नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र अहिले इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो चासो, अर्कोतिर आन्तरिक प्रशासनिक जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक दबाब र सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निरन्तर दबाबमा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आउने तयारी भइरहँदा अबको नेतृत्वसामु केवल संस्था सञ्चालनको दायित्व मात्र छैन, सम्पूर्ण नेपाली उड्डयन क्षेत्रको भविष्य पुनःनिर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीसमेत आएको छ ।

नेपालको पर्यटन, वैदेशिक लगानी, व्यापार, रोजगारी, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो क्षेत्र अहिले 'संकटको रनवे' मा उभिएको छ, जहाँबाट सुरक्षित र विश्वसनीय उडान भर्न सक्षम नेतृत्वको खाँचो सबैभन्दा बढी महसुस गरिएको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा उड्डयन क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील, उच्च प्राविधिक र कडा नियमनभित्र सञ्चालन हुने क्षेत्र हो । एउटा सामान्य प्रशासनिक कमजोरी, एउटा असावधानीपूर्ण निर्णय वा एउटा दुर्घटनाले समेत देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । नेपालजस्तो पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि नागरिक उड्डयन केवल यातायात सेवा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपाल आउने अधिकांश विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट नै आउने भएकाले विमानस्थलको व्यवस्थापन, उडान सुरक्षा, सेवा गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन उद्योगसँग जोडिएको छ । तर विडम्बना, पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको उड्डयन क्षेत्र विवाद, आलोचना र अविश्वासको केन्द्र बन्दै गएको छ । 

नेपालको उड्डयन क्षेत्र सन् २०१३ देखि युरोपियन युनियनको 'एयर सेफ्टी लिस्ट' मा छ । यो केवल एउटा प्रशासनिक टिप्पणी होइन, यसले नेपालको सम्पूर्ण उड्डयन प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास प्रकट गर्छ । ईयूले नेपालमाथि उठाउँदै आएको प्रमुख प्रश्न नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै संस्थाभित्र रहनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले पनि नियमन गर्ने निकाय र सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय अलग हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ । तर नेपालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटै संस्थाभित्र नियमन, निरीक्षण, विमानस्थल सञ्चालन, हवाई सेवा व्यवस्थापनलगायत सबै जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले लामो समयदेखि सुधारको सुझाव दिँदै आएका छन् । 

ईयूको कालोसूचीमा परेपछि नेपालले ठुलो आर्थिक तथा प्रतिष्ठागत क्षति व्यहोर्दै आएको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले युरोपेली मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष उडान गर्न पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले नेपाली एयरलाइन्सलाई उच्च जोखिमयुक्त मान्ने गरेका छन्, जसका कारण बीमा प्रिमियम महँगो भएको छ । विमान सञ्चालन खर्च बढेको छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था बनेको छ । यसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा करिब ११ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आएका थिए, तर सरकारले आगामी वर्षहरूमा २० लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सुरक्षित, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको उड्डयन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । 

यतिबेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा देखिएको हिच्किचाहट पनि ठुलो समस्या बनेको छ । कर्मचारीहरूमा 'निर्णय नगर्नु नै सुरक्षित' भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको गुनासो सुनिन्छ । विगतमा भएका विभिन्न अनुसन्धान, अख्तियारका कारबाही, राजनीतिक विवाद र सार्वजनिक आलोचनाका कारण अधिकारीहरू जोखिम लिन डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर उड्डयन यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ समयमै निर्णय नलिनु नै सबैभन्दा ठुलो जोखिम बन्न सक्छ । विमानस्थल विस्तार, सुरक्षा प्रणाली सुधार, नयाँ प्रविधि जडान, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, उडान तालिका व्यवस्थापन र आकस्मिक संकट समाधानजस्ता विषयमा नेतृत्वले छिटो, स्पष्ट र जिम्मेवार निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । निर्णयविहीनता र अन्योलले संस्थागत निष्क्रियता बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा गुणस्तर र सुरक्षामा पर्छ । 

नेपालले पछिल्लो दशकमा दुई ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्‍यो,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यी दुवै परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चीनको ऋण सहयोग प्रयोग गरिएको छ भने गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा पनि ठुलो आर्थिक लगानी भएको छ । तर निर्माण सम्पन्न भए पनि अपेक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा केही समयका लागि उडान सुरु भए पनि निरन्तरता पाउन सकेनन् । पोखरा विमानस्थलमा अझै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अभाव छ । यसले ती विमानस्थलहरू आर्थिक रूपमा बोझ बन्ने जोखिम बढाएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेको छ तर आम्दानी न्यून छ । 

अब आउने नेतृत्वले यी विमानस्थललाई केवल पूर्वाधारका रूपमा हेरेर पुग्दैन । ती विमानस्थललाई व्यावसायिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । इन्धन शुल्क, पार्किङ शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा कर संरचनामा सहुलियत दिन सकिन्छ । पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार गर्नुपर्छ । विशेष गरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र पर्यटकीय सहर पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सकिएमा ती विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत पुग्न सक्छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ । नेपालको एकमात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले यहाँ अत्यधिक यात्रु चाप छ । दैनिक हजारौं यात्रुहरूको भीड, पार्किङ अभाव, उडान ढिलाइ, सीमित रनवे क्षमता, अध्यागमन व्यवस्थापनको कमजोरी र अव्यवस्थित सेवा प्रवाहका कारण यात्रुहरू निरन्तर असन्तुष्ट देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विमानस्थल सञ्चालन गर्न आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक हुन्छ । अबको नेतृत्वले त्रिभुवन विमानस्थलको दीर्घकालीन पुनर्संरचना योजना तयार गरेर वैकल्पिक विमानस्थलहरूलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि बढाउनुपर्छ । 

उड्डयन क्षेत्रमा सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । विगतमा नेपालले थुप्रै हवाई दुर्घटनाहरू भोगेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपालको भौगोलिक कठिनाइसँगै प्राविधिक कमजोरी, निरीक्षण प्रणालीको कमजोरी र सुरक्षा अनुगमनमा रहेका चुनौतीहरूलाई औंल्याएका छन् । केही वर्षअघि विमानस्थल सुरक्षासँग जोडिएका सुन तस्करी प्रकरण, सेटिङ, आन्तरिक अनियमितता र प्रभावशाली समूहहरूको हस्तक्षेपसम्बन्धी घटनाले पनि प्राधिकरणको छवि गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको विमानस्थल सुरक्षा प्रणालीप्रति शंका व्यक्त गर्न थालेका थिए । 

त्यसैले नयाँ नेतृत्वले 'शून्य सहनशीलता' को नीति लागू गर्नुपर्छ । विमानस्थल सुरक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्छ । सीसीटीभी निगरानी, बायोमेट्रिक पहुँच प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ, सामान स्क्यानिङ प्रविधि र आन्तरिक निगरानी संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ । साथै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी कारबाही गर्ने साहस नेतृत्वमा हुनुपर्छ । यदि सुशासन कायम गर्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्न सम्भव हुँदैन । 

कर्मचारी व्यवस्थापन अहिले प्राधिकरणको अर्को जटिल चुनौती बनेको छ । धेरै कर्मचारीहरूमा कार्य उत्साह घट्दै गएको, योग्यताको आधारमा अवसर नपाइने, बढुवामा पारदर्शिता नहुने र राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने गुनासो बढिरहेको छ । उड्डयन क्षेत्र चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने उच्च दबाबयुक्त क्षेत्र हो । यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मानसिक अवस्था, तालिम, प्रोत्साहन र व्यावसायिक आत्मविश्वास प्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा र सेवा गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । यदि कर्मचारीहरू निराश र असुरक्षित महसुस गर्छन् भने त्यसको असर सम्पूर्ण प्रणालीमा पर्छ । 

नयाँ नेतृत्वले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दक्ष कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै व्यावसायिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । साथै युवापुस्तालाई आधुनिक उड्डयन प्रविधिमा दक्ष बनाउन दीर्घकालीन मानव संसाधन विकास योजना आवश्यक छ । 

आजको विश्वमा उड्डयन केवल जहाज उडाउनसम्म सीमित छैन, यो कूटनीति, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । कतिपय देशहरूले आफ्नो उड्डयन प्रणालीलाई आर्थिक विकासको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालसँग पनि हिमाल, संस्कृति, धार्मिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनका माध्यमबाट विश्व बजारमा ठुलो सम्भावना छ । तर विश्वसनीय हवाई सेवा बिना ती सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिँदैन । 

अबको नेतृत्वले 'स्थिति जोगाउने' होइन, 'संरचनागत सुधार गर्ने' साहस देखाउनुपर्ने समय आएको छ । निर्णय गर्दा आलोचना हुन्छ भन्ने डरले सुधार रोक्नु अब सम्भव छैन । सही नियतले लिइएका निर्णय प्रारम्भमा विवादित देखिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा संस्थालाई सही दिशामा लैजान त्यस्ता निर्णय अपरिहार्य हुन्छन् । अहिले प्राधिकरणभित्र व्याप्त डर, निष्क्रियता र अन्योलको संस्कृति अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यसको सट्टा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता र व्यावसायिकताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आज केवल एउटा सरकारी संस्था होइन, यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, आधुनिक राज्य क्षमता र आर्थिक भविष्यको परीक्षणस्थल बनेको छ । अब आउने नेतृत्वले विगतका कमजोरी दोहोर्याउने छुट पाउने छैन । उसले राजनीतिक दबाबसँग लड्ने क्षमता, प्राविधिक दक्षता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संस्थालाई रूपान्तरण गर्ने साहस देखाउनैपर्छ । यदि यो अवसरलाई सुधारको युगमा बदल्न सकियो भने नेपाली उड्डयन क्षेत्र पुनःविश्वास, व्यावसायिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको उचाइमा पुग्न सक्छ । अन्यथा संकट, विवाद, अविश्वास र आर्थिक बोझको दुष्चक्र अझ गहिरिँदै जानेछ । नेपालको उड्डयन क्षेत्र अहिले साँच्चै एउटा निर्णायक मोडमा छ, जहाँबाट या त सुधारको सुरक्षित उडान हुनेछ, या फेरि असफलताको अशान्त आकासतर्फको यात्रा ।