काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको योगदान ९९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएकी हुन्। ठुला उद्योगहरूको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा रहे पनि ५ देखि ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने साना उद्यमीहरूको सङ्ख्या र योगदान निकै ठुलो रहेकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यावहारिक पक्षमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। कोषको स्थापनाको उद्देश्य राम्रो भए पनि श्रमिकहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य समस्या वा अन्य खाँचो पर्दा रकम निकाल्न सहज छ कि छैन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। 

नेपालमा एकातर्फ रोजगारीको अभावमा युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो रहेको र अर्कातर्फ स्वदेशी उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति नपाइरहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उनले औँल्याइन्। विशेष गरी प्रशासन, सेल्स र मार्केटिङ जस्ता क्षेत्रमा मध्यम दक्ष र दक्ष नेपाली कामदार पाउन कठिन रहेको उनले बताइन्।

युवाहरूको बिदेसिने मोह र स्वदेशको आम्दानीबिचको तुलनामा ‘मुद्रा विनिमय दर’ ले ठुलो प्रभाव पारेको भन्दै उनले युवाहरूको सोच र आकाङ्क्षा व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। यसका लागि स्वदेशमै सफल भएका उद्यमीहरूको सफलताका कथाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरी युवाहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र लक्षित वर्गबिच ठुलो खाडल रहेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले तालिम र रोजगारीका अवसरहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी प्रभावकारी डिजिटल पोर्टल निर्माण गर्न सुझाव दिइन्। ‘जब सिर्जनाको कुरा गरिरहँदा, अहिले सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जब पोर्टलहरूसँग पनि संवाद गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘उच्च दक्ष जनशक्ति त हेडहन्टिङमार्फत पाउन सकिन्छ, तर मध्यम दक्ष जनशक्तिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ।’ 

यसले नीति र वास्तविक लाभग्राहीबीचको अन्तर देखाउने भन्दै उनले व्यावसायिक रोजगारीका लागि लिंक्डइन जस्तो प्लेटफर्मको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। रोजगारी र रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्ने मन्त्रालय स्वयं पनि लिंक्डइनमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले सीप विकास र शिक्षाबीचको समन्वयका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। ‘विश्वविद्यालय वा कलेजबाट स्नातक भएका युवाहरू कत्तिको रोजगारीयोग्य छन् भन्ने नियमित अभिलेख राख्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र राम्रो नतिजा दिने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने,’ उनले थपिन्, ‘त्यसले शिक्षा र रोजगारीबिचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।’

यसका साथै रोजगारदाताहरूलाई लिङ्गका आधारमा समता कायम गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि ‘एम्प्लोयर अवार्ड’ जस्ता योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्। हाल छलफलमा रहेको ‘अमूर्त सम्पदा विधेयक’ को सन्दर्भ जोड्दै उनले रथ बनाउने, बाजा बजाउने वा मौलिक परिकार बनाउने जस्ता परम्परागत सीपलाई पनि रोजगारी र प्रशिक्षार्थीसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्। यस्ता सीपहरूको संरक्षण गर्ने रोजगारदातालाई राज्यले सहुलियत दिएमा मौलिक पहिचान जोगिने र नयाँ रोजगारीका क्षेत्रहरू खुल्ने उनको विश्वास छ।