काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल हुने गरी सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्सालविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त निवेदनको सुनुवाइका लागि असार ३२ गते पेसी तोकिएको छ।

गत असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेश जारी भएको तीन दिनपछि असार २९ गते आयोगले सूचना प्रकाशित गरी अदालतको आदेशको गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।

अधिवक्ता डा. सिलवालले दर्ता गरेको निवेदनमा आयोगले अदालतको आदेशको पूर्ण पाठमा प्रयोग गरिएका संवेदनशीलता, संवैधानिक प्रश्न र नजिरलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी व्याख्या गरी भ्रम फैलाएको उल्लेख छ। आदेशको कुनै एउटा बुँदा वा वाक्यलाई मात्र उद्धृत गर्दै आफ्नो अनुकूलको धारणा बनाइ आयोगको कामकारबाही यथावत् राख्ने नियतले सूचना जारी गरिएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको छ।

अधिवक्ता सिलवालले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। न्याय प्रशासन ऐनमा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यसअघि पनि डा. सिलवालले आयोगको वैधानिकता र संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोग खारेजको मागसहित दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त मुद्दाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने तथा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) झिकाउने आदेश दिइसकेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अदालतको आदेशको भावनाविपरीत सूचना जारी गर्नु प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य र दण्डनीय रहेको निवेदकको जिकिर छ।