काठमाडौँ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रको अन्तरविरोध पछिल्लो समय गहिरिँदै गएको सङ्केत देखिन्छ ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा शक्तिशाली पार्टी बनेको रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाएको सय दिन पूरा हुनासाथ आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएको छ ।

राजनीतिक अनुभवको कमी, विभिन्न स्वार्थ समूहको गठजोड भरिएकाले पनि दल र सरकारबिच शक्ति सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन बन्दै गएको नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट झल्किन्छ । असार (७–१२) सम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको पार्टीको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालन नभए संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएकोमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको समूह सशङ्कित देखिएका छन् ।

विधान मस्यौदा कार्यदलको संयोजक सभापति रवि लामिछाने निकट विपिन कुमार आचार्य थिए । कार्यदलको अन्य सदस्यमा गणेश पराजुली, डा. चन्दा कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार र सुशान्त वैदिक थिए । संयोजक आचार्यले नै रविलाई सहज हुनेगरी विधानको धारा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था राखेको बालेन निकटस्थको आशङ्का छ ।

‘विधानको मस्यौदा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि बाँडिएन । महाधिवेशन हलमा पनि विपिनजीले सरर पढ्नुभयो । मस्यौदामाथि कुनै छलफल भएन । सबै जनाले ताली पड्काए, सकियो,’ प्रधानमन्त्री बालेन निकट मानिएका एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।

खासगरी विधानको ११(क) र ६८(अ) ३ मा रहेको व्यवस्थालाई लिएर पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्न सक्ने ती नेताको बुझाइ छ । सभापतिले चाहेमा जुनसुकै बेला संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री बालेन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबिच दुरी बढ्दै गएको चर्चाबिच विधानमा भएको यस्तो व्यवस्थालाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ ।

रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बालेनलाई पाँच वर्ष काम गर्न नदिन यस्तो व्यवस्था राखिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानमा बालेन सरकारलाई पाँच वर्ष टिक्न नै नदिने गरी गम्भीर षड्यन्त्रमूलक प्रावधान राखिएका रहेछन् । त्यागी नेताले त्यागलाई नै त्याग गर्ने दिन छिट्टै आउने छाँटकाँट देखियो’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् ।

विधानमा भएको व्यवस्थालाई लिएर रास्वपा वृत्त तरङ्गित हुँदा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले ‘सोच्ने नै भए राम्रो सोचौँ, पछाडि फर्किने भए ७ बुँदे सहमतिमा फर्किऔँ’ भनेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कार्कीले खेलेका छन्, ‘पछाडि फर्किने नै हो भने त्यो सहमतिमा फर्कौं, जहाँ प्रस्ट भनिएको थियो– पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेको हो, सरकार बने बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्छ । रास्वपालाई मतदाताले लगभग दुई तिहाई दिएको त्यही सहमतिको विश्वासमा हो । रास्वपाको महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको पनि त्यही हो ।’

आगामी पाँच वर्षका लागि पार्टीको बाटो, नेतृत्व, विधान, नीति सबैको आधार त्यही सहमति भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । सहमतिभन्दा बाहिर कोही जाँदैन भन्नेमा शङ्का गर्न आवश्यक नभएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘केही शङ्कास्पद कुरा देखिए प्राविधिक गडबडी हुन्, सच्चिन्छन् भन्ने सोचौँ । सहमतिमा नअडिए, सहमतिमा खेलबाड गरे सक्किने हो’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर त्यो समाप्ति पार्टी र नेताको मात्रै हुँदैन, परिवर्तनको सम्भावनाको पनि हुन्छ, विश्वासको पनि हुन्छ, इमानको पनि हुन्छ । समुल नष्टको बाटो कोही हिँड्न खोज्छ भन्ने सोच्दै नसोचौँ ।’

विधान मस्यौदा कार्यदल सदस्य डा. चन्दा कार्कीले सबैको सहमतिमै विधानमा सो प्रावधान राखिएको जिकिर गरिन् । उक्त प्रावधान राख्दा कार्यदल, सचिवालय, केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन बन्दसत्र हलमा कसैको फरक मत नआएको उनले जिकिर गरिन् ।

‘संशोधित विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान राखिएको छ । यो सधैँ रहने पद पनि होइन । अहिलेसम्म भएका अभ्यास अनुसार सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ’, कार्कीले भनिन्, ‘त्यो प्रावधान वरिष्ठ नेताको हकमा लागु हुने भए पनि सभापतिको हकमा लागु हुँदैन । दीर्घकालीन सोच अनुसार नै विधानमा राखिएको हो ।’

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनप्रति रवि र बालेन दुवैको नैतिक समर्थन थियो । जेनजी आन्दोलनले पुरानो राज्यसत्ता मात्र ढालेन, राज्यका महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिसमेत ध्वस्त बनाएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०७९ सालमा निर्वाचित संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।

निर्वाचनबाट पुरानै दल अनुमोदित भएमा जेल पर्न सक्ने डरका कारण रवि र बालेन एक भएका थिए । आम युवामाझ लोकप्रिय रहेका यी दुई युवा मिलेका कारण निर्वाचनमा अभूतपूर्व नतिजा ल्याउन सफल भए ।

सरकार गठन पश्चात् रवि र बालेनबिच अन्तरविरोध बढ्दै गएको सत्ता पक्षकै सांसदहरूको अभिव्यक्तिले झल्काउँछ । सांसद रमेश प्रसाईंले सोमबार संसदमा कर्णाली बस दुर्घटनाबारे सरकारको आलोचना गरेका थिए । उक्त घटनाबारे जबाफ दिन उनले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता झल्किएको आरोप लगाएकी थिइन् । सरकारको काम र कारबाही चुनावी बाचापत्र अनुसार नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुमबासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ । सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो, तर के यो हाम्रो बाचापत्र अनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ?’, सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो ।’

केही दिन पहिले संसदमा बोल्दै जेनजी अगुवा तथा सांसद पुरुषोत्तम यादवले लागु औषधको दलदलमा युवाहरू फस्दा पनि सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा भएको आरोप लगाएका थिए । सरकारलाई निन्द्राबाट घण्टी बजाएर ब्युँझाउनुपर्ने अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए ।

त्यसअघि सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सकारको कार्यशैलीप्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकार पाकिस्तानी मोडेलतर्फ अगाडि बढेको अरोप लगाउँदै उनले नयाँ बनाउने नाममा पुराना भत्काउँदै गए देशको पहिचान नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए ।

सिंहको अभिव्यक्तिका कारण मधेशमा विद्रोह हुन सक्ने देखेर सभापति रविले मधेसबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग छुट्टै भेटघाट गरेका थिए । संसद् तथा सामाजिक सञ्जालबाट रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि संसदीय दलले बोल्नुअघि सचेतकलाई ‘स्पिच तथा नोट’ देखाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि सांसदहरूमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सेन्सर लगाएको नभई संसदको गरिमालाई मर्यादित बनाउन खोजिएको सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले जिकिर गरे ।

‘संसदको मर्यादा, गरिमा, मर्म, ओज र दायित्व कायम राख्न सांसदहरूले संसदमा बोल्नुअघि व्यवस्थित गर्नको लागि उद्वेलित गरेको हो,’ परियारले भने, ‘यसको अर्थ सांसदहरूलाई सेन्सर लगाउन खोजिएको होइन । संसदमा सांसदले बोल्ने भाषाशैलीको गरिमा कायम राख्न गरिएको हो । सांसदको बोल्ने स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजिएको जसरी मिडियामा प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो होइन ।’

पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि र गुटबन्दीको छनक पाएका रवि र बालेनले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

‘यदि हामीले गुटबन्दीको बीउ रोप्यौँ भने त्यसले भोलि विषालु फल दिनेछ । त्यस्तो अवस्था आएमा हामीले त्यो वृक्ष नै काट्नुपर्ने हुन सक्छ । गुटबन्दीबाट मुक्त हुन सकेनौँ भने रास्वपालाई लडाउन कुनै शक्ति चाहिँदैन । आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लड्नेछौँ’, रविले भनेका थिए ।

रवि बोल्नुअघि वरिष्ठ नेता बालेनले गुट वा समूह बनाउन नलाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘समूह बनाउने पछाडि नलाग्नुहोला । त्यस्तो बीउ अहिले नै नरोप्नुस् कि भोलि त्यो रूख बनेर बिचबाट फाँड्न परोस् । त्यही भएर यस्तो बीउ रोप्ने र रुख बनाउने काम हामीचाहिँ नगरौँ । पुराना नेताहरूबाट यो सिकौँ ।’

उनीहरूले महाधिवेशनको खुला सत्रमा बोलेका कुरा तीन दिन पनि टिक्न सकेन । आफू निकटका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तीन दिनको महाधिवेशन ६ दिन लम्बिन पुगेको थियो । असार १२ गते महामन्त्रीमा सभापति रवि निकट विपिन कुमार आचार्यलाई ल्याउन अघिल्लो दिन रातभर भएको सक्रियताले संस्थापन इतर पक्षलाई नेतृत्वले नै विश्वास नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । आचार्यलाई सर्वसम्मत महामन्त्री बनाउन सभापति रवि नै सक्रिय थिए । सभापतिपछिको महत्त्वपूर्ण पद मानिने महामन्त्रीमा आचार्य बाहेक अन्यलाई बनाउन मूल नेतृत्वले विश्वास नगरेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । महाधिवेशनमा आफू निकट व्यक्तिलाई जिताउन संस्थापन पक्ष नै खुलेर मत माग्नु, मोर्चाबन्दी गर्नुले अन्तरविरोधलाई थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

महामन्त्री पदका लागि रास्वपा संस्थापन समूहकै कवीन्द्र बुर्लाकोटी, शिशिर खनाल, विपिन आचार्य, मनिष झा, गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका थिए । पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्ष मानिएका गणेश कार्की, बालेन समूहका सागर ढकाल, राजुनाथ पाण्डे र विवेकशील साझाबाट रञ्जु दर्शनाले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । महामन्त्रीमा संस्थापन पक्षबिच भिडन्त हुँदा त्यसको फाइदा बालेन समूहले लिन सक्ने देखिएपछि आचार्यको पक्षमा समर्थन बढाउन रातभर प्रयास भएको थियो । असार १२ गते बिहानसम्म बुर्लाकोटी, खनाल, दर्शना, पराजुली, न्यौपाने, दर्शनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आचार्यलाई समर्थन गरेको घोषणा गरे । झा र कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता लिन मानेनन् । निवर्तमान महामन्त्री बुर्लाकोटीले दुःख गरेर निर्माण गरेको पार्टी नै नरहने देखिएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । पार्टीभित्र गुटबन्दीको अरोप लागेपछि अर्का नेता पराजुलीले पार्टी अर्कैको कब्जामा जाने देखिएपछि बदनाम सहेर भए पनि आचार्यलाई समर्थन गरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

‘हेर्दा हेर्दै पार्टी अर्कैको हातमा जाने देखियो । हामीले दुःख गरेर निर्माण गरेको पार्टी आफ्नो हातबाट फुत्किनुभन्दा बरु बदनाम सहेरै विपिनलाई समर्थन गरेका हौँ’, पराजुलीले भनेका थिए ।

यी बाहेक पार्टी नीति विपरीत सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको, अन्तर मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनावश्यक निगरानी तथा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको, प्रशासनिक, संवैधानिक, व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाएको, छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग सरकारले कूटनीतिक परिपक्वता नदेखाएको, संसदप्रति जवाफदेही नभएको, पार्टी हित विपरीत प्रधानमन्त्रीले संसदमा सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको, कानुनी शासन प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति दिएको विषयले पार्टी र सरकारबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको चर्चा चलेको छ ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि सभापति रविले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । रास्वपाका एक उच्च नेताका अनुसार सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दासम्म पार्टीले हस्तक्षेप गरेको थिएन । अब पार्टी हित विपरीत गतिविधि भए मान्य नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु वा आलोचना गर्नु राम्रो हुँदैन । सरकार आफ्नो लयमा चलेको छ । पार्टी आफ्नो लयमा चलेको छ । सरकारका हरेक कुरामा आलोचना गर्नु राम्रो हुँदैन’, ती नेताले भने, ‘सरकारका गतिविधिले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो वा पार्टी नीति विपरीत गयो भने त्यतिबेला हस्तक्षेप गर्छ । अहिले नै सबै बिग्रियो वा कामै गर्न सकेन भन्ने कोणबाट हामीले सोच्नु हुँदैन ।’