काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले अब आफ्नो पीरमर्का र गुनासो राखेर सुनुवाइको माग गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा १६औँ संशोधन गरी कर्मचारीको ‘पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था’ हटाएको हो ।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३' मा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ ‘क’, १३३ ‘क’ र अनुसूची १७ ‘ग’ खारेज गरिएको उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम १३३ ‘क’ मा ऐनको दफा ७३ ‘क’ बमोजिम निजामती कर्मचारीहरूले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो सम्बन्धित सुपरिवेक्षक वा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेस गरेकोमा सो तहबाट समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो पीरमर्का तथा गुनासो सुन्ने समिति हुने र सो समितिमा राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । अहिले संशोधनमार्फत उक्त नियम नै खारेज गरिएको हो ।

यस्तो थियो व्यवस्था:

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ ‘क’ मा ‘निजामती कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था’ शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा यसबारे प्रावधान राखिएको छ । त्यहाँ लेखिएको छ– ‘निजामती कर्मचारीले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएमा निजले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो तोकिएको निकायसमक्ष तोकिएबमोजिम राख्न सक्नेछ ।’ त्यसैको उपदफा (२) मा ‘निजामती कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ ।

मन्त्रालयले यो व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरेर हटाएको हो ।

सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत खारेज गरेको नियम ११७ ‘क’ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

सरकारले संशोधनमार्फत नियम खारेजी मात्रै होइन, केही उपनियमहरू झिकेको पनि छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ), नियम ११७ ‘ख’ को उपनियम (१) को खण्ड (च) र उपनियम (३) झिकिएको उल्लेख छ ।

झिकिएको नियम ९५ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा थप आर्थिक सहायता दिनका लागि बनाइएको समितिमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्य रहने विषय थियो । सरकारले यसअघि अध्यादेश नै ल्याएर कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेकाले उनीहरू सदस्य रहने कानुनी प्रावधान हटाउन संशोधन गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नियम ११७ ‘ख’ को उपनियम (१) को खण्ड (च) मा कर्मचारी सम्बन्ध समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र महासचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी, झिकिएको ११७ ‘ख’ को उपनियम (३) मा ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरी बैठक बोलाउनका लागि अध्यक्षसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अध्यक्षले बैठक बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले नियमावलीबाट कर्मचारीको ‘पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था’ हटाइएको बताए । ‘नयाँ ल्याइएको कानुनमा यसबारे व्यवस्था गरिएकाले नियमावलीबाट हटाइएको हो,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने ।

निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा दफा ५३ परिवर्तन गरेर नयाँ राखिएको छ । त्यो दफामा यो व्यवस्था रहेकाले नियमावली संशोधन गरिएको हो ।