएको भन्ने तर्क तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन नि भन्ने प्रश्नमा महामन्त्री पौडेलले भने, ‘समेटिनु पर्थ्यो, समेटिएन । त्यो बाहेक अरु धेरै विषय समेटिएका छैनन् ।’

• बालेन शाहको नाम नै उल्लेख छैन

प्रतिवेदनमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका धेरै नेताहरूको नाम किटान गरेरै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, त्यो बेला काठमाडौँ महानगरको प्रमुख रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिकाबारे भने प्रतिवेदन पूरै मौन छ । बालेन आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुमा रहे पनि आन्दोलनको व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन र त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थितिबारे उनको जवाफदेहिताका विषयमा प्रतिवेदनले कुनै पनि प्रश्न उठाएको छैन, जसलाई राजनीतिका जानकारहरूले ‘रहस्यमयी’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

• सेनाको ‘निष्क्रियता’लाई आयोगले भन्यो ‘सामान्य कमजोरी’

७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका बाबजुद नेपाली सेना किन समयमै ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएन भनेर प्रश्न गर्नुपर्नेमा आयोगको प्रतिवेदनले सेनाको बचाउ गरेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ २१ र २२ मा सेनाले सरकारको आदेश नभएको भन्दै असहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको छानबिन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा प्रधानसेनापतिसहितका उच्च अधिकारीले सुरुमा इन्कार गरेका थिए । पछि लिखित जवाफ पठाए पनि सेनाले ‘सरकारको आदेश नभएको’ भन्दै पन्छिएको देखिन्छ । तर, सेनाको सर्वोच्च कमाण्डलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा कुनै सिफारिस गरिएको छैन । राज्यका अति संवेदनशील क्षेत्रहरू (सिंहदरबार, शीतल निवास) जोगाउन सेना असफल भएको भने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आयोगले सेनाको यो क्रियाकलापलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको पाटोबाट नहेरेर सामान्य ‘समन्वयको अभाव’ को रूपमा प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

आयोगले बुधबार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको २९ पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट काठमाडौँमा ४२ जना र सुनसरी–झापामा ५ जना गरी ४७ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । २४ गते भएको आगजनीमा परी थप १९ जनाको मृत्यु भएको पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै विषय छुटेको मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बताउँछन् । उनले प्रतिवेदनमा पर्याप्त कमी–कमजोरी रहेको बताए ।

‘सेनाप्रति प्रतिवेदन नरम देखिएको छ । देउवा दम्पतीमाथिको कुटपिट छुटेको छ,’ मानवअधिकारकर्मी प्रसाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख रहेका बालेनको भूमिकाबारे सबैलाई थाहा भएकै कुरा थियो । प्रतिवेदनमा ब्याकग्राउण्डमा पनि उहाँको बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख भएको देखिएन ।’

प्रसाईंले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले थप अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए । ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा कमी–कमजोरी छन् । प्रतिवेदन सरकारले थप अनुसन्धान गरेर त्यसैका आधारमा छुटेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । सरकारले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ ।’

सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री बालेनमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्नमा प्रसाईंले भने, ‘गल्ती गरेको भए पदमा रहेको आधारमा उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन । संविधानले कानुनका आधारमा सबैलाई समान मानेको छ । सरकारले अनुसन्धान गर्दा प्रधानमन्त्री भएकै आधारमा बालेनलाई बाहिर राख्ने भन्ने हुँदैन ।’