काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसायनिक मलमाथिको परनिर्भरतालाई क्रमश: कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। 

बुधबार आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि संसद्मा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले रसायनिक मलको आयात र परनिर्भरता घटाउनका लागि सरकारले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउने नीति लिएको र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिन्। 

मन्त्री चौधरीले देशमा मलको अभाव हुन नदिनका लागि बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको जानकारी समेत गराइन्।

मन्त्रालयले रसायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न तथा दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि संघमा ३५ करोड रुपैयाँ र प्रदेशमा ससर्त अनुदान अन्तर्गत ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। 

यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा रसायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। मल खरिद र आपूर्तिका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आइसकेकाले किसानलाई मलको अभाव नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।

किसानहरूले समयमै र पारदर्शी रूपमा मल पाउन सकून् भन्नका लागि वितरण प्रणालीमा समेत सुधार गरिएको छ। मलको वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै सरकारको बराबरी सहभागिता र सहकार्य रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना समेत पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानहरूलाई राहत दिनका लागि आवश्यक अनुदान बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेको दाबी गरिन्।