काठमाडौँ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्यातामात्र मानेको छैन, यसले गरेका फैसला र आदेश पालना गर्नु राज्यका हरेक अङ्गको अनिवार्य दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, लामो समयदेखि अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयमा भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकका हक–अधिकार र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा कैयौँ दुरगामी र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ, तर ती फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यपालिका (सरकार)को उदासीनताका कारण वर्षौंदेखि दर्जनौँ चर्चित मुद्दा केवल अदालती अभिलेखमा सीमित छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्याङ्क र विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा ‘न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने उक्ति नेपालको सन्दर्भमा चरितार्थ भइरहेको देखिन्छ ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ ११ मा एउटा ऐतिहासिक परमादेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनीको १५ किलोमिटर क्षेत्र (दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म) भित्र प्रदूषण फैलाउने उद्योग बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न दुई वर्षको समयसीमा दिएको थियो । यद्यपि सरकार अदालतको फैसला कार्यान्वयनभन्दा पनि पुनरवलोकनको बाटो खोजिरहेको छ । अदालतले लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका उद्योग हटाउन भनेको छ, तर सरकार भने उक्त परमादेशलाई अनेक अर्थ लगाएर १५ किलोमिटर भित्र भारतको सीमा पर्ने भन्दै पुनरवलोकनको तयारीमा छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीसहितले दायर गरेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला नेपाल एक्लैले चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा दुई देशबिचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमा अङ्कन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय नभएको प्रस्ट पारिएको छ । ‘अपितु नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा प्रेमचन्द्र राई विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी चुनावहरूमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स मार्फत ठुलो योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, अदालतको आदेश आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन कुनै कानुनी वा प्राविधिक संरचना तयार गरेको छैन ।

२०६४ सालमै सुनिलबाबु पन्त लगायतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीहरूलाई उनीहरूको पहिचानअनुसारको कानुनी अधिकार दिन र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन आवश्यक अध्ययन समिति बनाउन आदेश दिएको थियो । यद्यपि, समाजमा अझै पनि यो समुदायले कानुनी जटिलता भोगिरहेका छन् र विवाहको दर्ता जस्ता आधारभूत अधिकारका लागि समेत पटक–पटक अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परिरहेको छ ।

पोखराको फेवातालको सिमाना निर्धारण, अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता र तालको वातावरणीय संरक्षणका लागि अखण्डप्रसाद सुवेदीको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७५ सालमा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले तालको ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन भने पनि स्थानीय र केन्द्र सरकारबिचको समन्वय अभाव र प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबका कारण यो आदेश अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऋषिराम घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६६ सालमा एचआईभी/एड्स सङ्क्रमितहरूको कानुनी हक संरक्षण गर्न, उनीहरूको पहिचान गोप्य राख्न र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारी अस्पताल र सार्वजनिक क्षेत्रमै अझै पनि सङ्क्रमितहरूले अपमान र विभेद भोग्नु परिरहेको छ, जसले अदालतको आदेशको धज्जी उडाएको छ ।

• तथ्याङ्कमा न्यायको बेहाल

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार अहिले पनि सार्वजनिक सरोकारका २४४ वटा फैसला कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह, अर्थ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसम्म फैसला थन्क्याउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ भने अपराधीहरूले भोग्नुपर्ने १ लाख २१ हजार वर्ष बराबरको कैद भुक्तान हुन सकेको छैन । यो केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, बरु दण्डहीनताको भयावह तस्बिर हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले फैसला कार्यान्वयन गर्न न्यायालय एक्लैले सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि प्रहरी, मालपोत, स्थानीय तह, फैसलासँग जोडिएका सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय पनि जागरूक हुन जरुरी भएको बताए । त्यस्तै न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सुदृढ, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले न्याय सम्पादनमा फैसला कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक रहेको बताए । सिंहले तहसिल शाखालाई ‘अदालतभित्रको पनि अदालत’ को संज्ञा दिँदै यसको प्रभावकारिताले नै न्यायपालिकाको जनआस्था निर्धारण गर्ने बताए ।

सिंहले तहसिल कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै प्राविधिक भएको र कतिपय अवस्थामा अनुभवी कर्मचारी र वकिलहरूलाई समेत यसबारे पर्याप्त ज्ञान नहुने गरेको उल्लेख गरे । ‘म आफैँ यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत भएता पनि फिल्डमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण महसुस गर्छु,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले अबदेखि तहसिलदारका रूपमा खटिने कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई दिनको विशेष तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

• सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको परिभाषामा के छ ?

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकार सहितको केन्द्रीय निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्ने, विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसील गर्ने तथा फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्ट्याउने एवं पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने, मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी निर्देशनालयले पाएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

• फैसला कार्यान्वयन तथ्याङ्कमा के अवस्था ?

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको एकीकृत तथ्याङ्क अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल १ लाख ६५ हजार ८८१ वर्ष २ महिना १० दिन कैदको लगत रहेकोमा जम्मा ४१ हजार १ सय ९७ वर्ष १० महिना २९ दिनमात्र फर्छ्यौट भएको छ । अझै १ लाख २२ हजार ९ सय ४ वर्ष १० महिना ५ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ, जुन कुल लगतको करिब ७५ प्रतिशत हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार जरिबानातर्फ कुल ४३ अर्ब २१ करोड १७ लाख २८ हजार ६१० रुपैयाँको लगतमध्ये जम्मा ११ अर्ब ४५ करोड ५३ लाख ३५ हजार ६०४ रुपैयाँमात्र असुल भएको छ । ३१ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना अझै असुल हुन बाँकी छ ।

सबैभन्दा दयनीय अवस्था अपराध पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र सरकारी बिगो असुलीमा देखिएको छ । पीडितलाई भराउनुपर्ने १ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ७ करोड ८३ लाख (४.९५%) मात्र फर्छ्यौट भएको छ । सरकारी बिगोतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ३२ लाखको लगत रहेकोमा जम्मा ३ करोड ७९ लाख (१.६०%) मात्र असुल भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।