काठमाडौँ । ल्यान्डरोभर गाडीका आयातकर्ताले गलत घोषणा आधारमा राजस्व छली गरेको पाइएपछि भन्सार विभागले कडा कदम चालेको छ ।

हाइब्रिड सवारीसाधनका नाममा कम राजस्व तिरेर विलासी गाडी आयात गरेको पाइएपछि विभागले सवारी आयातकर्ता कम्पनी काइरोस इन्टरनेसनलमाथि थप कर निर्धारण गरिदिएको हो ।

हाइब्रिड भनेर आयात गरिएका ६ वटा ल्यान्डरोभर गाडीहरू वास्तविक रूपमा हाइब्रिड नभएको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले थप ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरेको छ ।

के हो विवाद ?

काइरोस इन्टरनेसनलले आयात गरेका ती ल्यान्डरोभर गाडीहरूलाई 'हाइब्रिड' श्रेणीमा वर्गीकरण गरी न्यून भन्सार महसुलमा भित्र्याउन खोजिएको थियो । तर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ती गाडीहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दा हाइब्रिड नभई पूर्ण रूपमा आन्तरिक दहन इन्जिनबाट चल्ने सवारी रहेको पुष्टि भएको थियो । 

कार्यालयले गत जेठ ११ गते काइरोस इन्टरनेसनललाई पत्राचार गर्दै नपुग राजस्वबापतको ४ करोड १५ लाख भन्दा बढी रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो । भन्सारको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै आयातकर्ता कम्पनी हाल राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको छ ।

हङकङको कम्पनीसँग सम्बन्ध

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजात अनुसार यी गाडीहरूको आयात प्रक्रियामा हङकङस्थित 'साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेड'को संलग्नता देखिएको छ । हङकङको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सन् २०१६ जनवरी १४ मा दर्ता भएको थियो ।

यस कम्पनीमा राकेशकुमार अडुकिया र कु वाह फाईको मुख्य लगानी रहेको देखिएको छ । अडुकियाको नाममा १० हजार र फाईको नाममा ९० हजार कित्ता साधारण सेयर रहेको कागजातले देखाउँछ । हङकङको काउलुनस्थित पेनिन्सुला स्क्वायरमा कार्यालय रहेको यो कम्पनीले नेपालमा गाडी आयातका लागि निर्यातकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएको बुझिएको छ ।

सरकारले वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा भारी छुट दिने गरेको छ । तर व्यवसायीहरूले सामान्य इन्जिन भएका विलासी गाडीलाई पनि हाइब्रिडको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी करोडौँ राजस्व छली गर्ने गरेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय हाइब्रिडका नाममा हुने यस्ता छली नियन्त्रण गर्न प्राविधिक जाँचलाई थप कडाइ गरिएको छ । काइरोस इन्टरनेसनलको यो प्रकरण अहिले राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम फैसलाको नजिरले आगामी दिनमा यस्ता आयातमा हुने राजस्व निर्धारणको मार्ग प्रशस्त गर्ने सरोकावालाहरु बताउँछन् ।