काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुनचाँदीको कारोबारमा नयाँ कर नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार महसुललाई दोब्बर बनाउनुका साथै नयाँ प्रकारको शुल्क समेत थप गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सुनमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तै, चाँदीमा पनि २० प्रतिशत र हिरामा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । भन्सारमा गरिएको यो वृद्धिका कारण सुनको मूल्य प्रतितोला २० हजार रुपैयाँभन्दा धेरैले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले यस पटक ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ नामको नयाँ महसुल समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत अब सुन र चाँदी दुवैको बिक्रीमा अन्तिम उपभोक्ताबाट ०‍५ प्रतिशतका दरले थप शुल्क असुल गरिनेछ ।

विलासिता शुल्क र भ्याट खारेजीको राहत

यसैबिच, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले बजेटका व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही पुराना करहरू खारेज भएको जनाएको छ । महासंघका अनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको ‘विलासिता शुल्क’ र हिरा, जवाहरात तथा रत्नमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।

महासंघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, मिति २०८२ साल भदौ २ गतेअघि प्रचलित कानुन बमोजिम बिक्री गरिएका सुनका गहनामा लागेको विलासिता शुल्क र हिरा–रत्नमा लागेको भ्याट यदि उपभोक्तासँग उठाइएको थिएन भने त्यस्तो रकम स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

साउन महिनामा विलासिता शुल्क र हिरामा भ्याट नउठाएका व्यवसायीहरूले यसका लागि कुनै पनि थप विवरण वा निवेदन पेस गर्नु नपर्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।