सुर्खेत । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब९९ करोड ६६ लाख ५५हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ ।

यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ । 

संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्न प्रदेशको चालू आवधिक योजना र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेतले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । 

आगामी बजेटमा प्रायः विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही नीतिगत कुरालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कृषि, पूर्वाधारतर्फकोे बजेट घटाइएको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । 

साथै, विगतका असफल धेरैजसो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् ।

कृषिमा अर्गानिक कम सुनियो, आधुनिकीकरण धेरै सुनियो

कर्णालीले विगतमा अर्गानिक प्रदेशको नारालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आए पनि अहिले उक्त शब्द बजेटबाट हराएको छ । यसमा आधुनिकीकरणका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यो पनि विगतकै निरन्तरता । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । 

यस्तै ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, ५ हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीका लागि ७ करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ । 

‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडो लगायतका फलफूल विकासका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवर्द्धन र विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रु ७ करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । 

‘कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ,’ शाहले भने, ‘साना सिँचाइ र डिजिटल कृषिः साना सिँचाइ, डिजिटल कृषि सेवा र प्राकृतिक कृषिको नमुना फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।’ 

यस्ता, कार्यक्रम विगतकै आइरहेका थिए ।

नश्ल सुधार, खोप अभियान, गोठ सुधार र साइलेज उपयोगिताका लागि ८ करोड ३६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकासका लागि रु १२ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

विमानस्थल विस्तारको कुरा पुनः आयो 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको समन्वय गर्ने र त्यसका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । जुन विगतमा सँधैजसो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आइरहने र कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने योजना हो । 

यो मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको छ,जसमा सबैभन्दा आकर्षक कार्यक्रम पर्यटनमा ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गरिएको छ । त्यस बाहेक धेरैजसो कार्यक्रम विगतकै नयाँ रुप हुन् । 

‘मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार र सल्यानको कुपिन्डे दह जस्ता प्रमुख गन्तव्यको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ शाहले भने, ‘यस्तै, समग्र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छु ।’

नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाहरूका लागि ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा’ कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसका लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २० करोड ९० लाख र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका लागि २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, लोपोन्मुख हिउँ चितुवा र हाब्रे (रेड पाण्डा) संरक्षणका लागि पनि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वन सुरक्षामा आधुनिक प्रविधि (ड्रोन) को प्रयोग गरिने मन्त्री शाहले बताए ।

भौतिक, पूर्वाधारमा विगतकै कामलाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता

कर्णाली सिंहदरबार निर्माण योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सडक तथा पूर्वाधारतर्फ अधिकांश पुराना कार्यक्रम समावेश छन् । ती दायित्व सिर्जना भएका योजना कार्यक्रमलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड र १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि  ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको बताए । 

वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै लगायतका सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम हो । 

भूकम्प पुनर्निर्माण र आवासः जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि ३४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिनेछ । यो वर्ष जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई विशेष बजेट दिइएको छ । 

यो मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड बजेट थियो । ‘एक घर, एक धारा’ र भेरी लिफ्टिङ जस्ता ठुला खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता राखेको मन्त्री शाहले बताए । 

‘प्रदेशको राजधानी समेत रहेको बीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जलकुण्डा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि यो विगतकै कार्यक्रम हो । 

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगु जिल्लामा जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । 

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । हुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जुम्लाका विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूका लागि ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी विगतकै असफल कार्यक्रम हुन् । 

ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी शेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए । बाढी र कटानबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि ‘कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन’ लगायतका कार्यक्रमलाई ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्यक्रम अहिले पनि समेटिएको छ । विगतका पनि समेटिँदै आएको यो कार्यक्रम लागु भएको थिएन । साथै, अस्पतालमा छुट्टै ओपोडी भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । 

‘क्यान्सर, मुटु, मृगौला र अल्जाइमर जस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ,’शाहले भने, ‘स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता २४ हजार पुर्‍याइएको छ ।’
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए । यो विगत एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको ठूलो परियोजना हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष  ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठः