काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा पन्ध्रौँ संशोधन गर्दै विभिन्न कारणले अलपत्र परेका वा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण तथा खरिद सम्झौताको म्याद अन्तिम पटकका लागि थप गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो । यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तत्काल लागु भएको छ ।

नयाँ संशोधित नियमावलीमा नियम १२० मा ‘१२०क’ थप गर्दै म्याद थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेका आयोजनाहरूको म्याद थप हुनेछ । त्यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा भएका खरिद सम्झौताको हकमा पनि यो नियम लागु हुनेछ ।

म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित यो नियम प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, म्याद थप पाउनका लागि मुख्यतया सरकार वा मन्त्रिपरिषद्बाट खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएको,वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएको, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, र खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लेख भएका कम्पन्सेसन इभेन्ट्स (क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्ने अवस्था) का अन्य कारणले काम रोकिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै नियमावलीले प्रस्ट पारेको छ कि यसरी म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि प्रकारको थप आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन् । यसका लागि उनीहरूले निवेदनमै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । साथै, सरकारले पनि यसरी थपिएको म्यादको लागि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने छैन ।

म्याद थपलाई पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन कर्मचारीलाई पनि समयसीमा तोकिएको छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । यदि सो समयभित्र निर्णय नगरेमा त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी, ठेकेदारले यो नियम लागु भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निवेदन नदिएमा वा थपिएको समयभित्र पनि काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरिनेछ । सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी त्यस्ता निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।