प्रधानमन्त्री देशको भन्दा छिमेकीको पक्षमा उभिए : शंकर पोखरेल
सारांश
- नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले मुलुकको स्वाधीनता, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको आरोप लगाएका छन्।
- पोखरेलले प्रधानमन्त्री देशको पक्षमा कम र छिमेकीको पक्षमा पैरवी गर्न सुरु गरेको र वर्षौंदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिनका विषयमा स्थानीयको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले छिमेकीकै पक्षपोषण गरेको तर्क गरे।
- उनले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पार्टीको प्रचार शैली रक्षात्मक बन्दै गएको र नयाँ पुस्ताको सहभागिता अपेक्षाकृत कम भएको स्वीकार गरे।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारका गतिविधिले मुलुकको स्वाधीनता, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित प्रचार तथा प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।
चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारको कार्यशैलीले जनमानसमा थप सन्देह र आशंका पैदा गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। वर्षौंदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिनका विषयमा स्थानीयको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले छिमेकीकै पक्षपोषण गरेको पोखरेलले तर्क गरे।
उनले भने, ‘देशका पक्षमा पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देशका पक्षमा कम र छिमेकीका पक्षमा पैरवी गर्न सुरु गर्नुभयो। जनस्तरमा भएका विवादलाई उहाँले मुख्य समस्या ठान्नुभयो। जबकि वैज्ञानिक सीमांकन गर्ने क्रममा पर्याप्त पैरवी गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि नेपाली जनताले प्रयोग गर्दै आएको जमिन कसरी भारततर्फ पर्यो भन्ने विषयमा स्थानीयको असन्तोष हो। सरकारले उल्टै छिमेकीको जमिन नेपालले मिचेको जस्तो भाष्यको पैरवी गर्न थालेपछि नागरिकको हित र सुरक्षाभन्दा अन्य विषयमा आशंका बढाउने काम भएको छ।’
यसैगरी, अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गर्ने कदमले संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको पोखरेलको भनाइ छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए।
पोखरेलले भने, ‘विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै खारेज गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो र यो संसदीय प्रणाली हो भन्ने बुझिएको भए यस्तो सोच आउने थिएन। उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सम्झेर हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्र त्यसलाई हुल्न खोज्नुभएको छ। यो नेपालको शासकीय प्रणालीसँग मेल नखाने बाटो हो र यसले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ।’
सरकारले अपनाएको नियुक्ति र छनोटको नयाँ विधिले योग्य परिणाम दिने कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै उनले सत्ता साझेदार दलभित्रै ‘रास्वपालाई सहयोग गर्नेले थप एक अंक पाउँछ’ भन्ने जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउनुले पद्धतिको पालनामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन एमाले सधैं तयार रहेको तर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे।
सोही कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पार्टीको प्रचार शैली रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) बन्दै गएको स्वीकार गरे। विगतमा प्रचारको काममा प्रभावकारी देखिएको एमाले हालका दिनमा केही पछि परेको उनको भनाइ छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रविधिको प्रयोगकर्ता मात्र भएको तर यस क्षेत्रमा पर्याप्त दक्ष हुन नसकेको उनले औंल्याए।
पोखरेलले भने, ‘पहिले हामी प्रचारको काममा प्रभावकारी थियौं, तर पछिल्लो समय हामी अलिकति रक्षात्मक भएका छौँ। सूचना प्रविधिलाई दक्षतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताको सहभागिता हामीसँग अपेक्षाकृत कम छ। हामी केवल प्रयोगकर्ता मात्र हौँ, आवश्यक दक्षता हामीसँग छैन। जो दक्ष छ, उही बढी प्रभावकारी हुन्छ।’
उनले कन्टेन्ट क्रिएसन र लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरूको अधिकतम उपयोगमा देखिएको खाडल पुर्नुपर्नेमा जोड दिए। क्षमता भएका युवाहरूलाई प्रचारको काममा जोड्न वा आफैंले दक्षता हासिल गर्न नसके प्रचारको काम प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका नवनियुक्त प्रमुख निरज आचार्यलाई पदभार हस्तान्तरण गर्दै विगतको समीक्षासहित आगामी दिनमा नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
व्यवसायी भट्ट र अग्रवालको बयान सकिएन, न्यायिक हिरासतमा पठाइयो
-
भारतीय अवरोधका कारण नेपाली चिया उद्योग सङ्कटमा, असार ४ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी
-
वडा सदस्य मृत फेला, आत्महत्या गरेको आशंका
-
सुदूरपश्चिममा बजेटकाे सिलिङलाई लिएर विवाद : राति ९ बजे बजेट ल्याउने तयारी
-
विकास बजेट २१.५ प्रतिशतले बढ्दा साधारण खर्च नियन्त्रणमा जोड
-
म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कामदार पठाएको विवरण बुझाउन निर्देशन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण