काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणको सुनुवाइ पूरा नभएपछि 'हेर्दाहेर्दैका' लागि भोलिका लागि पेसी राखिएको छ । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले साेमबार रायमाझीसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही इजलासले आजका लागि सजाय निर्धारणका लागि पेसी तय भएको थियो ।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले आज सुनुवाइ पूरा नभएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि पेसी राखिएको जानकारी दिए ।  नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फौजदारी कार्यविधि अनुसार गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसुर ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेसी तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम अदालतले आजका लागि पेसी तोकेको थियो ।

यस प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा भुटानी प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दोषी ठहर गरेको छ । रिजाल सहित केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पनि किर्तेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ ।

किर्तेको आरोप लागेकाहरूमध्ये सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे निर्दोष ठहरिएका छन् ।

त्यस्तै बालकृष्ण खाँड, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रतिक थापा, रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दिप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी निर्दोष ठहर भएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले नौ जनालाई ठगी एवं सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा सङ्गठित अपराधमा कसुरदार ठहरिएका छन् । उनीहरू बाहेक तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी पनि सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहरिएका छन् ।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा मतियार ठहर भएका छन् । त्यसैगरी टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल सङ्गठित रूपमा गरेको ठगीमा दोषी ठहरिएका छन् ।

छुट्टै अर्को मुद्दामा बेचन झा ठगीसम्बन्धी कसुरको प्रयास (उद्योग) गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । तर उनीमाथि अरू आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको जिल्ला अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।