काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुने लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यता विपरीत नागरिकहरूबिच विभेद गर्ने गरी काम भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

उनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमार्फत एउटै निर्णयलाई राज्यका दुई निकायले एकैसाथ फरक–फरक व्याख्या र कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। 

न्याय सम्पादनका अनुभवी र जिम्मेवार व्यक्तिहरू तथा निकायबाटै यस्तो हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। भट्टराईले राज्यका केही अङ्गलाई ‘पवित्र’ र अरूलाई ‘अपवित्र’ घोषणा गरेर पहिले ग्वेबेलियन शैलीमा आफू अनुकूल जनमत निर्माण गर्ने र पछि नियोजित ढङ्गले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने कतिपय देशको अभ्यासको पुनरावृत्ति त गरिँदै छैन भनी आशङ्का गरेका छन्। 

आफू गत एक दशकदेखि नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक विचार र शक्तिको पैरवी गर्दै आइरहेको र आजीवन त्यसमा दृढ रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्। संसद्मा रहँदा र नरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र कारबाही गरिनुपर्ने मुद्दामा आफ्नो निरन्तर वकालत रहने उनले उल्लेख गरे।

हाल केही समय गाउँमा रहेकाले अलि ढिलो हुन गए पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्रै बुझाउन लागेको जानकारी दिँदै उनले सबैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरे। अंग्रेजी भनाइ ‘द रोड टु हेल इज पेभ्ड विथ गुड इन्टेन्सन्स’ अर्थात् ‘नरक जाने बाटो राम्रै उद्देश्यले बनाइएको हुन्छ’ भन्ने जस्तो अवस्था नहोस् भन्दै उनले सचेत गराएका छन्।