मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चाले राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच यसबारे देखिएको मतान्तरले अन्योल भने बढाएको छ ।

साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्नुपर्ने प्रशासनिक र राजनीतिक बाध्यताले सरकार फेरबदलको दबाब थप सिर्जना गरेको हो ।

सत्ता साझेदार एमालेले साउनको पहिलो सातादेखि सरकारको बागडोर आफ्नो हातमा आउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एमालेले सरकार गठनका बेला भएको भद्र सहमति र कार्यदलस्तरको समझदारी अनुसार नेतृत्व पाउनु पर्ने धारणा राखेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने प्रक्रियाकै बिच सरकार पुनर्गठन हुने एमालेले बताउँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस भने तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । तर, कांग्रेसभित्रकै एक समूह बजेटमाथिको असन्तुष्टिलाई लिएर वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने तयारीमा जुटेको छ ।

कांग्रेसको एउटा पक्ष सरकारको स्थिरता, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै लिखित सम्झौता नभएको जिकिर गरिरहेको छ । सो पक्षका अनुसार, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु प्रशासनिक सुधारको पाटो भएकाले मुख्यमन्त्री नै फेर्ने खेलसँग जोड्नु राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो । जनताले अस्थिरताका विरुद्ध म्यान्डेट दिएकाले अहिलेको सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने सो पक्षको भनाइ छ ।

कांग्रेसकै अर्को पक्ष भने वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै घेराबन्दीमा जुटेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ । नेकपाले कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता खिचातानीलाई उनीहरूकै आन्तरिक मामिला भन्दै तत्काल सरकार परिवर्तनको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, सातै प्रदेशको शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रबाट हुने निर्णयलाई नै आधार मान्ने नेकपाको तयारी छ ।

प्रदेशस्तरका नेताहरूले आ–आफ्नो दलको अडान र तयारी तीव्र पारे पनि अन्तिम निर्णय भने केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा निर्भर रहने देखिन्छ । साउन १ गते मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्ने निश्चित भएसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार बन्छ वा पुरानैले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।

• सरकार परिवर्तनमा हाम्रो चासो छैन : ढकाल

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले वर्तमान प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा र सत्ता साझेदार दलहरूबिचको खिचातानीमा आफ्नो पार्टीको कुनै चासो नरहेको बताए । उनले अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारे ।

केन्द्रमा पनि दुई ठुला दलबिच सहमति रहेकाले प्रदेशमा पनि सो गठबन्धन तत्कालै टुट्ने सङ्केत नदेखिएको ढकालको तर्क छ । उनका अनुसार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपाले कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेको भए पनि उनीहरूको झगडामा नपस्ने नीति लिएको छ ।

मुख्य सचेतक ढकालले सरकार टिकाउन वा नयाँ बनाउन भइरहेका दाबीहरू दुई दलको आन्तरिक मामिला भएकाले नेकपा अहिले सरकारभन्दा बाहिरै बस्ने बताए । ‘अहिले प्रदेशहरूमा खासगरी कांग्रेस र एमालेकै गठबन्धनमा सरकार चलिरहेको छ । उहाँहरूबिच मुख्यमन्त्री को हुने वा को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा मात्र केही अन्तरविरोध देखिएको हो,’ ढकालले भने, ‘गठबन्धनको एकता मजबुत देखिएकाले पदको लडाइँबाहेक अन्य ठुलो समस्या हामी देख्दैनौँ । यसमा हाम्रो कुनै सहभागिता वा चाहना छैन ।’

जबसम्म कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन कायम रहन्छ, तबसम्म आफूहरू सरकारका बारेमा कुनै छलफल नगर्ने ढकालले बताए । ‘यदि उहाँहरूको गठबन्धन टुटेर सरकार नै नबन्ने अवस्था आयो भनेमात्र हामी सोच्न सक्छौँ । अहिलेलाई हामी उहाँहरूको अन्तरविरोधबाट टाढै छौँ,’ उनले भने ।

• सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल जारी : पोखरेल

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले पूर्वसहमति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब एमालेले पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्था त्यस्तो नरहेको बताए । सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले साउनको पहिलो सातादेखि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने औँल्याए । कांग्रेस र एमालेबिच भएको भद्र सहमति र कार्यदलस्तरको लिखित समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने तयारी गरेकाले यही मौकामा नयाँ सरकर बनाएर अघि बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । तर, उक्त विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले नै अन्तिम निर्णय गर्ने उनले बताए ।

‘केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको आधारमा प्रदेशमा पनि परिवर्तन गर्ने र कांग्रेसपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएकै हो,’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने अब एमालेकै नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । १४ जना मन्त्रीलाई ८ वटा मन्त्रालयमा अटाउन सम्भव छैन । त्यसैले साउन १ देखि नयाँ ढङ्गले सरकार पुनर्गठन हुनैपर्छ ।’

हाल केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू आफ्नै आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिएका कारण प्रदेशका विषयमा सोचेजति ध्यान दिन नसकेको भए पनि छलफल जारी रहेको पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने कुरा देशका सातै प्रदेशको प्याकेज भागबन्डामा निर्भर रहने उनको भनाइ छ ।

‘बागमती कांग्रेसको भागमा पर्छ कि एमालेको भन्ने कुरा केन्द्रले टुङ्ग्याउने पोखरेलले प्रस्ट पारे । ‘तर हाम्रो जोडदार माग भनेको पहिलाको सहमति अनुसार एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने हो । साउन १ देखि सरकारको पात्र र स्वरुप दुवैमा परिवर्तन आउने सम्भावना बलियो छ,’ उनले भने ।

• मुख्यमन्त्री परिवर्तनभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता सुशासन होः महर्जन

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन नहुने बताए । उनले पछिल्लो समय सरकार फेरबदल र मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषय बजारको हल्लामात्र भएको टिप्पणी गरे ।

महर्जनले अहिलेको समय सत्ताको खेलमा लाग्ने नभई सुशासन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुने बेला भएको बताए । उनका अनुसार विगतमा सत्ता साझेदारीको क्रममा सत्तारुढ दुई दलबिच नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि कुनै लिखित सहमति भएको छैन ।

‘जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान खोजिरहेका छन् । अहिले सत्ता फेरबदल गर्दा त्यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ । जनताले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण नयाँ शक्तिहरूलाई विकल्पका रुपमा रोजेका हुन् । त्यसैले हामीले स्थिरता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वका विषयमा माथिल्लो तहका नेताहरूबिच केही समय सरकार चलाउने भन्ने मौखिक समझदारीमात्र भएको महर्जनको जिकिर छ । उनले भने, ‘तर अहिलेको परिस्थिति र समयको मागअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ र यो हुँदैन पनि ।’

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने खाका तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ । साउनदेखि मन्त्रिपरिषद्को आकार घट्ने तर नेतृत्व नफेरिने उनको दाबी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन नगर्ने पक्षमा दृढता देखाएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा नरहेको तर, बजेट विनियोजनको प्रणाली सुधारका विषयमा मात्र केही असन्तुष्टि रहेको उनले बताए ।

‘बजेटमा बिचौलियाको दौडधुप रोकेर प्रणाली बसाल्न खोज्दा केही साथीहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । अहिलेको बजेट विगतको भन्दा धेरै व्यवस्थित र संस्थागत छ । हामी एमालेसँग पनि संवादमै छौँ । उहाँहरूका केही लबिङ भए पनि धेरैजसो साथीहरू मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर अघि बढ्न सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।