काठमाडौँ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’का रूपमा लिएको छ । जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए ‘पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्ष भनेको छौँ । बेथितिलाई हटाउने, बलियो जरा बनाएर बसेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सरकार तत्पर छ ।’ 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सुशासनको विषयलाई दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । सरकारले सुशासन मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जिकिर गर्दै उनले निजी क्षेत्र पनि सुशासनभित्र रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।  

सन् २०२३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान’ सम्बन्धी गरेको अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । देशको कुल रोजगारीमध्ये ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै प्रदान गर्दै आएको छ । 

२०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योग प्रतिष्ठानको सङ्ख्या २८ हजारबाट बढेर ९ लाख नाघेको छ, जसको मुख्य आधार निजी क्षेत्र भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस अर्थ सुशासनको विषय सरकारी क्षेत्रमात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि उत्तिकै जिम्मेवार विषय बनेको छ । 

यद्यपि निजी क्षेत्र भने सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्ने काम राज्यको रहेको बताउँछ । निजी क्षेत्र पनि सुशासनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने तर समग्र सुशासनका लागि भने सरकारको दायित्व बढी हुने निजी क्षेत्र र सुशासन क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले अब नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या नै नीतिगत चलखेल गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सुविधा खोज्नु रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

विगत तीन–चार दशकदेखि भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहे पनि यस क्षेत्रबारे समाजमा आलोचनात्मक रूपमा हेरिने केही प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्ता खराब बानीबाट बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष भट्टले बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीति नियममा लबिङ गरेर रेन्ट–सिकिङ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । 

उत्पादनशील लगानीभन्दा ‘स्पेकुलेसन’मा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि अब निजी क्षेत्र माथि उठ्न आवश्यक भइसकेको उनले बताए । उनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति हुने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भए पनि आन्तरिक सुशासनमा कमजोरी रहेको बताए । उनले मुलुकमा समग्र सुशासन कायम गर्न राज्यले नीतिगत सहजीकरण र निजी क्षेत्रले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वसचिव डा. विश्वकर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रले आन्तरिक सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) मा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । राज्यको कानुन पूर्ण रूपमा पालना गर्नु नै निजी क्षेत्रको सुशासन भएको बताउँदै उनले ‘साँठगाँठको पुँजीवाद’ र बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘निजी क्षेत्रले श्रमिकमाथि गर्ने व्यवहार, उपभोक्ताको हित र मूल्य निर्धारणमा सुशासन देखाउनुपर्छ । गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने, मिसावट गर्ने वा तौलमा ठगी गर्ने काम रोकिनुपर्छ । अहिले पनि त्यो भएको पाइन्छ । यस्ता विषयमा निजी क्षेत्र सतर्क हुनुपर्छ । सुशासन बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका बढी हुन्छ,’ डा. विश्वकर्माले भने । 

उनले नेपालको अर्थतन्त्र आयात र उपभोगमा मात्रै निर्भर भएको भन्दै समृद्धिका लागि व्यापारमा भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी निजी क्षेत्रले बढवा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मुलुकको सुशासन र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने औँल्याए । सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व राज्य संयन्त्रकै भएको उनको भनाइ थियो ।

थापाले निजी क्षेत्रले राज्यको कानुन र परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार निर्माण राज्यले गरिदिनुपर्ने बताए । ‘सुशासनको सवालमा निजी क्षेत्रभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रकै बढी भूमिका हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बिचौलियाका कारण निजी क्षेत्र बदनाम हुने गरेको छ, तर सुप्रबन्ध गर्ने काम राज्यको हो,’ थापाले भने, ‘राज्यले पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा र सहजीकरण गरिदिएमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, निर्यात, पुँजी निर्माण र वितरणको काम निजी क्षेत्रले गर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले अनुदान र पुँजीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले सुशासन निजी क्षेत्रको पनि दायित्व भए पनि सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताइन् । उनले राज्यले सुशासन कामय गरे निजी क्षेत्र स्वतः सुशासनमा बस्ने जिकिर गरिन् ।

राणाले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राज्यले लिएका नीतिलाई सहजीकरण गरी पालना गर्नु पनि सुशासन नै हो । केही बाहेक समग्र निजी क्षेत्रले राज्यको नीति र नियमभन्दा बाहिर नगई सुशासनभित्रै बसेर काम गरिरहेका छन् ।’

राज्यले दिने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र झन्झटमुक्त गरे स्वतः सुशासन कायम हुने पूर्वअध्यक्ष राणाको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने मुख्य दायित्व निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको नै भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मुख्य काम भनेको देशको कानुन र अनुशासनमा बसेर व्यवसाय गर्नेमात्र रहेको बताए । 

उनले भने, ‘दुई पैसा कमाउने र सरकारलाई कर तिर्ने हो । यसमा कसैले बदमासी गर्छ भने कारबाही गर्ने ऐन नियम छँदै छ । व्यवसायीहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्छ । एकैचोटि लिफ्ट चढेर रातारात माथि पुग्ने वा चलखेल गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले नै निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

बोली र व्यवहारमा एकरूपता नभएर सुशासनमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । विगतका सरकारहरूको पालामा नीति राम्रो आए पनि नियत सफा नहुँदा भित्रभित्रै चलखेल हुने गरेको उनले बताए ।

मल्लले भने, ‘जहाँसम्म सुशासनको कुरा छ । यो सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषय हो । हामीले विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सारमा कहिले कम्प्युटर ह्याङ भयो । कहिले कर्मचारी छैनन् भन्ने बहानाका कारण भन्सारमा महिनौँसम्म सामान रोकिन्छ ।’

उनले सरकारको नीति र नियतमा स्पष्टता भएर सेवा प्रवाह चुस्त भएमा मात्र सुशासन कायम हुने बताए । उनले धेरै कुरामा अल्झाएर राख्ने सरकारी प्रवृत्ति नै कुशासनको मुख्य जड भएको प्रस्ट पारे ।

व्यवसायी शशीकान्त अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति हुँदा निजी क्षेत्र सुशासनभन्दा बाहिर नजाने बताए । उनले निजी क्षेत्रले सुशासन कायमभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे । ‘सुशासन निजी क्षेत्रले दिनेभन्दा पनि राज्यले बनाएका नीति नियम पालना गर्ने हो । निजी क्षेत्रले त्यही नीति पालना गरेर सुशासनमा योगदान दिन्छ । अहिलेसम्म दिँदै पनि आएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि सुशासन निजी क्षेत्रले नभई राज्यले कायम गर्ने विषय भएको प्रस्ट पारे । राज्यले कायम गरेको सुशासनलाई निजी क्षेत्रले पालना गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्र मुलुकमा सुशासन कायम होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसको लागि राज्यले लिएका नीति नियम पालना गरेर सुशासनलाई बलियो बनाउने काम निजी क्षेत्रको हो ।’

करको दर उच्च हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको उनको भनाइ छ । ‘करको दर जति कम हुन्छ, त्यति नै मानिसहरू औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछन् र अन्डर–बिलिङ जस्ता समस्या आफैँ समाधान हुन्छन् । त्यहाँ पनि सुशासन काम गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

• सुशासनमा निजी क्षेत्रको भूमिका

सिद्धान्ततः सुशासन भनेको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानुनी शासन, समावेशिता र जिम्मेवारी बोधको समष्टिगत रूप हो । लगानी गरी न्यायोचित लाभ लिनु, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नु, आपूर्ति व्यवस्था सुलभ बनाउनु, उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्नु र राज्यप्रतिको कर दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु निजी क्षेत्रको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने गर्छ । निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जतिबेला उसले व्यावसायिक नाफासँगै कर्पोरेट सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अगाडि बढ्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले राज्यको क्षमता नपुगेको वा सरकारको सेवा प्रवाह अत्यन्तै कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान क्रान्तिकारी छ । आज देश लोडसेडिङमुक्त हुनु र उल्टै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नुमा निजी क्षेत्रको खर्बौंको लगानी र जोखिम बहन गर्ने क्षमता प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।  

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यक सेवामा सरकारको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरेको छ । यद्यपि यी सेवा महँगो भएको गुनासो छ, तर गुणस्तरीय सेवाका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई यसले धेरै हदसम्म कम गरेको छ ।  

अर्को क्षेत्र बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, उड्डयन र सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भित्र्याएको प्रविधि र व्यावसायिकताले नागरिकलाई आधुनिक सेवाको पहुँचमा पुर्‍याएको छ । राज्यको कुल राजस्वको ठुलो हिस्सा र लाखौँ युवाको रोजगारी निजी क्षेत्रकै भरमा टिकेको छ ।

• नीतिगत भ्रष्टाचार 

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो विचलन नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखिएको छ । राज्यको नीति निर्माणमा ‘भेन्यू सपिङ’को रणनीति अपनाउँदै निजी क्षेत्रले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्म आफ्नो अवाञ्छित प्रभाव विस्तार गर्ने गरेको थियो । 

सीमित स्वार्थ समूहहरू हाबी हुँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको घाँटी निमोठिएको थियो । कतिपय ठुला व्यापारिक घरानाले आफू अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, सांसद र मन्त्रीहरूलाई चरम आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने समेत पारे । 

संसदका विषयगत समितिहरूमा केही व्यापारीहरू नै सांसदको रूपमा प्रवेश गर्ने र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी ऐनका दफाहरू नै परिवर्तन गराउनेजस्ता गम्भीर अपराध लोकतन्त्रको आवरणमा भइरहेका छन् । 

‘गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ । चेम्बर अफ कमर्सले कहिल्यै पनि गलतको बचाउ गर्दैन, तर केही व्यक्तिको गल्तीका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै आरोप लगाउनु गलत हो ।’

सुशासनको मुख्य आधार कानुनी शासनको पालना हो, तर राज्यले बनाएका कानुनप्रति बफादार भई व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको साटो निजी क्षेत्रले कानुनका छिद्र खोज्ने र नियामक निकायलाई नै प्रभावमा पार्ने काम पनि भएको आरोप छ ।

कर छली गर्न नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गर्ने, भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायराबाट बच्न राजनीतिक खोल ओढ्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहँदै आयो । केही कम्पनीको वार्षिक वित्तीय प्रस्तुति र व्यावसायिक अवस्थाको सार्वजनीकरणमा पारदर्शिता समेत अपनाइएन । 

यो विषयमा व्यवसायीहरू पनि सहमत छन् । चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले समाजमा सबै मानिस एकैनासका हुने भन्दै केही व्यवसायी त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा केही औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरूले गलत मनसायले काम गरेको उनले स्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ । चेम्बर अफ कमर्सले कहिल्यै पनि गलतको बचाउ गर्दैन, तर केही व्यक्तिको गल्तीका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै आरोप लगाउनु गलत हो ।’

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरे पारदर्शिता बढ्ने र क्रोनी क्यापिटालिजमको आरोप पनि आफैँ हटेर जाने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले विगतमा केही सीमित व्यक्ति वा घरानाले राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नीति नियम नै आफू अनुकूल बनाउने, राज्यको स्रोत दोहन गर्ने र एकाधिकार कायम गर्ने काम गरेको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘यथार्थमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीहरू इमानदारीपूर्वक कर तिरेर, अनेक सरकारी झन्झट सहेर देशमै केही गरौँ भनेर लागिरहेका छन्, तर क्रोनी क्यापिटलिजमको दागले हाम्रो त्यो योगदानलाई ओझेलमा पारिदियो । हामीले यो दाग पखाल्न र जनताको विश्वास जित्न आन्तरिक सुशासनमा जोड दिनैपर्छ ।

• विचलनको अँध्यारो पाटो

निजी क्षेत्रले मुलुकमा सयौँ सकारात्मक काम गर्दागर्दै पनि सुशासनको कसीमा भने कहिलेकाहीँ चुक्ने गरेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिएको निजी क्षेत्र कतिपय अवस्थामा आफैँ कुशासनको मतियार बन्न पनि पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको इन्जिन चलाउन खलेको भूमिका नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, तर त्यो इन्जिनले विगतमा उत्पादनभन्दा बढी कुशासनको कालो धुवाँ फालिरहेको यथार्थलाई लुकाउन सकिँदैन ।

लगानी गरी न्यायोचित लाभ लिनु, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नु र राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु निजी क्षेत्रको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्ने हो, तर नेपालको निजी क्षेत्रका केही मानिसहरू कतिपय अवस्थामा सुशासन र समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर कुशासन गर्न उद्धत भएको दृष्टान्त छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको सहजीकरणमा देखिएको ठगीदेखि वित्त क्षेत्र (सहकारी र लघुवित्त) मा देखिएको अराजकता र सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा कुशासन प्रतिबिम्बित हुन्छन् ।

प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले नेपालमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको बलियो जालो बुन्यो । सुलभ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुको साटो, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराएर कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार भए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा निजी लगानी भए पनि, त्यहाँ राज्यको नियमन पुग्न सकेन । फलतः जनताले अत्यन्त महँगो र कतिपय अवस्थामा शोषणमूलक सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । जनतालाई नागरिकभन्दा पनि दुहुनो गाई सम्झने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी छ ।

राज्यसँग निर्माणको जिम्मेवारी लिएका सार्वजनिक कामको गुणस्तरसहित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वमा निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्ति र प्रतिष्ठान चुक्ने गरेका छन् । ठेक्का ओगट्ने, समयमा काम नसक्ने, कमिसनको खेलमा लाग्ने र गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने जस्ता बेथिति यसका उदाहरणहरू हुन् ।  

वैदेशिक रोजगारीको सहजीकरणमा देखिएको ठगीदेखि वित्त क्षेत्र (सहकारी र लघुवित्त) मा देखिएको अराजकता र सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा कुशासन प्रतिबिम्बित हुन्छन् ।

• चुनौती र व्यावसायिक वातावरणको अभाव

निजी क्षेत्र सुशासनमा चुक्नुको पछाडि राज्यको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपालमा अझै पनि व्यवसाय गर्न सक्ने लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।

श्रमका समस्या, अस्थिर नीति नियम, प्रशासनिक झन्झट, बन्द–हडताल र चन्दा आतङ्कले इमानदार व्यवसायीलाई टिक्न गाह्रो छ । नियमनकारी निकायहरू आफैँ भ्रष्ट हुँदा, इमानदार भएर व्यवसाय गर्नेभन्दा सेटिङ मिलाउनेहरूले छिटो प्रगति गर्ने गलत भाष्य स्थापित भएको छ ।

नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगमा नेपालको निजी क्षेत्र निकै पछाडि छ । जसका कारण उत्पादनको लागत बढी छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ ।

आर्थिक कूटनीतिको कमजोर अवस्थाले वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन, जसले गर्दा देश व्यापार घाटाको डरलाग्दो खाडलमा फसेको छ ।

समृद्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नु मात्र होइन, यो त नागरिकले प्राप्त गर्ने खुसी, सन्तुष्टि, स्वतन्त्रता र गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको घनिष्ठ सम्बन्धबाट मात्र नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । तर जबसम्म सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैमा मौलाएको नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, तबसम्म मुलुक आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन ।

विकास, सुशासन र समृद्धि विशुद्ध प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र होइनन् । यी राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्पादन हुने विषय हुन् । अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने निम्न कुरामा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

निजी क्षेत्रले नाफालाई मात्र सर्वोपरि नठानी आफ्नो वार्षिक वित्तीय प्रस्तुति र व्यावसायिक अवस्था पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पेसागत मर्यादाको पूर्ण पालना र कामदारप्रतिको श्रम सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकार र नियामक निकायले सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने परिपाटीको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालक र व्यापारीबिचको अवाञ्छित साँठगाँठ तोड्न कठोर कानुनी व्यवस्था र त्यसको निर्मम कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

प्रविधि र नवप्रवर्तन कार्यसम्पादनमा कार्यकुशलता बढाउन, लागत घटाउन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । 

राज्यले पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा, र नीतिको स्थायित्वमार्फत वैदेशिक र स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, शासकीय भूमिकामा सरकार प्रमुख भए पनि, देश बनाउने असली पुँजी र श्रम निजी क्षेत्रसँगै छ । सरकारको बाध्यकारी सेवामा समेत निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्दै आएकाले, सुशासनको दायित्वबाट निजी क्षेत्र कुनै पनि हालतमा उम्किन मिल्दैन । 

अब सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रका सदाचारी उद्यमीहरूले मिलेर यो दूषित वातावरणलाई सफा गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर गरिने कुशासनको व्यापार बन्द गरी, पारदर्शी, निष्पक्ष र जबाफदेही कर्पोरेट वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्य चुम्न सकिने छ ।