काठमाडौँ । घाम लाग्दा उड्ने मुग्लिन–पोखरा सडकको कुइरीमण्डल धुलो होस् वा वर्षौंदेखि पिलरमात्र ठडिएर अलपत्र परेका देशभरका सयौँ पुल– यी दृश्य नेपालको विकास निर्माणका स्थायी ‘विम्ब’ बनिसकेका छन् ।

ठेक्का ओगट्ने, समयमा काम नसक्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर बेपत्ता हुने र घामपानी नभनी खटिएका कामदारले ज्याला नपाउने जस्ता समस्याले नेपालको विकास निर्माण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

यस्ता कहालीलाग्दा दृश्य अन्त्य गर्न सरकारले हालै विद्यमान ऐन संशोधन गरी ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । लामो समयदेखि थन्किएको यो कानुनले ठेकदारी प्रथा र सरकारी संयन्त्रका छिद्रहरू टाल्दै समग्र विकासको ‘क्रोनिक रोग’ अन्त्य गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

यो ऐन दशकौँदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाहरूलाई तङ्ग्य्राउने शक्तिशाली ‘एन्टिबायोटिक’ बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र ढिलासुस्ती हुने परिपाटी अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मार्फत ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताए । नयाँ ऐनले सस्तोमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ‘सबैभन्दा कम’ रकम कबोल  (लोबिडिङ) गर्नेलाई नभई ‘उचित मूल्य’ प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार अब ठेक्का जित्ने आधार न्यूनतम रकम मात्र हुनेछैन । यसका लागि औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि, गुणस्तर–लागतमा आधारित र निर्माण व्यवसायीको योग्यता तथा कार्यक्षमताको पुनः परीक्षण गरिनेछ । यसबाट अस्वाभाविक रूपमा कम बोलकबोल गरेर पछि काम रोक्ने, म्याद थप्ने र गुणस्तर घटाउने जोखिमको अन्त्य हुने मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।

आयोजना सुरु भएपछि विभिन्न बहाना बनाएर काम रोक्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले नयाँ कानुनमा कसिलो व्यवस्था गरेको मन्त्री लम्साल बताउँछन् । ‘अब बजेट सुनिश्चित नभई, साइट उपलब्ध नभई र डिजाइन तथा स्वीकृति नलिई ठेक्का निकाल्ने पुरानो अभ्यास बन्द गरिएको छ,’ उनले भने । यसका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता र सम्बन्धित निकायबिच पूर्वसमन्वय अनिवार्य गरिएको छ ।

यो पनि

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनले निर्माण उद्योगका धेरै गाँठो फुकाएको छ

निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष देखाएर पन्छिने परिपाटीको समेत अब अन्त्य हुने भएको छ । मन्त्री लम्सालले निर्माण रोकिन नदिन नयाँ ऐनले ‘कानुनी कवच’ को काम गर्ने बताएका छन् ।

• ‘लो बिडिङ’ अन्त्य

नेपालको पूर्वाधार विकास क्षेत्रले भोगेको सबैभन्दा ठुलो रोग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अचाक्ली घटेर बोलकबोल गर्ने अर्थात् ‘लो बिडिङ’को प्रवृत्ति नै थियो । लागत अनुमानभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने, ठेक्का हात पर्नासाथ २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की बुझ्ने र पछि काम गर्न नसकेर आयोजना अलपत्र पार्ने विकृति व्यापक थियो ।

कमलविनायक–नगरकोट सडक यसैको सिकार बनेको थियो । ३५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका व्यवसायीले पेस्की रकम अन्यत्र लगानी गर्ने, तर फिल्डमा काम नगर्ने प्रवृत्तिले यो पर्यटकीय मार्गलाई देशकै बदनाम सडक बनाइदियो । १२ वर्ष पछि ठेक्का अन्त्य गर्दै पुनः नयाँ ठेक्का लगाउनु परेको थियो ।

अब भने यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) का निमित्त सचिव रामप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विगतको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण रुग्ण आयोजनाहरूको सङ्ख्या बढ्यो । यसको निदान गर्न हामीले अहिले एभरेज बिड मेथड ल्याएका छौँ । अब निर्माण कार्यमा प्राविधिक पक्षको साथसाथै आर्थिक मूल्याङ्कन पनि गरिनेछ । यसले योग्य, सक्षम र गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने निर्माण कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरे पनि यो दोस्रो संशोधनले लो बिडिङ अन्त्य हुने बताउँछन् । ‘क्षमताभन्दा बाहिर गएर लागत अनुमानभन्दा आधा मूल्य घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिले व्यवसायी आफैँ पनि धराशायी बनेका थिए,’ घिमिरेले भने, ‘महासंघले लामो समयदेखि औसत विधिको माग गर्दै आएको थियो । संशोधित ऐनले लो बिडिङ प्रणाली अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाले निर्माण क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । यसका साथै कार्यसम्पादन जमानतलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गरिनु व्यवसायीका लागि ठुलो राहत हो ।’

यो पनि

सार्वजनिक खरिदमा नयाँ युगः ‘लो बिडिङ’ हट्यो, ‘ई–मार्केटप्लेस’ र ‘रिभर्स अक्सन’

• तयारीबिना ठेक्का निषेध र ‘असारे विकास’माथि ब्रेक

नेपालमा बजेटको सुनिश्चितता नहुने र कार्यस्थल (साइट) को पूर्वतयारी नै नगरी हतार–हतार ठेक्का निकाल्ने प्रचलन थियो । विशेष गरी असार मसान्तमा बजेट फ्रिज हुन नदिन र कमिसनको चक्कर चलाउन हतारमा ठेक्का लगाउने तर फिल्डमा काम रोकिने बेथिति थियो । यसलाई रोक्न ऐनको दफा ४ क मा कडा व्यवस्था गरिएको निमित्त सचिव आचार्य बताउँछन् ।

आचार्यले भने, ‘अब जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थलको क्लियरेन्स र वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत नभई सरकारी निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न पाउने छैनन् । यसले कागजमा ठेक्का, फिल्डमा लफडा हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।’

यस प्रावधानले निर्माण व्यवसायीलाई ‘बलीको बोको’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने महासंघको बुझाइ छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार, ठेक्का लागेपछि मात्रै रुख काट्ने र पोल सार्ने झन्झटले गर्दा ठेकदारले अनाहकमा अपजस खेप्नुपर्थ्यो । अब मुआब्जा र जग्गा प्राप्तिको विषय सरकारी निकायले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने भएपछि कामको गति बढ्नेछ ।

• मजदुरको सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सकस

नयाँ ऐनको सबैभन्दा प्रगतिशील तर कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले निकै पेचिलो मानिएको पाटो निर्माण मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा अनिवार्य आबद्ध गराउनु हो । सँगै, मजदुर र सब–कन्ट्याक्टरलाई दिइने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

महासंघका महासचिव घिमिरे यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यावहारिक रूपमा नेपालको निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा लागु गर्न निकै कठिन रहेको औँल्याए ।

‘निर्माण क्षेत्रको प्रकृति स्थायी प्रकृतिको हुँदैन । आज ग्याबिन जाली बुन्ने मजदुर एक हप्ता काम गर्छ र जान्छ, भोलि ढलान गर्ने अर्को आउँछ । त्यसमाथि नेपालमा काम गर्ने ठुलो संख्याका मजदुर भारतीय वा बङ्गलादेशी छन्, जसको न त नेपाली बैंक खाता हुन्छ, न प्यान नम्बर । यस्तो अवस्थामा सबै अस्थायी र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउन खोज्दा आयोजनाहरू नै रोकिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।’

यद्यपि, ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई भने ठुलो राहत दिएको छ । बजारमा विदेशी सामान आयात गरेर ‘मेड इन नेपाल’ को स्टिकर टाँसेर सरकारी ठेक्कामा बेच्ने माफियालाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित भएका वस्तुलाई मात्र स्वदेशी मालसामान मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपाली उद्योग र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

• उपभोक्ता समितिमा डोजर आतङ्कको अन्त्य

स्थानीय जनसहभागिता जुटाउन र साना पूर्वाधार निर्माण गर्न विकास गरिएको ‘उपभोक्ता समिति’ को अवधारणा नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण र दुरुपयोग भएको क्षेत्र हो । स्थानीय तहका नेता र उनका आसेपासेले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, तर समितिका नाममा आफ्नै डोजर, एक्साभेटर भाडामा लगाएर ‘डोजरे विकास’ को आतङ्क मच्चाउने प्रवृत्ति देशैभर व्याप्त थियो ।

यस विकृतिलाई रोक्न नयाँ ऐनको दफा ४४ ले उपभोक्ता समितिलाई हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ । अब उपभोक्ता समितिले प्राविधिक रूपमा सरल र स्थानीय श्रम तथा सिप प्रयोग हुने काममात्र गर्न पाउनेछन् । यसले स्थानीयस्तरमा वास्तविक रोजगारी सिर्जना गर्ने र उपभोक्ता समितिको आडमा हुने आर्थिक अनियमितता र डोजर व्यवसायीहरूको एकाधिकारलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• सरकारी खरिदमा डिजिटल युग र कमिसनको जालो

सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य स्टेसनरी, ल्यापटप वा प्रिन्टर खरिद गर्दा कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीको बिल बनाउने विकृति नौलो होइन । यसलाई भत्काउन सरकारले ‘ई–मार्केटप्लेस’ को अवधारणा ल्याएको छ ।

यो सार्वजनिक खरिदमा पहिलो पटक ल्याइएको अत्यन्तै आधुनिक र डिजिटल प्लेटफर्म भएको आचार्य बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यालयलाई चाहिएको सामानको विवरण र गुणस्तर हामी अनलाइन पोर्टलमा राख्छौँ र आपूर्तिकर्ताहरूले त्यहीँबाट प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा कोटेसन हाल्छन् । यसले हिजो कोठे सेटिङमा हुने खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्छ र निर्णयको डिजिटल रुपमा राख्छ,’ उनले भने ।

महासंघका महासचिव घिमिरे पनि यसलाई प्रविधिको ठुलो फड्को मान्छन्, तर यससँगै पूर्वाधार क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको ‘पीसी’ (प्रतिशत कमिसन) को अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यो डिजिटल संयन्त्रले कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । ठेक्का सम्झौतादेखि भुक्तानीसम्मका हरेक पाइलामा बुझाउनुपर्ने अनौपचारिक कमिसनको चक्रव्यूह नतोडिएसम्म डिजिटल प्लेटफर्महरू मात्र सुशासनका लागि पर्याप्त नहुने व्यवसायीको बुझाइ छ ।

• परामर्शदाताको जवाफदेहिता र जेभीको शुद्धीकरण

नेपालको पूर्वाधार इन्जिनियरिङमा एउटा ऐतिहासिक बेथिति थियो— परामर्शदाताले पुल वा सडकको गलत डिजाइन बनाउँथ्यो, तर निर्माणका क्रममा संरचना भत्कँदा कालोसूचीमा ठेकेदार मात्र पर्थ्यो । गलत डिजाइन गर्ने इन्जिनियर वा परामर्शदाता भने सहजै उन्मुक्ति पाउँथे ।

नयाँ ऐनले यस त्रुटिलाई सच्याउँदै परामर्शदातालाई पनि कडा दायरामा ल्याएको छ । अब डिजाइनमै त्रुटि भएका कारण निर्माणमा समस्या आएमा वा संरचना भत्किएमा त्यसको सम्पूर्ण कानुनी र आर्थिक जिम्मेवारी डिजाइन बनाउने परामर्शदाता स्वयंले लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) का नाममा ठुुला कम्पनीले सानालाई आफ्नो योग्यता भाडामा दिने र पेस्की लिएर हराउने ‘घोस्ट कन्ट्रयाक्टिङ’ को जालो तोड्न जेभीका सबै साझेदारलाई समान रूपमा जबाफदेही बनाइएको छ । अब एउटा पार्टनर भागेर अर्को उम्किन पाउने छैन, जसले खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनेछ ।

यसैगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अख्तियार वा अन्य नियमनकारी निकायको डरले गर्दा ‘गल्ती नगर्न निर्णय नै नगर्ने’ र फाइल रोकेर बस्ने प्रवृत्ति निकै गहिरो गरी बसेको छ ।

नयाँ ऐनले निर्णय नगरी फाइल रोक्ने र भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सँगै, सम्झौता गरिएको समयभन्दा अगावै र गुणस्तरयुक्त काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रशंसापत्र र बोनस दिने तथा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, विकासका काममा अदालतले दिने तत्कालको ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) ले काम रोकिने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्दै दफा ५८(क) ले स्पष्ट पारेको छ— अदालत वा अन्य निकायले आदेश दिँदा सार्वजनिक हित, आयोजनाको निरन्तरता र सेवा प्रवाहलाई अनिवार्य ध्यान दिनुपर्नेछ । भूकम्प, नाकाबन्दी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट (जस्तै इन्धन वा कच्चा पदार्थको अस्वाभाविक अभाव) का बेला आयोजना बच्नका लागि ‘विशेष मूल्य समायोजन’ को व्यवस्था पनि यस संशोधनमा समेटिएको छ ।

• कार्यान्वयनका लागि कस्तो छ तयारी ?

‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले यसको प्राविधिक तथा कानुनी तयारी तीव्र पारेको छ । नयाँ ऐनले गरेका प्रगतिशील व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने नियमावली, कार्यविधि र नमुना बोलपत्र फारम (एसबीडी) परिमार्जनको कामलाई कार्यालयले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निमित्त सचिव आचार्यले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने थप कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । ‘ऐन आफैँमा एउटा कानुनी दस्ताबेज हो, यसलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले ऐनकै मर्मअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ऐनले ल्याएका नयाँ मापदण्डअनुसार नमुना बोलपत्र फारमहरू परिमार्जन गर्न हाम्रो प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ ।’

यसैगरी नयाँ ऐनले पहिलो पटक ‘ई–मार्केटप्लेस’ र ‘रिभर्स अक्सन’ (घटाघट विधि) जस्ता आधुनिक डिजिटल खरिद प्रविधिलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन डिजिटल प्लेटफर्म र सफ्टवेयर निर्माणको काम अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको ‘दराज’ जस्तै सरकारी कार्यालयलाई चाहिने सानातिना सामग्री अनलाइनबाटै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किन्न सकिने ई–मार्केटप्लेस सञ्चालनका लागि कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा प्राविधिक प्रणाली विकासको चरणमा रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी, किसानलाई आवश्यक पर्ने मल र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका औषधि खरिद प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाउन विशेष खरिद सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि पनि निर्माण भइरहेको छ ।

साथै प्राविधिक तथा कानुनी तयारीसँगै सम्बद्ध पक्षको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष रहेको पीपीएमओको निष्कर्ष छ । अब ऐनले नै खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता सबैलाई उत्तिकै जवाफदेही बनाएकाले यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिने सचिव आचार्यले स्पष्ट पारे ।

समयमा निर्णय नगर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने, डिजाइनमा गल्ती गर्ने परामर्शदातालाई कारबाही गर्ने र काम अलपत्र पार्ने ठेकदारलाई फौजदारी कसुरसमेत लाग्न सक्ने ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ । साथै, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी) बाट भएका निर्णयहरूलाई सबै निकायले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘ऐनका व्यवस्थाहरूलाई समयमै र लयमै कार्यान्वयनमा लैजान हामीले हाम्रो सम्पूर्ण क्षमता, स्रोत र साधन परिचालन गरेका छौँ,’ निमित्त सचिव आचार्यले भने, ‘सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता सबैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा नयाँ ऐनले नेपालको खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउनेछ ।’

• संशोधन हुन छुटेका विषय के के छन् ?

हालै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन प्रमाणीकरण गरी लागु भए तापनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव घिमिरेका अनुसार, ऐनले धेरै गाँठाहरू फुकाए पनि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि अत्यावश्यक केही बुँदाहरू ऐनमा समेटिन छुटेका छन् ।

महासंघका अनुसार खरिद ऐनमा संशोधन हुन नसकेका तर आगामी दिनमा अनिवार्य संशोधन हुनुपर्ने विषय विदेशी लगानी र कर छुट, रकम फिर्ता लैजान कानुनी झन्झट, नदीजन्य सामग्री र क्वारी जोन, र लो बिडिङको सीमा रहेका छन् ।

देशका ठुला पूर्वाधार निर्माणमा बाह्य लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई भित्र्याउन कर भ्याट र अन्य राजस्वमा छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा समेटिएको छैन ।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा काम गरिसकेपछि आफ्नो पैसा/नाफा विदेश लैजान वा विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन अझै पनि कानुनी झन्झटहरू रहेका छन्, जसलाई खरिद ऐनले सहज बनाउन सकेको छैन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि अति आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को सहज उपलब्धता र निश्चित ‘क्वारी जोन’ तोक्ने विषय ऐनमा समावेश हुन सकेको छैन । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले स्थानीय स्तरमा सामग्री अभाव र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।

व्यवसायीहरूले आफ्नो ‘ओभरहेड’ खर्चलाई आधार मानेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का हाल्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, ऐनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बिड गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवसायीको मागभन्दा अझै फराकिलो छ ।

महासचिव घिमिरेका अनुसार, देशमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्नका लागि आगामी दिनमा यी कानुनी अड्चनहरूलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता छ ।