मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा पुनः सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै सत्ता परिवर्तनको चलखेलमा जुटेका हुन् ।

बागमती सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ भने सत्ता साझेदारको भूमिकामा नेकपा एमाले छ । एमाले पुरानो सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व माग गरिरहेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएको कांग्रेसको एउटा समूह सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामाले कांग्रेसभित्र आ–आफ्नो गुट चलाइरहेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका लामा यतिबेला बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने अभियानमा जुटेका छन् । वर्तमान सरकारले नागरिक लक्षित काम गर्न नसकेको र बजेट सन्तुलित गर्नुपर्ने माग सहित लामा समूहले सरकार परिवर्तनका लागि दबाब बढाएको छ ।

आगामी साउनदेखि प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम हुने भएकाले सोही अनुसार बागमती सरकारमा ८ मन्त्री कायम रहनेछन् । सोही अवस्थालाई मौकाका रूपमा लिँदै सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसकै लामा समूहले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत बढाएका छन् ।

बागमती सरकारले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय गत वैशाखमा गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अनुसार मन्त्रालयको संख्या ८ कायम राख्ने काम साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रदेशको ६ वटा मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,  खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए । मौजुदा १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा प्रदेश तहबाट मात्र नभई केन्द्रको दलीय सहमतिका आधारमा हुने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।

बागमती प्रदेश सभा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने साउनको पहिलो साता प्रदेश सरकारको स्वरुप फेरिने बताउँदै मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको जिकिर गर्छन् । सरकारको नेतृत्वबारे पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भएर टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ छ ।

‘हाल प्रदेश सभामा बहुमत कसैको छैन । त्यसैले सातै प्रदेशको सन्तुलन मिलाउन केन्द्रले बनाउने नीति नै हाम्रा लागि अन्तिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा लगायतका केन्द्रीय नेताहरूबिच हुने सहमति अनुसार नै बागमतीमा कांग्रेसको सहभागिता र नेतृत्वको विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।’

सत्ता साझेदार दल एमालेले दाबी गर्दै आएको विगतको सहमतिका बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै पनि लिखित वा औपचारिक सहमति नभएको दाबीसमेत उनले गरे ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती हुँदा हालका कतिपय मन्त्री फिर्ता हुने र केही नयाँ अनुहार आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र पुराना मन्त्री दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने विषयमा दलहरूभित्र छलफल प्रारम्भ भइसकेको तर अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘लोकतन्त्रमा कसैले म मुख्यमन्त्री हुन पाऊँ भनेर दाबी राख्नु स्वाभाविक हो, तर अहिलेसम्म मलाई मेरो पार्टी नेतृत्वले कुनै सहमतिको बारेमा जानकारी दिएको छैन । सहमति नभएका कुराहरू बाहिर ल्याउनु राजनीतिक रूपमा ठिक हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने ।

साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले सोही मितिदेखि नै प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले सरकारलाई चुस्त बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई सुन्दर र प्रभावकारी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि बागमती प्रदेश सभा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने साउनको पहिलो साता प्रदेश सरकारको स्वरुप फेरिने बताउँदै मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको जिकिर गर्छन् । सरकारको नेतृत्वबारे पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भएर टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको र अब स्वाभाविक रूपमा एमालेले नेतृत्व लिने थपलियाले बताए । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको उनको भनाइ छ ।