शुक्रबार, २६ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
भ्रष्टाचार मुद्दा

बजेट स्वीकृत एउटा, लागत अनुमान अर्कै : विष्णुपुर धान प्रशोधन उद्योग स्थापनामा भ्रष्टाचार

बिहीबार, २५ असार २०८३, १६ : २२
बिहीबार, २५ असार २०८३

काठमाडौँ । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा धान प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्राप्त सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। 

अख्तियारले विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महतसमेतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।

साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक र सञ्चालक समिति लगायतको मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति खडा गरी फर्जी मूल्याङ्कन बनाएर रकम भुक्तानी लिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई लाभ लिने उद्देश्यले नेपाल सरकार र गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सहकारी संस्थामार्फत ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार जनसहभागिताको अंशसमेत समावेश भएको लागत अनुमान एक करोड रूपैयाँसम्मको मात्र निर्माण कार्य गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्था विपरीत १ करोड ११ लाख २ हजार ५० रूपैयाँ आठ पैसाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी योजना सम्झौता फाराममा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर निर्माण कार्य गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई ५०/५० प्रतिशत रकमका दरले भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर गाउँपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको शत प्रतिशत रकम अर्थात् ५० लाख रूपैयाँ मध्ये कर कट्टी गरी बाँकी रहेको ४९ लाख २० हजार ९०३ रूपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिदिएको थियो। साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गराउनुपर्नेमा आफ्नो कानुनी कर्तव्य र कार्यविधि पालना नगरी सो रकम उपलब्ध गराइएको थियो। 

हाल सो योजना अपूर्ण, जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र निर्माण गरिएको संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा गाउँपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी, सहकारी संस्था र उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि भएपछि अख्तियारले आज सजायको मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो।

सि_page-0001सि_page-0002

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप