शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, २१ : ०१

श्रम तथा युवा क्षेत्रमा सरकारको नयाँ योजना : विप्रेषण–लगानी कोषदेखि १ हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम, वैदेशिक रोजगार, युवा सशक्तीकरण र खेलकुद क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि कुल ३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई उत्पादनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउन सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । 

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, २० : ५८

ऊर्जा र सिँचाइमा उत्साहजनक बजेट विनियोजन, एकै वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थप्ने घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सङ्घीय संसद्‌मा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइनमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि मात्रै कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई तर्फ सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

देशको ऊर्जा पूर्वाधार र कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ प्रणालीमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको सरकारले गरेको छ ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : ५४

बजेटको इतिहास: छालाको झोलादेखि आधुनिक शासनको मेरुदण्डसम्म

आजको आधुनिक शासन प्रणालीमा बजेट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसले सरकारको आम्दानी, खर्च, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक स्थिरता निर्धारण गर्छ । तर आज हामीले बुझ्ने आधुनिक बजेट प्रणाली पनि एकाएक बनेको होइन । यो शताब्दियौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, राजतन्त्र र संसदबिचको शक्ति संघर्ष, तथा आधुनिक राज्य प्रणालीको विकाससँगै क्रमशः विकसित भएको हो । 

‘बजेट’ शब्द फ्रेन्च शब्द ‘बुजेट’ (सानो छालाको झोला) बाट आएको हो, जसमा बेलायतका अर्थमन्त्रीले वित्तीय कागजात बोकेर संसदमा प्रस्तुत गर्थे । पछि यही शब्द सम्पूर्ण सरकारी वित्तीय योजना बुझाउन प्रयोग हुन थाल्यो ।

के हो बजेट ?

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : ४७

बजेटमा उत्पादन र निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकोमा उद्योगी खुसी

विराटनगर । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा गरिएको फरक, कर प्रणालीमा सुधार र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उद्योगीहरूमा आशा जगाएको हो ।

सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९५९।८ प्रतिशत०, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ९२०।३ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ९१९।९ प्रतिशत० छुट्याइएको छ । 

सरकारले आगामी वर्षको बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ । अपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेट चालु आवमा खर्च हुने अनुमान गरिएको रकमको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : ४६

घटेको पूर्वाधार बजेटमा समेटिएका यी हुन् आयोजना

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा केही कटौती गरेको छ । 

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा यस मन्त्रालयका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँले कम हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस क्षेत्रका लागि ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : १०

शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब बजेट, खेलकुदमा ४ अर्ब विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा रु २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि रु ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : ००

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड बजेट, दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद् लगिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रतर्फ कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारका योजनाहरू अघि सारेका हुन्।

बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : ००

यी हुन् सर्वाधिक बजेट पाउने ५ मन्त्रालय

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद‍मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा विशेषगरी भौतिक विकास, शिक्षा, ऊर्जा र सुरक्षासँग जोडिएका मन्त्रालयहरूले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा प्राप्त गरेका छन्। 

कुल मन्त्रालयगत विनियोजनमा सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ। यस मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १९ : ००

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड बजेट, दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद् लगिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रतर्फ कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारका योजनाहरू अघि सारेका हुन्।

बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ५२

प्रतिनिधि सभामा ३ दिनसम्म बजेटमाथि छलफल हुने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा ३ दिन छलफल हुने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसमाथि छलफल गर्न ३ दिन समय तोकेका हुन् ।

सभामुख अर्यालका अनुसार जेठ १८, १९ र २० गते छलफल गर्ने र सांसदहरूले जवाफ दिने बताएका हुन् ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ४९

यस्ता छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका हाइलाइट

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबर बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

उनले पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रहने र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै,राजस्व १४ खर्ब ५ अर्ब, अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब रहने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, जसमा आन्तरिक ऋणतर्फबाट ४ खर्ब १० अर्ब र चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रहनेछ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ४९

बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र : के–के समेटियो ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ ।  आम नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद‍्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट भाषणका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

यो बजेटले विशेष गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, अस्पताल पूर्वाधारको निर्माण र स्वास्थ्य बीमाको सुदृढीकरणलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको छ ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ४८

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाइने, सेयर बजारमा एनआरएन भित्र्याउन कानुनी परिमार्जन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने घोषणा गरेका छन् । 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले यसका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गरिने बताएका हुन् । बजेटमा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ ।

नयाँ बजेटअनुसार कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाइने छ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने तथा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गरिने बजेटमा समेटिएको छ । 

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ४३

बजेटमार्फत करका दरमा वृहत् पुनरवलोकन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उद्यम व्यवसायलाई राहत दिन तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरवलोकन गरेका छन्। 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेखनीय सुधारहरूको घोषणा गरेका हुन्।

बजेट वक्तव्यअनुसार करको बोझ घटाउनका लागि आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई पनि १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ४०

बजेटमा गैरआवासीय नेपालीको सवाल : धितोपत्र बजार खुला, अपार्टमेन्टको सुविधा

काठमाडौँ। सरकारले विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूको पुँजी र ज्ञानलाई मुलुकको विकासमा जोड्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद‍मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

यसका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल बनाइने भएको छ। बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सुरक्षाका लागि मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी उनीहरूले आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्टहरू दीर्घकालीन रूपमा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ३५

नयाँ मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब २७ करोड

काठमाडौँ । महिला बालबालिका, लैङिगक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकतर्फ २ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्टाएको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो मन्त्रालयको बजेट छुट्टाएको हो । 

बालेन सरकारले मन्त्रालय समायोजन गर्दा महिला बालबालिकासहित यौनिक अल्पसङ्ख्यक मन्त्रालयको नयाँ नामकरण गरेको थियो ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : ३४

खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट: अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खेलकुद क्षेत्रतर्फ कुल ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले खेलकुद पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना अघि सारेका हुन्।

बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसैगरी प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। देशका प्रमुख सहरहरू विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा दुई हजार क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : २७

सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको डेडिकेटेड फोर्स बनाइने

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स बनाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनमा बजेट पेस गर्दै सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरे । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यवासायीक फोर्सको रुपमा विकास गर्नेछौं ।’

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : २३

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि र जुनियरलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिनेबारे अध्ययन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि पुनरवलोकन गर्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रहरी र सशस्त्रको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरू हुने सेवा अवधिको बिचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरवलोकन अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । सशस्त्रले पनि उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि अघि बढाउँदै आएको थियो । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘प्रहरी र शस्त्रसको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरू हुने सेवा अवधिको बिचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्नेछौँ ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : २१

यस्तो छ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय हस्तान्तरणको खाका

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तारन्तरण प्रस्तुत गरेका हुन् । 

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : २१

‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षदेखि तराई–मधेस क्षेत्रमा सुक्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिपबोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास र ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

उgका अनुसार तराई–मधेसमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : १९

खेलकुदलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिने

काठमाडौँ । सरकारले समग्र खेलकुद क्षेत्रका विकासको लागि रु चार अर्ब तीन करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खेलकुदलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमता भएका १० वटा फुटबल रङ्गशाला फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरे।

उनले प्रमुख आठ सहरमा आगामी पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : १६

नेपाली कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाटो खुला

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमासमेत सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लले नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्नेगरी ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट’ जारी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताए।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : १५

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद‍मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। 

सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दै बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ।

शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १८ : १४

सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुद‌ृढ गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि सौम्य शक्ति प्रभावकारी परिचालन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सौम्य शक्ति, राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुद‌ृढ गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि सौम्य शक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तरराष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता तथा प्रभाव विस्तार गरिने उल्लेख गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिका थप सशक्त बनाइने उनले बताए । आगामी आवमा क्षेत्रीय सन्निकटता तथा सहकार्य अभिवृद्धिका लागि सक्रिय र सन्तुलित कूटनीति अघि बढाइनेछ।