काठमाडौँ । सहरी सौन्दर्यीकरण र नदी प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि भन्दै सरकारले बागमती नदी किनारका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाएसँगै मानवीय दृष्टिकोणले अहिले स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । 

सरकारले गत वैशाखमा सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्दै आएपनि हाल आएर उनीहरूलाई हटाउन खोजिएसँगै स्थिति जटिल बनेको हो ।

 असार ९ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुर लगायतका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।  सरकारले सूचना निकालेको १६ दिन पार गर्दा यो समस्या झन् जेलिएको छ ।

सरकारले पुरस्थापना खर्च भन्दै २५ हजार रुपैयाँ थमाएर होल्डिङ सेन्टरमा खाना सहित सबै सुविधा बन्द गरेको सुकुमबासीहरुको भनाइ छ । सुकुमबासी बस्तीका उनीहरूलाई सरकारले यसरी होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती हटाउन थालेपछि  ‘घर न घाट’का हुने स्थिति बनेको हो ।

मानव अधिकारकर्मीहरू सुकुमबासीको पक्षमा एकजुट

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासम्बन्धी अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सुकुमबासीहरूको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने खालका कार्यहरू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासीहरूलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र हाल त्यहाँबाट पनि विस्थापित गर्ने तयारी भइरहेको विषयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। बस्ती विस्थापन भएदेखि नै आयोगले त्यहाँका बासिन्दाहरूको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमनका क्रममा सूचना टाँस गरी ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएको र पछि पुनः थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। उचित विकल्पविना नै होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न दबाब दिने, खानपानको पर्याप्त व्यवस्था नगर्ने तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति राज्यका निकायहरूले जिम्मेवारी वहन नगरेको आयोगको अनुगमनले देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले पनि सुकुमबासीहरूमाथिको धरपकड तत्काल अन्त्य गर्न, उनीहरूको व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको वाचा पूरा गर्न र जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले जारी गरेको  संयुक्त अपिलमा विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडितहरूलाई त्यहाँबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने तथा भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य अमानवीय, निन्दनीय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।

जबरजस्ती उठिबास गराई वासस्थान तथा जीविकोपार्जनको आधार खोसेपछि राज्यकै संरक्षणमा रहेका पीडितहरूलाई खाद्य असुरक्षा र भोकमरीतर्फ धकेल्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मात्र नभई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कसुरजन्य कार्य भएको उनीहरूको दाबी छ ।

उनीहरूले घटनाको तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन तथा पीडितहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उसो त यो विषयमा प्रतिनिधि सभाको बैठक र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि आवाज उठेको छ । यद्यपि सरकार यसमा टसमस भएको छैन, बरु सकेसम्म होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइरहेको छ । 

कसरी पुगेका थिए होल्डिङ सेन्टर ?

सरकारले  नदी किनारका जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीहरू हटाएसँगै  विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई  तत्कालका लागि  भन्दै काठमाडौँ र आसपासका विभिन्न ६ वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराएको थियो ।

होल्डिङ सेन्टरहरू दीर्घकालीन बसोबासका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै  सरकारले उनीहरूका लागि राहत र पुनः स्थापना प्याकेज ल्यायो । जसअनुसार सरकारले विस्थापित परिवारहरूलाई कोठा खोज्न र प्रारम्भिक बन्दोबस्त मिलाउन प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनः स्थापना खर्च दिने घोषणा गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा असार ९ गतेसम्म कुल ३८८ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित रहेकोमा धेरैले राहत बुझिसकेका थिएनन् । असार मसान्तको चटारो र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका बिच समितिले यस कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो ।

यहीबिचमा असार ९ गतेको सूचना जारी भएपछिको १६ दिनको अवधिमा १ हजार ४ सय ४० जनाले पुनः स्थापना खर्च लिएका छन् । असार २५ गतेसम्मको सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नदी किनारबाट हटाइएका परिवारहरूलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी राहत तथा पुनः स्थापना खर्च उपलब्ध गराइएको छ ।

पहिलो  होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवार रहेका छन् । होल्डिङ सेन्टरभित्र आश्रय लिइरहेका कुल परिवारमध्ये ३२५ परिवारले पहिलो चरणको पुनः स्थापना प्याकेज (प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार) बुझिसकेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाटले बताए । ‘यो रकम बैंक खातामार्फत सोझै उनीहरूको नाममा पठाइएको हो,’  उनले भने ।

यस्तै नदी किनारबाट विस्थापित भएपछि होल्डिङ सेन्टरमा नगई आफ्नै पहलमा डेरा खोजेर वा आफन्तकहाँ बसोबास गरिरहेका १ हजार ११५ परिवारलाई पनि समितिले पहिचान गरी राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समय (असार मसान्त) सम्म थप ७३ परिवारको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष भित्र नै भुक्तानी गर्ने गरी  अर्थात भोलिसम्ममै होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका २ परिवार र बाहिर रहेका ७१ परिवारलाई पनि पैसा पठाउँदै छौँ,’ भाटले भने । 

कसरी पहिचान गरेर दिइयो पैसा ?

 अध्यक्ष भाटका अनुसार  विस्थापित हुने बित्तिकै मानवीय सङ्कट उत्पन्न नहोस् र बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरू सडकमा आउनु नपरोस् भनी सुरुवाती चरणमा भूमि प्रमाणीकरण (जग्गा भए/नभएको विस्तृत छानबिन) नगरीकन केवल विस्थापित भएको पहिचानका आधारमा प्रतिपरिवार एकमुष्ट  २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । यसले उनीहरूलाई तत्कालका लागि कोठा भाडामा लिन र खाद्यान्न लगायतका आधारभूत सामग्री खरिद गर्न सहयोग पुर्‍याएको उनको दाबी छ ।

दोस्रो चरणमा भने  वास्तविक सुकुमबासी र घरबारविहीन भएका प्रमाणित परिवारलाई छुट्टै कोठा भाडामा लिनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दी रूपमा भाडा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । ‘यसका लागि समितिले एक डिजिटल डाटाबेस तयार गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत मालपोत वा नापी कार्यालयको आधिकारिक स्रेस्ता अनुसार नेपालभर कतै पनि जग्गा–जमिन नभएको प्रमाणीकरण भएपछि मात्र सम्बन्धित परिवारले दोस्रो चरणको राहत पाउनेछन्। यो रकम भूमि आयोगले उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको टुङ्गो नलगाएसम्म निरन्तर रूपमा प्रदान गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

होल्डिङ सेन्टरमा समस्या के हो ?

राहत रकम वितरण भइरहे पनि सबै होल्डिङ सेन्टरहरू पूर्ण रूपमा खाली हुन सकेका छैनन् । पैसा बुझिसकेर पनि सेन्टर खाली गर्न नमान्ने र राहत प्रक्रियामै सहभागी हुन नचाहने समूहहरूका कारण व्यवस्थापन कार्यमा चुनौती थपिएको समितिको दाबी छ । यद्यपि त्यहाँ बसिरहेकाहरूले आफ्नो जाने ठाउँ नभएको भन्दै सरकार अमानवीय भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।  

सबैभन्दा धेरै समस्या कीर्तिपुरको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेको छ ।  समितिका यस सेन्टरमा ६३ परिवार आश्रित छन् । तीमध्ये २७ परिवारले राहतका लागि निवेदन दिन नै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले राहत रकम बुझ्नुभन्दा सेन्टरमै बसिरहनुलाई प्राथमिकता दिएको समितिको दाबी छ । ‘ ३७ देखि ४० परिवार यस्ता छन्, जसले पहिलो चरणको २५ हजार राहत रकम बुझिसकेका छन् तर सेन्टर खाली गर्न मानेका छैनन्,’ अध्यक्ष भाट भन्छन् ।  यस्तै इचङ्गुस्थित सेन्टरमा हाल १० देखि १५ परिवार बसिरहेका छन् । त्यस्तै बनेपा र ललितपुरका होल्डिङ सेन्टरहरूमा पनि केही परिवारहरू अझै बसिरहेका छन् ।

समितिले कतिपय व्यक्तिहरूले होल्डिङ सेन्टरमा पनि नाम दर्ता गराएर सरकारी राहत लिने र राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) मा पनि छुट्टै दर्ता गराएर दोहोरो फाइदा लिन खोजेको पाइएको दाबी गरेको छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले वास्तविक रूपमा सङ्कटमा परेका परिवारहरू ओझेलमा पर्ने खतरा बढाएको समितिको तर्क छ ।

समितिका अनुसार नागरिकता वा अन्य आवश्यक सरकारी प्रमाण नभएका करिब ४७ परिवारलाई समितिले सिधै विस्थापित नगरी होल्डिङ सेन्टरमै राखेको छ । ‘उनीहरूलाई समितिकै सवारीसाधनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (प्रशासनिक निकाय) सम्म पुर्‍याई सम्बन्धित गृह जिल्लासँग समन्वय गरेर कागजात बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नागरिकता वा पहिचान पत्र बनेपछि उनीहरूले पनि राहत पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ,’ समितिका अध्यक्ष भाटको दाबी छ ।

पक्षघात (प्यारालाइसिस) भएका, दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका असहाय व्यक्तिहरूलाई भने राहत प्राप्त गरे पनि तत्कालै बाहिर जान बाध्य नपारिएको उनले बताए।