नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा विचित्र विरोधाभास छ । हामीले निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गर्‍यौँ, पञ्चायतविरुद्ध लड्यौँ, बहदलका लागि बलिदान दियौँ, राजतन्त्रलाई बिदा गर्‍यौँ, सङ्घीयताको स्वप्न बन्यौँ र अन्ततः संविधानसभाबाट एउटा अग्रगामी संविधान बनायौँ । हरेक संक्रमणकालपछि नयाँ आशाको लहर आउँछ र हरेक पटक त्यो लहर किनारमा आइपुग्नु भन्दा अगाडि नै बिलाएर गएको छ ।  

प्रश्न उठ्छ, हाम्रो सुशासनको खोजी किन बारम्बार अपूर्ण रहन्छ ? किन प्रत्येक नयाँ सरकार पुरानै ढाँचाको कैदी बन्छ ? किन हाम्रो समृद्धिको सपना सधैँ भोलिका लागि सुरक्षित राखिन्छ, कहिल्यै आजको वास्तविकता बन्दैन ?  

पटक–पटकको परिवर्तन पछि पनि चाहे बमोजिमको सुशासन र समृद्धि प्राप्त नभएकोले जेनजी नवयुवाहरू विद्रोही बनेर निस्किए र  मुलुकले फेरी एक पटक कोल्टे फेर्‍यो । जेनजी मात्र होइन, आम नागरिक पनि परिवर्तनको पक्षमा देखिए र २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले लामो राजनीतिक इतिहास भएका सबै दललाई पाखा लगाउँदै नयाँ दल र नयाँ चेहरालाई शासनको बागडोर सुम्पिएको छ । 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि वैशाख २०८३ मा जारी गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र’को भूमिका यस प्रकार प्रारम्भ हुन्छ: ‘नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भएर पनि सोच, सङ्कल्प र शासकीय सदाचारको सङ्कटले गर्दा समुन्नत हुन सकेन । नेपालले राजनीतिक क्रान्तिका कैयन चरण त पार गर्‍यो, तर समग्र अर्थ–राजनीतिक संरचनाको सार्थक रूपान्तरणको मार्ग भने अपूर्ण रह्यो ।’  

‘सोच, सङ्कल्प र शासकीय सदाचारको अभाव’ सुशासन प्राप्तिमा अवरोध हो । यसै कारणले प्रत्येक पटकको परिवर्तनले जगाएको आशा तुहिएको छ ।  

स्थिति पत्रको भूमिकामा सशक्त ढङ्गले वर्णन गरिएको एउटा चरित्रले हाम्रो शासकीय शैलीको कमजोरी प्रकाश पार्छ: 

‘नेपालको अर्थ–राजनीतिक सङ्कटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित छ । महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा सङ्कलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो । फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टायो । उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हनुको सट्टा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुली–धन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो । यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जना भन्दा पहुँच आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो ।’  

कमजोरीहरूका बिच पनि पछिल्लो एक दशकमा प्रगति नभएको होइन । एक दशक अघिसम्म ८२९ मेगावाट मात्र विद्युत् जडित क्षमता भएकोमा अहिले बढेर ४,३४० मेगावाट पुगेको छ । २०७२ सम्म ११,७९८ किमी कालोपत्रे सडक रहेकोमा २०८२ सम्म आइपुग्दा सङ्घीय सरकारबाट निर्मित मात्र २०,२०२ किमी पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाएका छन् । पछिल्लो दश वर्षको अवधिमा मुलुकभरि नै सहरी पूर्वाधारमा देखिने गरी सुधार आएको छ ।  

मानव विकास सूचकाङ्कमा निरन्तर सुधार आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । गरिबी घटेको छ । प्रत्येक तीन–चार वर्षमा प्राकृतिक विपत्ति वा आर्थिक दुर्घटनाहरूका बिच पनि मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति सम्हाल्न नसकिने गरी बिग्रेको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त पक्कै हो, तर राजनीतिक अस्थिरता, ‘विकृत प्रोत्साहन संरचना’,  रणनीतिक पूर्वाधारहरूको कमी, सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरणको आलोकमा मूल्याङ्कन गर्दा हासिल गरिएको आर्थिक वृद्धिलाई कम मान्न मिल्दैन ।  

सकारात्मक परिवर्तन र उपलब्धिहरूको सुची यो भन्दा लामो हुन सक्छ । तर यथार्थ के हो भने आम मानिस यी उपलब्धिहरूबाट सन्तुष्ट थिएनन् । कतिपयको तर्क हुन्थ्यो, यति प्रगति त सरकार नै नभएको भए पनि समयको वेगसँगै हुन्थ्यो । अन्य कतिपयले कुनै  समय समान स्तरमा रहेका मुलुकले गरेको प्रगतिसँग तुलना गर्दा यो प्रगति गर्व गर्ने सकिने होइन भन्थे । केहीले सत्तरी–असी वर्षअघि चामल, तरकारी आदिको आयातको आँकडासँग तुलना गर्दै वर्तमानमा मुलुक प्रत्येक दिन असफल हुँदै गइरहेको जिकिर गर्थे ।

कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, माथिदेखि तलसम्म सबैतिर भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद, अवसरको असमान वितरण, सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरण र समष्टिगत रूपमा उत्तरदायित्वविहीन शासनले गर्दा असन्तुष्टिका तर्क बलिया हुँदै गए, जसको परिणाम स्वरूप सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित जागेको जेनजी विद्रोहले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो ।  

प्रस्तुत सन्दर्भमा यो आलेखले मूलभूत तगाराहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गर्छ, जसले नेपाललाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न दिइरहेका छैनन् । यो विशुद्ध प्राविधिक विश्लेषण हो, कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण यसमा छैन । 

• एक: राजनीतिक संस्कृतिको सङ्कट, व्यक्तिवाद र संस्थाहीनताको दुष्चक्र  

नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरूमा एउटा भयावह प्रवृत्ति दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको छ, संस्था भन्दा व्यक्ति सर्वोपरि मानिने  प्रवृत्ति । राजनीतिक दलहरू विचारधाराका आधारमा होइन, व्यक्तित्वका आधारमा परिभाषित हुन्छन् । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ वा छँदै छैन ।  

दलका महाधिवेशनहरू वास्तविक नीतिगत बहसका मञ्च होइनन्, ती केवल नेतृत्वको ताजपोशीका औपचारिकता मात्र हुन् । युवा नेतृत्व उदाउन सक्दैनन्, किनभने ज्येष्ठताको संस्कृतिले नयाँ सोचलाई दबाइरहेको छ । परिणामतः जनताले देख्छन् एउटै अनुहारहरू, एउटै वाचाहरू, एउटै विफलताहरू ।  

यस प्रवृत्तिको परिणाम अत्यन्त घातक छ । जब संस्थाहरू व्यक्तिका निमित्त काम गर्न थाल्छन्, तब संस्थाको स्वायत्तता र प्रभावकारिता नष्ट हुन्छ । 

राजनीतिक दलहरूको व्यक्तिवादी चरित्रले गर्दा संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र क्षमतामा पनि प्रभाव पारेको छ । नियुक्तिको राजनीतिले संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता आम नागरिकको नजरमा गिरेको छ । जब संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्तको कुर्सी नै सत्ता–साझेदारीको वार्तामा निर्धारण हुन्छ, तब त्यो संस्थाको स्वतन्त्रता कागजमा मात्र बाँकी रहन्छ । 

संवैधानिक निकायहरू मात्र होइन, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकायहरू, जनस्वास्थ्य, अनुसन्धान, शैक्षिक संस्थाहरू, कूटनीतिक नियोग आदिको नेतृत्व चयनमा दलीय भागबन्डा तथा लेनदेनको संस्कृति मौलाउँदै गयो ।  

राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन खर्च र चुनावमा प्रचार–प्रसार गर्न लाग्ने खर्च प्रत्येक चुनावमा बढ्दै गयो । राजनीतिक दलभित्र शक्ति सञ्चय गर्दै नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने संस्कारले गर्दा प्रत्येक दलमा गुट–उपगुट विकास हुँदै गए । त्यस्ता गुटहरूमा शक्ति विचारबाट नभएर ‘वित्त’बाट पोषित हनु थाल्यो । जसका लागि चन्दाको पारदर्शी स्रोत वा पार्टीको वैधानिक कोष पर्याप्त हुने कुरै भएन । फलस्वरूप उच्च नेतृत्वले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने अपारदर्शी स्रोत विकास गर्दै गए, जसका लागि गलत नियत भएका व्यावसायिक घरानासँग साठगाँठ सामान्य राजनैतिक प्रवृत्ति जसरी विकास हुँदै गयो । त्यतिले नपुगेर, सार्वजनिक महत्वका पदहरू बिक्रीयोग्य वस्तु बने ।  

खुला समाजमा यी कुकृत्यहरू लुकाउन सम्भव थिएन । तर सार्वजनिक आलोचना तथा टिप्पणीलाई उच्च नेतृत्वले सुन्न छोडे । यस विपरीत, कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक आलोचनालाई निस्तेज बनाउन विभिन्न नामका प्रतिकार दस्ता तथा सामाजिक सञ्जालको  सङ्गठित उपयोग गर्न थालियो । प्रभावकारी सार्वजनिक विचार निर्मातालाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन प्रतिकार दस्ता तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भए ।  

लोकतन्त्रले परिणाम दिएका मुलुकहरूमा राजनीतिक दलहरूभित्रको लोकतन्त्र सशक्त रहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक आवाज सुन्छन् र गलत निर्णय वा काम सुधार्छन् । राजनीतिक वा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभएर संवैधानिक, नियमनकारी र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निकायहरू निश्चित मानकका आधारमा नियुक्ति हुन्छ र स्वेच्छाचारी ढङ्गले त्यस्ता निकायका पदाधिकारीलाई हटाउने काम हुँदैन ।  

यस सन्दर्भमा, आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रका न्यूनतम मापदण्ड कानुनबाट नै तोकिन आवश्यक छ । दलहरूमा विचार–निर्माणको संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन खर्च र चुनावी खर्चका लागि वित्तीय स्रोतको पारदर्शिताका वर्तमान कानुन पर्याप्त छैनन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । सुशासन र समृद्धिका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूमा सही नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । 

संवैधानिक तथा नियामकीय निकायहरू विश्वविद्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू र कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित कानुनमै मानदण्ड र परीक्षणका विधिहरू छन् । तर ती प्रयोग हुँदैनन् वा ती प्रयोग भएको विधि पुर्‍याएर नेतृत्वले आफूले चाहेको वा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तयार रहेको उम्मेदवारलाई चयन गर्ने गरिएको अनुभव छ । त्यसैले यो कानुनी वा प्रक्रियागत सुधार गरेर मात्र सच्चिने अवस्था देखिँदैन । यसको सुधार नेतृत्वको आचरण सुधारबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।  

• दुई: कर्मचारीतन्त्रको दोहरो सङ्कट, क्षमताको कमी र जबाफदेहिताको अभाव  

नेपालको निजामती सेवा दुई विपरीत समस्याबाट एकसाथ ग्रस्त छ: एकातर्फ क्षमतावान् कर्मचारीहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त छ, अर्कातर्फ जबाफदेहिताको संरचना यति कमजोर छ कि काम नगरे पनि कारबाही हुँदैन ।  

सङ्घीय संरचनामा गएपछि यो समस्या झन् जटिल भयो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारलाई कुशल प्रशासनिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने चुनौती अझै अपूर्ण छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा आवश्यक विशेषज्ञता भएका कर्मचारीहरू छैनन्, न इन्जिनियर छन्, न लेखापरीक्षक, न नगर योजनाकार । परिणामस्वरूप, बजेट खर्च हुन सक्दैन, योजनाहरू कागजमा मात्र बाँकी रहन्छन् र जनताले सेवा पाउँदैनन् ।  

तर, क्षमताको मुद्दाभन्दा पनि बढी गहिरो समस्या हो जबाफदेहिताको । निजामती कर्मचारीको बढुवा, सरुवा र नियुक्ति जब राजनीतिक  भागबन्डाको खेलमा निर्धारण हुन्छ, तब सक्षम र इमानदार कर्मचारी हतोत्साहित हुन्छन् । ‘पहुँच’ भएकाहरू राजधानीका राम्रा पदमा विराजमान हुन्छन् र ‘पहुँच’ नभएकाहरू दुर्गम जिल्लाहरूमा सजाय भोग्छन् । यो व्यवस्थाले सक्षमतालाई पुरस्कृत होइन, राजनीतिक निकटतालाई पुरस्कृत गर्छ । 

सङ्घीय राजधानीमा रहेका मन्त्रालय, विभाग वा केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका कुनै कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो भने दुर्गममा सरुवा गरिन्छ । जहाँ उत्तरदायी, जनमुखी र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने प्रशासन आवश्यक छ, त्यही दण्डित अनुभूति भएको कर्मचारी पुग्छ, अनि कसरी हुन्छ सुशासन र कसरी नागरिकले सरकार मेरा लागि हो भन्ने अनुभूति गर्छ ?  

लोकसेवा आयोगले गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले प्रवेशको मापदण्ड त सुनिश्चित गर्छ, तर सेवाकालभरिको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन  प्रायः औपचारिकतामा सीमित छ । वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन, र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको बदला ‘नमिल्ने कुरा नगर’ भन्ने अलिखित नियमले काम गर्छ ।  

कर्मचारीले गरेको कामको परीक्षण गर्ने मापनयोग्य÷वस्तुपरक सूचकको निर्धारण, त्यस्ता मापनयोग्य सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन  मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणालीले मात्र परिणाम दिन सक्ने कर्मचारीलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउन सक्छ । विशेष प्राविधिक पदहरूमा बाह्य विशेषज्ञको नियुक्तिको प्रावधान उपयुक्त हुन्छ र स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका लागि मानव स्रोत  विकासमा दीर्घकालीन लगानीको रणनीति अत्यावश्यक छ ।  

• तीन: भ्रष्टाचारको संरचनागत मूलमा नियन्त्रण होइन, प्रणाली नै दोषी छ  

नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा प्रायः व्यक्तिगत नैतिकताको प्रश्नमा सीमित गरिन्छ । तर भ्रष्टाचार मूलतः एउटा प्रणालीगत समस्या हो । जब नियम जटिल छन्, प्रक्रिया अपारदर्शी छ, र विशेषाधिकार असीमित छ, तब भ्रष्टाचार स्वाभाविक परिणाम बन्छ ।  

नेपालमा यी तिनैवटा अवस्था विद्यमान छन् । एउटा सामान्य व्यापारिक अनुमति पत्र पाउनका लागि औसत नागरिकले कति वटा  कार्यालयहरू धाउनु पर्छ, कति कागजात तयार पार्नुपर्छ ? वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, उद्योग विभाग हरके ढोकामा हस्ताक्षरको प्रतीक्षा र हस्ताक्षरको मूल्य । यो व्यवस्था भ्रष्टाचारको निमन्त्रणा हो, अपवाद होइन ।  

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारको अर्को प्रमुख केन्द्र हो । सरकारी लेखाले नै देखाउँछ, सबै तहका सरकारको वार्षिक पुँजीगत खर्च  सन्तोषजनक छन् । बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा असार महिनाको अन्तिम सातामा मात्र खर्च हुन्छ । यो ‘असारे विकास’को परम्पराले कामको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, गर्दैन । गुणस्तर होइन, खर्च देखाउनु मात्र लक्ष्य बन्छ ।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष छ, उच्चस्तरको भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता । साना–साना कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्छन्, तर ठुला भ्रष्टाचारीहरू राजनीतिक संरक्षणको ओत लिएर उम्किन्छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको  संस्थाप्रतिको विश्वास टुट्छ र ‘सबलै गर्छन्’ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्छ ।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान लगातार दयनीय रहेको छ । एफएटिएफको खैरो  सूचीमा परेपछि मात्र हामीले वित्तीय प्रणालीको कमजोरी स्वीकार गर्न बाध्य भयौँ । यो बाह्य दबाबका कारण आएको सुधार हो,  आन्तरिक प्रतिबद्धताका कारण होइन र यही हाम्रो दुर्बलताको सङ्केत हो ।  

सेवा प्रदायक प्रक्रियाको अमूलचूल सरलीकरण (एकल बिन्दु सेवा केन्द्र), डिजिटलाइजेशनमार्फत विवेकाधिकारको न्यूनीकरण, सम्पत्ति  शुद्धीकरण विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र उच्च अपदस्थहरूको सम्पत्ति विवरणको पारदर्शिताले भ्रष्टाचार कम गर्न पक्कै  सहयोग गर्छ ।  

• चारः आर्थिक नीतिको दुविधाः न समाजवाद न बजार, अलमलिएको अर्थव्यवस्था  

नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा न राज्यले उत्पादनमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ, न  बजारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ । योबीचको अवस्था, न यतातर्फ न उतातर्फ, नेपालको आर्थिक अलमलको जड हो ।  

सरकारी उद्यमहरूको अवस्था हेरौँ । नेपाल वायुसेवा निगम, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्ट, यी संस्थाहरूको इतिहास घाटाको इतिहास  हो । राज्यले यिनमा लगानी गर्छ, तर व्यावसायिक दक्षतासाथ चलाउन सक्दैन । राजनीतिक नियुक्तिले कुशल व्यवस्थापनको ठाउँ लिन्छ । तर यिनलाई खारेज गर्न वा निजीकरण गर्न पनि राजनीतिक साहस आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन । 

अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रले पनि विश्वसनीय नीतिगत वातावरणको अभावमा उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टाबाजी र रेन्ट–सिकिङमा बढी  रुचि देखाएको छ । जग्गाको भाउ सातौँ आकाशमा, तर कारखाना खुल्दैनन् । यो बजार विकृतिको ज्वलन्त प्रमाण हो ।  

नेपालको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । आयात बढ्छ, निर्यात सङ्कुचित हुन्छ । विप्रेषण–निर्भर उपभोगले अर्थव्यवस्थालाई थामेको  छ । यो हाम्रो शक्ति होइन, यो हाम्रो कमजोरी हो । जब देशको युवा शक्ति खाडी र मलेसियामा श्रम बेच्न जान्छ, तब देशभित्र  कारखाना कसले चलाउँछ, उद्यम कसले गर्छ ?  

अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट बाहिर निस्कने समयसीमा नजिकिँदै छ । यो हाम्रा लागि गर्वको विषय हुनुपर्थ्यो । तर वास्तविकता के छ ? हाम्रो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढेको छैन, हाम्रो मानव विकास सूचकाङ्क सुध्रिएको छ तर पर्याप्त छैन, र हाम्रो आर्थिक जोखिम  सूचकाङ्क अझै उच्च छ । स्तरोन्नतिपछि कतिपय निर्यात गन्तव्यमा निर्यातमा महसुल लाग्ने हुँदा केही खास वस्तुहरूको निर्यातमा प्रभावित हुनसक्छ ।  

नेपालको औद्योगिक नीतिले दशकौँदेखि लिपिमा लगानीमैत्री वातावरणको नारा बोकेको छ, तर वास्तविकतामा व्यवसाय खोल्ने र बन्द  गर्ने दुवै प्रक्रिया झन्झटिला छन् । विश्व बङ्कै ले प्रकाशन गर्ने गरेको सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान कहिल्यै उत्साहजनक रहेन । लगानी बोर्डको ‘फास्ट ट्रयाक’ बाटो पनि वर्षौँसम्म मिनेटमा सीमित रह्यो ।  

आर्थिक नीतिमा स्पष्ट वैचारिक निर्णय लिन आवश्यक छ, यस्तो नीति जसले सबैलाई अवसर सिर्जना गर्ने र उपलब्ध आर्थिक अवसरको उपयोग गर्न सक्ने समान आधार मिलाउन सकोस् । यसका लागि ‘समावेशी बजार अर्थतन्त्र’को ढाँचामा लैजाने प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो अर्थतन्त्रका लागि सरकारी नीति र लगानीले सबै उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच र प्रतिस्पर्धी हुने सामर्थ्य विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ । घरेलु उत्पादन, निर्यात प्रवर्धन र कृषिको आधुनिकीकरणमा रणनीतिक लगानी आवश्यक छ । 

• पाँचः सामाजिक विभाजन र समावेशिताको चुनौतीः विविधता शक्ति बन्नुपर्छ, कमजोरी होइन  

नेपाल अत्यन्त विविध समाज हो, जातजाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, र भौगोलिक बसोबासका हिसाबले । यो विविधता हाम्रो सम्पत्ति हो । तर दशकौँको असमान विकास र सामाजिक भेदभावले यस विविधतालाई विभाजनमा परिणत गर्ने जोखिम देखाएको छ ।  

जातीय र लैङ्गिक आधारमा राज्यका स्रोत र अवसरहरूमा पहुँचको असमानता अझै यथार्थ हो । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था छ, तर त्यो प्रतिनिधित्व वास्तविक निर्णायक शक्तिमा परिणत भइरहेको छ भन्न गाह्रो छ । निर्वाचन प्रणालीमा ‘बन्द सूची’ मार्फत थपिएका महिला प्रतिनिधि प्रायः पार्टी नेतृत्वको इच्छाका बन्धक हुन्छन् ।  

दलितहरूका लागि संविधानले घोषणा गरेको अधिकारहरू, विशेषगरी छुवाछुत अन्त्य र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति कार्यान्वयनमा अझै पूर्ण भएका छैनन् । जनजाति समुदायहरूको स्वशासन र सांस्कृतिक अधिकारका प्रश्नहरू राजनीतिक संवादमा अझै विवादास्पद छन् । 

मधेस प्रश्न जसले २०७२ को संविधान जारी हुनासाथ नाकाबन्दी र आन्दोलनको रूप लियो सम्पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । संविधानमा सात वटा संशोधन भए, तर मधेसी समुदायले पूर्ण स्वामित्व भावना राख्छ भन्न अझै कठिन छ । यो अपूरो सामाजिक अनुबन्धले देशको एकतालाई निरन्तर चुनौती दिन्छ ।  

थप चिन्ताको विषय छ, आर्थिक असमानताको बढ्दो खाडल । सहर र गाउँबिच, हिमाल र तराईबिच, विकास क्षेत्रहरूबिच विकासको असमान वितरण सामाजिक तनावको स्थायी स्रोत बनिरहेको छ । जब गाउँका युवा सहरमा र सहरका युवा विदेशमा जान्छन्, तब समाजको सङ्गठनात्मक तानाबाना नै फुस्किँदै जान्छ ।

समावेशी विकासका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन । आर्थिक नीतिमा क्षेत्रीय सन्तुलन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच, र सामाजिक न्यायको ठोस कार्यक्रमहरू चाहिन्छ जसलाई दीर्घकालीन संस्थागत संयन्त्रले प्रत्याभूत गर्छ ।  

• छः भू–राजनीतिक जटिलता: भारत र चीनबिच नेपाली सन्तुलनको कला  

नेपालको परराष्ट्र नीति एउटा जटिल पहेली हो । दुई विशाल छिमेकीहरू, जसले नेपालको आर्थिक, सुरक्षा र राजनीतिक आयामहरूमा गहिरो प्रभाव पार्छन्, बिचमा सन्तुलन साध्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु सजिलो काम होइन ।  

भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो, हाम्रो ऊर्जा र इन्धनको प्रमुख स्रोत हो, र लाखौँ नेपालीका लागि रोजगारको भूमि पनि हो । यो अन्योन्याश्रित वास्तविकता छ । तर इतिहासमा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गरेका हस्तक्षेपका उदाहरणहरूले पनि सुरक्षित स्मृतिमा आफ्नो स्थान लिएका छन् ।

चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’मा नेपाल सहभागी भयो, तर ठोस कार्यान्वयन अझै प्रारम्भ भएको छैन । केरुङ– काठमाडौँ रेलवे परियोजना अझै सपना मात्र रहेको छ । चीनसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालका लागि प्रतिकूल छ । चिनियाँ लगानी  आकर्षण गर्ने कुरा र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने कुरा एकैसाथ पुरा गर्नु पर्नेछ ।  

मिलेनियम च्यालेन्ज निगमको कम्प्याक्ट सहयोगको विवाद यसै सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । संसदमा पाँच वर्षसम्म अलमलिएको त्यो परियोजना र त्यसमाथि भएको भूराजनीतिक बहस, नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्पष्टतालाई उदाङ्गो बनाउँछ । विकास सहायता स्वीकार गर्दा पनि आन्तरिक राजनीतिले ग्रस्त हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।  

‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ को नारा मात्र पर्याप्त छैन । नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ– भूगोल, जलस्रोत, पर्यटन, र मानव पुँजीलाई आधार बनाएर विशिष्ट राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ ।  

• सातः शिक्षा र स्वास्थ्यमा मानव पुँजीको सङ्कट  

कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि त्यसको मानव पुँजीको गुणस्तरमा निर्भर गर्छ । र यही क्षेत्रमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो लगानीको खाँचो छ ।  

सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । निजी मुनाफामुखी विद्यालयहरूको विस्तार र सार्वजनिक विद्यालयहरूको उपेक्षाले एउटा वर्गीय विभाजन निर्माण गरिरहेको छ । जोसँग पैसा छ, उसले आफ्ना केटाकेटीलाई निजी विद्यालयमा पठाउँछ, जोसँग छैन उसले गुणस्तरहीन सार्वजनिक शिक्षामा सन्तुष्ट हनु बाध्य हुन्छ । यसले समान अवसरको संवैधानिक प्रत्याभूतिको खिल्ली उडाउँछ र समावेशी बजार अर्थतन्त्रको कुशलतामा अवरोध सिर्जना गर्छ ।  

उच्च शिक्षामा गम्भीर विचार गर्न जरुरी छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठुलो संस्था पनि विश्व विश्वविद्यालयहरूको स्तर–वर्गीकरणमा उच्च स्थानमा छैन । नेपालका उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जान्छन्, प्रायः फर्कँदैनन् । यो प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन ) हाम्रो मानव पुँजीको अपव्यय हो ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै दोहरो मापदण्ड छ । सरकारी अस्पतालहरूमा भिडभाड, जनशक्तिको अभाव, र आवश्यक औषधिको कमी छ । निजी अस्पतालहरूमा उपचार सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । काठमाडौँको स्वास्थ्य सेवा र दूरदराजको स्वास्थ्य सेवाबिचको खाडल अपमानजनक छ ।  

कोभिड–१९ महामारीले यी कमजोरीहरू थप उदाङ्गो बनायो । त्यसले हामीलाई सिकाएको पाठ, स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्याप्त लगानी नगरी देश समृद्ध हनु नसक्ने कुरा अझै पुरै आत्मसात् भएको छैन ।

समाधान हो: सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालको कायापलट, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम प्रतिशत खर्चको संवैधानिक प्रत्याभूति र प्रतिभा पलायन रोक्नका लागि उत्कृष्ट प्राविधिकहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको निर्माण । 

• आठ: पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन, उपेक्षित सङ्कट

नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले सबैभन्दा जोखिममा रहेका मुलुकहरूमध्ये एक हो, तर जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान न्यूनतम छ । यो ‘जलवायु अन्याय’ को ज्वलन्त उदाहरण हो ।  

हिमनदीहरू पग्लिँदै छन्, जसले हाम्रो जलविद्युत उत्पादन क्षमता र सिँचाइको दीर्घकालीन आधार कमजोर पार्छ । बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिम बढ्दो छ । हाम्रो कृषि प्रणाली, जुन अझै मनसुनमा निर्भर छ, जलवायु परिवर्तनको झड्का सहन सक्ने अवस्थामा छैन ।  

तर हाम्रो राजनीतिक कार्यसूचीमा जलवायु परिवर्तन सदा पछाडि धकेलिएको छ । पर्यावरण संरक्षणको विषय बजेट वितरणको प्राथमिकतामा सधैँ अन्तिम पङ्क्तिमा पर्छ । जलवायु कोषमा पहुँच, हरित अर्थव्यवस्थाको सङ्क्रमण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन यी सबैमा नेपाल आफ्नो सम्भावना भन्दा कमजोर देखिएको छ । 

जलविद्युत नेपालको सबैभन्दा ठुलो तुलनात्मक लाभमध्ये एक हो । ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत सम्भावना भएको देश अझै बिजुलीका लागि भारतसँग निर्भर छ । यो हाम्रो नीतिगत कमजोरीको प्रतीक हो । आन्तरिक खपत बढाउने, भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने र दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा हब’ बन्ने सपना अझै पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  

• नौ: संघीयताको अपूर्ण परियोजना: संरचना बन्यो, भावना बनेन  

२०७२ को संविधानबाट नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा गयो । यो ऐतिहासिक परिवर्तन थियो, केन्द्रीकृत शासनबाट बहुतहको अधिकार सम्पन्न विकेन्द्रित शासन व्यवस्थातर्फ । तर संघीयताको सफलता केवल संरचनाको निर्माणमा होइन, वित्तीय स्वायत्तता र  प्रशासनिक क्षमतामा निर्भर गर्छ ।  

स्थानीय तहले कर उठाउने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाए, तर त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि पाउन सकेनन् । वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र लागू भयो, तर यसमा समयानुकूल सुधार हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकारको द्वन्द्व अझै सुल्टाइएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना विकास निर्माणका काम गर्न जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्‍यो भने सङ्घीय सरकार गुहार्नु पर्छ ।  

केही स्थानीय सरकारहरूले उल्लेखनीय नवप्रवर्तन गरेका छन् । पोखराको पार्किङ व्यवस्थापन, धरानको सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, र कतिपय गाउँपालिकाहरूको डिजिटल सेवा प्रणाली । यी सकारात्मक संकेत हुन् । तर यिनलाई व्यापक बनाउने संस्थागत संयन्त्र अझै कमजोर छ ।  

• दस: मिडिया र सूचना वातावरण, प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भको सङ्कट  

स्वतन्त्र र जबाफदेही मिडिया सुशासनको अपरिहार्य आधार हो । नेपालमा मिडियाको स्वतन्त्रता संवैधानिक रूपमा सुरक्षित छ, र  मिडियाको सङ्ख्यात्मक विस्तार उल्लेखनीय छ । तर गुणात्मक पत्रकारिताको अवस्था चिन्ताजनक छ ।  

धेरैजसो सञ्चार मध्यमहरू आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी छैनन्, उनीहरू विज्ञापनका लागि व्यापारिक घराना वा राजनीतिक शक्तिमा निर्भर छन् । यस्तो निर्भरताले सम्पादकीय स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुग्छ । समाचार र विज्ञापनको सीमारेखा नखुल्ने ‘पेड–न्यूज’को संस्कृतिले पाठकको यथार्थपरक सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कुठाराघात गर्छ ।  

सामाजिक सञ्जालको प्रसारले ‘फेक न्युज’को नयाँ चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक प्रयोजनका लागि भ्रामक सूचनाहरूको सुनियोजित प्रसार लोकतान्त्रिक विमर्शलाई विषाक्त बनाइरहेको छ । नागरिकको मिडिया साक्षरताको विकास भएको छैन । 

समापन: आशाको जग  

यो विश्लेषणले निराशा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेको होइन । यसले समस्याको यथार्थ चिरफार गर्न खोजेको हो किनभने समस्याको सही पहिचान नभई समाधानको यात्रा सुरु हुँदैन ।

नेपालमा सुशासन र समृद्धिका लागि सम्भावना छ । हाम्रो भूगोल, हाम्रो जलस्रोत, हाम्रो पर्यटकीय सम्भावना, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो युवा पुस्ताको ऊर्जा र प्रतिभा यिनैले आशा गर्न सकिने ठाउँ दिन्छन् ।  

तर यो सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हनु कतिपय मूलभूत सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र दलगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ । नागरिक समाजले निगरानीको भूमिका अझ सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । मिडियाले सत्यको खोजी र सत्ताको जबाफदेहिताको आफ्नो कर्तव्यप्रति समर्पित रहनुपर्छ । र, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाली नागरिक आफैँले सक्रिय र सचेत नागरिकको भूमिका ग्रहण गर्नुपर्छ ।  

इतिहासले एउटा सत्य बारम्बार पुष्टि गरेको छ, परिवर्तन माथिबाट मात्र आउँदैन । यो तल्लो स्तरको जागरण, सङ्गठन र माग बिना सम्भव छैन । नेपालका अनगिन्ती साधारण नागरिकहरू शिक्षक, डाक्टर, किसान, उद्यमी, पत्रकार, र युवा जो इमानदारीसाथ आफ्नो  काम गर्दै छन्, तिनीहरूकै योगदानले यो देशलाई टिकाइरहेको छ । 

अन्त्यमा एउटा आह्वान: सुशासन र समृद्धिको माग गर्नु केवल सरकारको आलोचना होइन, यो नागरिकको कर्तव्य हो । र त्यो कर्तव्यको निर्वाह हामी सबैले यस मञ्चमा, यस बहसमा र त्यसभन्दा पर आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्नु आजको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।  

नेपाल बन्छ तर त्यो निर्माण संयोगले होइन, सङ्कल्पले हुन्छ । 

(१३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रातोपाटीद्वारा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री खनालद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)