काठमाडौँ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको बेला रवि सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ललितपुरको नख्खु कारागारमा थिए । आन्दोलको फाइदा उठाउँदै कारागारबाट बाहिर निस्केर उनले समर्थकको भिडलाई सम्बोधन गरेका थिए । रवि कारागारबाट बाहिर निस्किएसँगै नख्खुसहित देशका विभिन्न भागका कारागारबाट कैदीबन्दी भागेका थिए ।

त्यतिबेला कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको घटना नै आयोगको अनुसन्धानको घेरामा परेपछि रवि अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार त्यस्तो कार्य संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुरसमेत भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं.१५ मा कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने कार्यमा रवि र कारागार प्रशासकको संलग्नता देखिएको उल्लेख छ ।

‘...कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सिफारिस खण्डको १४(घ) मा अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानुन विपरीत भएकाले कारागार ऐन २०७९ दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराधसमेत भएको हुँदा रविलाई कारगारबाट बाहिर ल्याउन भूमिका खेल्ने रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र हरि ढकाल समेतलाई शंकाको दायरामा राखी दोषी पत्ता लगाइ कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

‘...सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को–कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठुलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानुन बमोजिम कारवाही गर्न’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधान अनुसार बनेको संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिकालाई शङ्कास्द चित्रण गरिएकाले रास्वपा सभापति रविलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुखैमा नैतिक र कानुनी दबाब परेको छ । कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ उपदफा ‘ख’ मा कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

यसअघि सरकारद्वारा नै गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले रविलाई दोषी किटान गरेको थिएन । सो आयोगले रविकै बयानलाई आधार मानेर कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा पनि कारागार प्रशासकलाई करकापमा राखेर सही छाप गरेर उनी कारागारबाट गाडी चढेर बाहिरिएको उल्लेख छ ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको प्रतिवेदन अनुसार रविमाथि फौजदारी कसुरमा मुद्दा लाग्न सक्ने बताए । यद्यपि पार्टी सभापतिको हैसियतमा काम गर्न प्रतिवेदनले अप्ठ्यारो नपर्ने बताए ।

‘उहाँ (रवि लामिछाने)लाई फौजदारी संहिता अन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ । यद्यपि नैतिक पतन देखिने छैन । पार्टी सभापतिको रूपमा काम गर्न आयोगको प्रतिवेदनले असर पर्दैन’, अर्यालले भने ।

तर, अधिवक्ता तथा रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले रविको विषयमा कानुनको अपव्याख्या भएको जिकिर गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका विषयमा आयोगले दोषी किटान गरी कारबाही सिफारिस भए पनि रविको हकमा सिफारिस नभएको उनको जिकिर छ ।

‘वारदात स्थलमा सँगै हुनु र अपराध हुनु फरक हो । वारदात स्थलमा सँगै भएपछि अनुसन्धान हुने नै भयो, तर आयोगले रवि सरलाई कारबाही सिफारिस गरेको छैन,’ न्यौपानेले भने ।

आयोगले सभापति रवि, प्रवक्ता झा, सचिवालय सदस्य ढकालमात्र नभइ अन्य १२ जना निर्वाचित सांसदलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा तानेको छ । तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं.३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस खण्ड १० अनुसार अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न भनिएको छ ।

अनुसन्धान घेरामा तानिएका रास्वपाका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा.तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला सङ्ग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ र आशिका तामाङ छन् ।

पार्टी सभापति रविसहित १५ जना सांसद अनुसन्धानको दायरमा तानिँदा वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाहलाई आयोगले उन्मुक्ति दिएको छ । बालेन विरुद्ध आन्दोलनका बेला जेनजी युवाहरूलाई उक्साएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएको लगाएको अरोप लागेको थियो ।

भदौ २४ गते राज्य बिहीनताको अवस्थामा पुगेको बेला उनले आन्दोलनरत पक्षलाई विध्वंसका गतिविधि रोकेर नेपाली सेनासँग वार्ता गर्न आह्वान गरेका थिए । सेनासँग वार्तामा बस्नुअघि अघिल्लो संसद् विघटन गर्नुपर्ने शर्त उनले राखेका थिए । बालेनसँग मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोग दुवैले बयान लिएको थियो ।

यद्यपि पार्टी सभापति अनुसन्धानको घेरामा पर्नु र वरिष्ठ नेताले ‘क्लिन चिट’ पाउनुले रास्वपा भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई जोडेर हेरिएको छ । निर्वाचनअघि रविले पार्टी सञ्चालन गर्ने र बालेनले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा गर्ने घोषणा गरिएको छ । महाधिवेशनमा रविलाई नै सर्वसम्मत सभापति बनाउने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनकै बलमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर बालेनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । रवि र बालेनबिच निर्वाचन अघि नै रवि पार्टीको नेतृत्वमा रहने र बालेनले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

यद्यपि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले रविमाथि कारबाही गर्ने बाटो खोलेका कारण अब पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुवैमा बालेन हावी हुने हुन् कि भन्ने स्वाभाविक आशङ्का उब्जिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने यसलाई संयोग मात्र मान्छन् । ‘यसमा संयोगमात्र होला । पार्टी सत्ता नै कब्जा गर्नेगरी बालेनले शक्तिको दुरुपयोग गरे जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘बालेन सबै घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिँदैन । महानगरले किन दमकल पठाएन भन्ने प्रश्न उठेको हो । त्यतिबेला पनि उनी कम बोल्ने व्यक्ति हुन् । त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनिएको पनि होइन । संलग्न भएको कुनै प्रमाण नदेखिएर नै उन्मुक्ति पाएको हुनसक्छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनमा रवि अनुसन्धानको दायरामा पर्नु केही कैफियत हुन सक्ने खनालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आयोगले अपराधमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर भनेर सिफारिस गर्ने हो । केही आधार नभइ कारबाही सिफारिस पक्कै गरेन होला । जेलबाट बाहिर आउनु पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । फौजदारी अपराध अन्तर्गत नै पर्छ ।’

तर प्रतिवेदनले ठुलो अर्थ राख्ने नभए पनि विदेश यात्रामा प्रतिबन्धात्मक अवस्था आउन खनालको भनाइ छ ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रवि र बालेनबिच दरार ल्याउने हिसाबले अतिरञ्जित गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘बालेन शाहले कुनै पनि ठाउँमा निर्देशन दिएको, आन्दोलन गर भनेको छैन । उहाँको संलग्नताको विषयमा कुनै पनि पक्षले बयान दिएको छैन । नाम उल्लेख नहुँदा एकथरीलाई के लागेको छ भने पार्टी र सरकारबिच कुरा मिल्दैन । यिनीहरू मिल्दैनन् । एकले अर्काको खेदो गर्छन् भनेर अफवाह फैलाउनु छ,’ उनले भने ‘सँगै देखिए पनि एउटा व्यख्या गर्ने र नदेखिँदा अर्को व्याख्या गर्ने भइरहेको छ । यी सबै अतिरञ्जित मात्र हो ।’