काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारु समुदायलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले केवल ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

ललितपुरको सानेपामा आयोजित नेपाल थारु सङ्घको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले थारु समुदायको मुद्दा र प्रतिनिधित्वको सवालमा कांग्रेस पार्टी नै गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

नेता चौधरीले देशमा सातवटा प्रदेश स्थापना भइसक्दा पनि थारुहरूको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा समेत राज्य र पार्टीका निकायहरूमा उचित प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । मधेस प्रदेशमा जनसङ्ख्या कम भए पनि थारुहरूले लडेर मन्त्री पद लिएको उदाहरण दिँदै उनले अन्य प्रदेशहरूमा पार्टीले थारु समुदायलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको बताए । 

सुदूरपश्चिममा थारुहरूको ठुलो जनसङ्ख्या भए पनि त्यहाँ मन्त्री नबनाइएको तथा लुम्बिनी र कोसी प्रदेशमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत थारु समुदायबाट कोही पनि मन्त्री नबनाइनु दुःखद भएको उनले उल्लेख गरे । पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘तपाईँहरू समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा कहाँ छ समावेशिता ? के थारुका मुद्दामा थारु मात्र बोल्ने हो ? पार्टीले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?’

संविधान कार्यान्वयनको पाटोबारे चर्चा गर्दै नेता चौधरीले वि.सं. २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा थारु समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरे । थारुहरूले आफ्ना हक र अधिकारका लागि पटक–पटक कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्नुपरेको तर पार्टीका अन्य गैरथारु नेताहरूले यस अभियानमा कहिल्यै साथ नदिएको उनको गुनासो छ ।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेता चौधरीले बहुचर्चित टीकापुर घटनासम्बन्धी गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र पार्टीको समग्र नेतृत्वलाई उक्त प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि संसद् र सरकारमा दह्रोसँग आवाज उठाउन आग्रह गरे । 

राजनीतिक दलहरूले थारु समुदायको वास्तविक समर्थन र माया चाहने हो भने उनीहरूमाथि न्याय हुनुपर्ने र त्यसको सुरुवात स्वरूप आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।