काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै किसानहरु निराश भएका छन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको कुल बजेटमा ठुलो कटौती गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड मात्रै छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रासायनिक मलमा हालसम्मकै उच्च बजेट प्रस्ताव गरे पनि कृषि क्षेत्रको कुल बजेट भने साढे १० अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।

मलको बजेट बढ्यो, ‘ग्रीन युरिया’ को अवधारणा

किसानले बर्सेनि झेल्दै आएको रासायनिक मलको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मलका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी समयमै वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 

साथै, नेपालमै मल उत्पादनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘कम्पनी मोडल’ मा ‘ग्रीन युरिया’ मल उद्योग सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरिएको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

ठुला लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत अनुदान

कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सरकारले ‘प्रोत्साहन अनुदान’को नयाँ मोडल अघि सारेको छ । न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानीमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन गर्ने किसान वा फार्मलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यो अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने गरी ‘पाइलट कार्यक्रम’ का रूपमा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

कृषि प्रशोधन उद्योगमा १० वर्षसम्म आयकर छुट

कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणका लागि सरकारले आकर्षक कर सहुलियत घोषणा गरेको छ । कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई सञ्चालनको पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ  । साथै कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले कृषिमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साना किसानको असन्तुष्टि

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रमा कुनै तात्विक परिवर्तन नल्याउने दाबी युवा कृषि अभियन्ता तथा किसान दीपेश नेपालले गरेका छन् । बजेटका नीति र प्राथमिकता सुन्दा आशाजनक लागेपनि कार्यान्वयनको ढाँचा ‘भयावह’ र ‘निराशाजनक’ रहेको उनको तर्क छ ।

मकवानपुरकी किसान सानुमाया थिङले यो बजेट व्यापारी पोस्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । साना किसानका समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो ठुला व्यापारीका लागि बजेट आएको उनको आरोप छ । ‘नेपालमा दुई करोड लगानी गर्ने भनेका ठुला किसान वा कर्पोरेट हाउस मात्र हुन्,’ उनले भनिन्, ‘यो बजेटले पहुँचवाला व्यापारीलाई राज्यको ढुकुटी बाँड्ने काम गरेको छ । हामीले ठुलो आशा गरेका थियौँ, तर बजेटले निराश तुल्यायो ।’

अभियन्ता नेपालले कृषि पूर्वाधारमा कुल लगानीको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने मोडल असफल हुने जोखिम उच्च रहने बताए । लिजको जग्गामा बनेका भवन धितो राखेर ऋण दिने र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र जोड दिने नीतिले कृषिलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाउने उनको दाबी छ । 

‘यो मोडलले मान्छेलाई उत्पादनभन्दा भौतिक संरचना बनाउन प्रेरित गर्छ, जसले अन्ततः कृषिलाई नै असफल बनाउँछ,’ उनले थपे ।

कृषि मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मलमै केन्द्रित हुनुलाई कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् । मल आयातको निश्चितता नभएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको ठुलो बजेट ‘होल्ड’ भएर बस्ने र यसले अनुसन्धानका अन्य कामलाई बाधा पुर्‍याउने उनले बताए ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार कृषि बिमाका लागि २ अर्बभन्दा बढी छुट्याइए पनि यसको संयन्त्र पुरानै र त्रुटिपूर्ण छ । ‘नेपालमा मिश्रित खेती हुन्छ, तर हालको बिमा संयन्त्रले यस्तो विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले रकम त छुट्यायो, तर किसानले झन्झटमुक्त दाबी पाउने संयन्त्र बनाउन सकेन,’ विज्ञ समेत रहेका नेपालले टिप्पणी गरे ।

काभ्रेमा टनेल खेती गरिरहेका युवा किसान मनोहर चौलागाईँले सरकारले सूचना प्रविधि र खेलकुदमा युवालाई प्राथमिकता दिए पनि कृषिमा आकर्षण बढाउन नसकेको गुनासो गरे । बजेटले कृषिलाई केवल विदेशबाट फर्किएका वा अन्य काम नपाउनेहरूको पेसाका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे ।

अन्य के छ कार्यक्रम ?

उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाईलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, बबई, सिक्टा र रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिइनेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरी खेतीयोग्य बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

डिजिटल कृषि र भूमिसुधार

सरकारले किसानको पहिचानका लागि डिजिटल परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ स्थापना गरिने र ‘एग्रोपुलिङ’ मार्फत ठुला प्लटिङमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । किसानले आफ्नो उत्पादन धितो राखेर ऋण लिन सक्ने गरी ‘वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ्ग’ को व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

युवा लक्षित स्टार्टअप र बिमा सहुलियत

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न एक हजार युवा उद्यमीलाई विशेष स्टार्टअप सुविधा प्रदान गरिनेछ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिन २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विशिष्ट भौगोलिक पहिचान भएका उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कर्णालीमा स्याउ र ओखरका लागि विशेष ‘जोन’ र चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सिरहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेंडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोडिनेछ । उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त वस्तु प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।