ट्रम्पद्वारा निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्त बर्खास्त
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि सङ्घीय निर्वाचन सहायता आयोग (इएसी) का कार्यरत अन्तिम दुई आयुक्तलाई बर्खास्त गरेका अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उक्त निर्णयपछि निर्वाचन व्यवस्थापनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै डेमोक्रेट नेता तथा निर्वाचन अधिकारीहरूले कडा आलोचना गरेका छन् ।
युएसए टुडेका अनुसार द्विदलीय संरचनामा सञ्चालन हुने निर्वाचन सहायता आयोगका दुई रिपब्लिकन मनोनित आयुक्तले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए । कार्यरत रहेका दुवै डेमोक्रेट मनोनित आयुक्तलाई बिहीबार पदमुक्त गरिएको जानकारी इमेलमार्फत दिइएको हो ।
सिएनएनका अनुसार ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले पठाएको इमेलमा राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्फबाट आयोगको आयुक्त पद तत्काल प्रभावबाट समाप्त गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
यस निर्णयको डेमोक्रेट नेताहरूले तीव्र विरोध गरेका छन् । एरिजोनाका राज्य सचिव एड्रियन फोन्टेसले यसलाई ‘गैरजिम्मेवार र खतरनाक’ कदमको संज्ञा दिँदै यसबाट देशभरका निर्वाचन अधिकारीबीच अन्योल र अस्थिरता सिर्जना हुने बताए ।
भर्जिनियाका सिनेटर मार्क वार्नरले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत निर्वाचन हुन केही महिनाअघि आयोगका बाँकी सबै आयुक्तलाई हटाइनु असाधारण कदम भएको उल्लेख गर्दै यसबारे प्रशासनले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
ब्रेनन सेन्टर फर जस्टिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल वाल्डम्यानले पनि यो कदमलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयासको पृष्ठभूमिमा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे । उनले आयोगको चार सदस्यीय द्विदलीय संरचना कुनै एक दलको नियन्त्रण नहोस् भन्ने उद्देश्यले कांग्रेसले निर्माण गरेको स्मरण गराए ।
सन् २००२ मा स्थापना भएको निर्वाचन सहायता आयोगले मतदान उपकरणको प्रमाणीकरण गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सहयोग उपलब्ध गराउने तथा सयौँ करोड डलर बराबरका निर्वाचन कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ ।
सिएनएनका अनुसार मतदाता दर्ताका क्रममा नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य बनाउने आफ्नो कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका विषयमा ट्रम्प प्रशासन र आयोगबिच यसअघि पनि मतभेद देखिएको थियो । उक्त आदेशको ठूलो हिस्सा अदालतले रोक लगाएको थियो ।
युएसए टुडेका अनुसार आयोगले कुनै निर्णय गर्न चारमध्ये कम्तीमा तीन आयुक्तको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले आयोगको नियमित काम प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
उता ह्वाइट हाउसले भने राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको निर्वाचन सुरक्षित बनाउने र प्रत्येक कानूनी मतको गणना सुनिश्चित गर्ने कार्यसँग मेल नखाने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने अधिकार रहेको जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘गणेश नेपाली प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रकै तर्फबाट माफी माग्नुपर्छ’
-
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सकस
-
सर्वोच्चले भन्यो– पूर्वन्यायाधीश र सैनिकको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाध्य नपार्नु
-
प्रतिनिधि सभा नियमावलीविरुद्धकाे रिट सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता
-
नगर प्रहरीलाई आक्रामक बनाउनमा बालेनकै थियो भूमिका
-
रक्षा बमको आरोप : ‘बालेनको कार्यशैली नसुध्रिए गणेशजस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण