काठमाडौँ। विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको 'हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर' खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएकाे छ । साथै, कार्यालय प्रमुख भएकाले दफा २४ बमोजिम थप ३ महिना गरी कुल ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

त्यस्तै सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई  मतियारको रूपमा ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । साथै वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल (कम्पनी)लाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

साथै दोषी ठहर भएका सबैले जनही ४०० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रतिवादी बनाइएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लेखा कर्मचारी निम बहादुर वलीले भने सफाइ पाएका छन् । प्राविधिक मूल्याङ्कन र कार्यालय प्रमुखको आदेशका आधारमा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएकाले उनलाई कसूरदार मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ । आपूर्ति गरिएको सामग्री माग गरिएको भन्दा कम क्षमताको भए पनि ती उपकरणहरू हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई सञ्चालनमै रहेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) अनुसारको विगो कायम गर्न भने नमिलेको फैसलामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले 'हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर' खरिदका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा २.४ GHz क्षमताको इन्टेल जेनोन प्रोसेसर (Intel® Xeon® processor) माग गरिएको थियो । तर, ठेक्का पाउने कम्पनी 'वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल' र यसका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठले सम्झौता विपरीत कम क्षमताको अर्थात् २.१ GHz को प्रोसेसर आपूर्ति गरेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त प्रोसेसर माग गरिएको भन्दा १४.२८ प्रतिशत कम क्षमता र गुणस्तरको रहेको पाइएको थियो । प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामग्री नहुँदा पनि कुनै प्राविधिक कैफियत उल्लेख नगरी सामान ठिक छ भनी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हो।