काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानुन निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गरे। अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताए। 

उनका अनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सीमित सङ्ख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन्। दैनिक करिब २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठुलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले फिलिपिन्सको उदाहरण दिए। ‘वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन,’ उनले भने। स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र जस्तो मात्र बनेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

कम्पनी ऐन संशोधनमा सरकारले सात दिनभित्र सुझाव मागेको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले भने, ‘हिजोको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा प्राइभेट सेक्टरलाई जहिल्यै पनि साक्षी मात्र राखिएको छ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर काम गरेको देखाए पनि वास्तवमा साक्षीका रूपमा मात्र राखेको उनको भनाइ छ। ‘हामी उपस्थित भएकै थियौँ,’ उनले थपे, ‘तर भूमिका भने साक्षीको मात्र रह्यो।’

दुई–तीन दिनमै सुझाव दिनुपर्छ भन्ने अवस्था आउँदा काम सक्न दबाब आउने गरेको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न माग गरे। ‘कम्तीमा पनि कुनै पनि ऐन संशोधन गर्नुपरेमा त्यसका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक महिनाको समय दिएर पर्याप्त होमवर्क गर्ने अवसर मिल्नुपर्छ।’ उनले अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुअघि बिचमै बसेर तयारी र नबुझेका कुराहरूमा छलफल गर्ने अभ्यास हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘तालिमको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै तालिम दियौँ जस्तो लाग्छ,’ विभिन्न निकायले दिने तालिमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले भने, ‘तालिम कति सदुपयोग भयो भन्ने कुरा एकदम मनन गर्नुपर्छ।’

पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा युनियनका गतिविधि र हडताल कम भए पनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको उनले बताए। वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।