सुर्खेत । एमाले नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बुधबार नेपाली कांग्रेसका ४ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कांग्रेसले फिर्ता लिएको छैन ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग मिलेर समीकरण बनाउने सङ्केत देखाइरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा एमाले—कांग्रेसबिचको सहमति अनुसार कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने कांग्रेस सत्ता साझेदारको भूमिकामा रहँदै आएको थियो ।

२—२ वर्ष सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति अनुरुप गत चैतमै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । कांग्रेसले एमालेको व्यवहार ठिक नभएको बताएको छ ।

यो अवस्थामा एमालेले के सोचिरहेको छ ? एमालेको बटमलाइन के हो ? यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री शाहसँग गरेको कुराकानीको अंशः

कर्णालीमा कांग्रेसले सरकार छाड्यो, अहिले देखिएको सत्ता सङ्कट कसरी सिर्जना भयो ?

कर्णालीबाट मात्रै सत्ता सङ्कट आएको स्थिति होइन । यो केन्द्र स्तरमा विभिन्न कुरा उठेका थिए, जस्तो कोशीको कुरा, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा पनि यी कुरा भइरहेकै अवस्थामा यहाँ पनि सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको अवस्था हो । आलोपालोको हिसाबले यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । राजीनामा नदिइ सरसल्लाहमा लागौँ भनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन, त्यस हिसाबले हामी दुखी छौँ ।

सरकार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न तरिकाले कुराकानी भइरहेको छ । यो सरकार बनाउने कुरो अत्यन्त राम्रो राजनीतिक अवस्था हुँदा संवैधानिक हिसाबले सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई छ, तर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले स्वतःस्फूर्त सरकार बनाएको स्थिति छैन । केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्रबाट निर्देशन आउनुपर्ने र निर्देशन बमोजिम हुने अभ्यास भएको छ, जसको अनुमति संविधानले दिँदैन ।

माथि कुन ढंगले कुराकानी भइरहेको छ, त्यसको अहिलेसम्म स्पष्ट खाका देखिएको छैन । सरसल्लाह भएर माथिबाट के आउँछ, त्यस अनुसार जानुपर्ने स्थिति होला ।

कर्णालीको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमाले गरी ३ वटा दल छन्, त्यसमा दुई वटा दल मिलेको अवस्थामा सरकार बन्छ । अहिले विकल्प सबै खुला छन् । अहिलेकै सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले सरकार छाडे पनि गठबन्धन टुटिसकेको छैन र सम्बन्ध कायम छ । समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यी दुई वटा दल मिलेर सरकार बनाउँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि हामी मेहनतरत छौँ ।

दोस्रो कुरा, नेकपा र कांग्रेसको गठबन्धन बन्ने कुरा छ, यी दल मिले भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ । एमाले र नेकपा मिलेर पनि बन्ने अवस्था छ । त्यसैले तीन वटै विकल्प खुला छन् । तीन वटैमा कुनै न कुनै हुने नै होला । त्यसका लागि माथिबाट आउने कुरा हो ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा मुख्यमन्त्रीको कुनै भूमिका छ ? जस्तो आलोपालोको सिद्धान्त अनुसार तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा उहाँले खासै चासो दिनुभएन भन्ने कांग्रेसको आरोप छ नि ?

आलोपालोको हिसाबले चैतको महिनामा हामीले छोड्ने र कांग्रेसले नेतृत्व लिने कुरा हो । यो कुराको म खण्डन गर्न चाहन्नँ । यद्यपि कांग्रेसमा आफ्नो दलभित्रै समस्या छ । केन्द्रमा दल–दलबिच कुराकानी भइरहेको पनि छिनोफानो नभएको अवस्था थियो । कुनै पनि सरसल्लाह भएर निष्कर्षमा नपुगेको अवस्था भएकाले विलम्ब हुन गयो ।

बिचमा बजेट बनाउने काम भयो । त्यसबेला सत्ता अदल–बदल गर्दा राम्रो हुन्न भन्ने भयो । कांग्रेस संसदीय दलको नेताले पनि अहिले बजेट बनाउन दिनुपर्छ, अहिलेलाई अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने भएपछि बजेट बन्यो, बजेट पारित पनि भयो । त्यसैले हामीले वास्ता नगरेको अवस्था होइन । मुलुकको अवस्था, पार्टीभित्रका आफ्ना समस्याजस्ता कुराले गर्दा आक्रामक भएर कोही पनि अगाडि आएको स्थिति भएन ।

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुन्न, सत्ता समीकरण बदलिन पनि सक्छ: जीवनबहादुर शाही

कर्णालीमा प्रतिपक्षी नेकपाले भन्यो- कांग्रेसले चाहे सत्ता सहकार्यको ढोका खुला छ

सबैभन्दा राम्रो, सबैलाई देखिने कुरा के हो भने सत्तामा रहेको शक्तिले ‘तपाईं आउनुस्, तयार हुनुस्, म सहज रूपमा मार्गप्रशस्त गर्छु’ भन्ने स्थिति राजनीतिमा अत्यन्तै मिठो र संस्कारी हुन्छ, तर यी कुरा गर्नलाई पनि केन्द्रको व्यवधान थियो र छ । त्यसले गर्दा यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था हो ।

कांग्रेसको संसदीय दलको नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीले नै त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो, हामीले राजीनामा देऊ भन्ने कुरा हुँदैन थियो, तर मतलब गर्नुभएन भन्नुभयो, एमालेले कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेको हो ?

त्यस्तो होइन, मुख्यमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरणको कुरामा ‘म यसमा कुनै बाधक छैन, यो माथिको कुराले गर्दा समस्या भएको हो, कांग्रेसले अलिकति धैर्य गरिदिएको भए माथिबाट सुल्झिने अवस्था थियो’ भन्नुभएको छ । जहाँसम्म जीवनबहादुर शाहीजीले भन्नुभएको कुरा हो, राजनीतिक संस्कारमा उहाँको व्यवहार राम्रै छ । उहाँले त्यो भन्नु स्वाभाविक पनि छ किनभने त्यो समयावधि आएको कुरा हो । तर के कुरा स्वीकार्न सकिन्न भने अहिलेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलजीले मात्रै नमानेर यस्तो भएको हो भन्ने कुरा होइन । केन्द्रस्तरबाट आउने निर्देशन, निर्णय र पार्टी–पार्टीबिचको राजनीतिक सहमति मुख्य कारक हुने हुनाले यो कुरा निर्णय हुन नसकेको अवस्था हो ।

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ, जीवनबहादुर शाहीले अब विगतको सहमति अनुरुप गरौँ भन्दा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘तपाईं केन्द्रसँग कुरा गर्नुस्’ भन्ने तर्क गर्नुभयो रे, यही विषयमा कांग्रेस बिच्किएको भन्ने भनाइ छ नि ?

यो होइन । माथि दलहरूका बिचमा समझदारी अनुरुप जसरी हरेक प्रदेशमा सरकार बनेको अवस्था छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने माथिको सहमति र निर्देशन आवश्यक छ भन्ने कुरा कांग्रेसले पनि मान्नु पर्छ । त्यही कुरालाई लिएर जाँदा अझ राम्रो हुन्छ, सरकार अझ स्थिर हुन्छ र गठबन्धनमा पनि कुनै किसिमको समस्या हुँदैन भन्ने हिसाबले मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको कुरालाई अन्यथा मान्नुहुँदैन ।

एकछिनका लागि हामीले कर्णाली प्रदेशमा दुई वटा पार्टी मिलेर सरकारको आलोपालोलाई पु¥यायौँ, हामीले छोड्यौँ, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्था भयो र भोलि राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भयो भने हामी त्यसलाई थेग्न सक्दैनौँ । त्यो बेला फेरि भत्किनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुरा सुधारेर गएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा अन्यथा होइन । आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग यहाँका नेताहरूले कुरा गर्न कुनै समस्या पनि होइन । ‘हामी यहाँ यस्तो गर्न लागेका छौँ, तपाईंहरू के भन्नुहुन्छ, हामी यसरी जाने भयौँ’ भन्ने कुरा गर्दा हामीले चालेको कदम अझ बलियो हुन्थ्यो । त्यसैले त्यो कुरालाई त्यसरी बुझ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।

राजीनामा गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सहमतिका साथ दुवै जना (दुई दलका दल नेता) एउटै ठाउँमा बसेर आफ्नो आफ्नो पार्टीमा कुरा गरेर माथिबाट सहमति लिएर ‘हामी यो ढंगले अगाडि जाने भयौँ’ भन्नु र माथिको लाइन लिनु राम्रै कुरा हो । मुख्यमन्त्रीले त्यो कुरामात्रै भन्नुभएको हो, नछोड्ने भन्नुभएको होइन ।

केन्द्रमा कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य तोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । कर्णालीमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि समर्थन कायम छ । यसलाई एमालेले जोगाएर अगाडि बढ्छ कि के गर्छ ? एमालेको बटमलाइन के हुन्छ ?

माथि पनि कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छैन । एउटा सामान्य कुरा उठेको विषय हो । एमालेले त्यति वास्ता गरेन, त्यसपछि कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा सरकारले राम्रोसँग साथ पाएन, त्यसैले यो समस्या आएको हो भनिएको छ । यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो, निर्णय भएको होइन भनेर कांग्रेसका नेताहरूले नै भनेको मैले सुनेँ ।

जहाँसम्म यहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा छ, अहिलेसम्म कांग्रेसले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छैन । त्यो उहाँहरूको महानता ठान्छु । अलग हुन खोज्दा समर्थन फिर्ता लिए पनि हुन्थ्यो । अहिले पनि यो गठबन्धनलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ हो सायद । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनका कुरालाई हेर्ने हो भने पुराना पार्टी, जसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगानी गरेका छन्, तिनीहरूको बिचमा समझदारी र समन्वय हुनु जरुरी छ । कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सोचेको होला भन्ने म विश्वास गर्छु ।

कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि अहिले मुख्यमन्त्री भनौँ वा एमालेले कांग्रेस अथवा नेकपासँग केही कुराकानी गरेको छ ?

हिजोको घटनापछि मुख्यमन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलको नेताको बिचमा कुराकानी भएको सुनेको छु । त्यसले ठ्याक्कै निष्कर्ष दिएको छैन । म के भन्छु भने, नेपालको संविधान प्रदेशस्तरमा प्रदेश सभाले आफ्नो ढंगले प्रयोग र कार्यान्वयन गर्न पाउने अवस्था नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो बाधा हो । हामी कार्यक्षेत्रमा आफैँ मिलेर जान सक्ने किसिमको ‘लिभरेज’ राजनीतिक दलहरूले नदिएको कारणले गर्दा यी समस्या भएका हुन् ।

उहाँहरू पनि माथि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी पनि माथि सम्पर्कमा छौँ । सबैभन्दा राम्रो कुरा कांग्रेस—एमाले प्रजातन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि जानु हो, यो पहिलो विकल्प हो । दोस्रो विकल्प, त्यो मिल्न सकेन भने नेकपा—एमाले मिल्नु राम्रो विषय हो । तिनीहरूसँग पनि सामान्य कुराकानी भएको छ । निष्कर्षमा पुगेर यही हुने भन्ने स्थिति छैन ।

आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भन्ने चर्चा पनि छ । त्यो हिसाबले करिब ९ महिनामात्र बाँकी छ, तपाईंको विचारमा अब बन्ने सरकारले कर्णालीका जनताका लागि कस्तो उपलब्धि ल्याउन सक्छ, जो वर्तमान सरकारले दिन सकेन ?

धेरै राम्रो र सान्दर्भिक तथा अहम प्रश्न हो । प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन नसकेको र जहिले पनि सत्ताका लागि छिनाझपटी गरिरहेको कुरा जनतालाई मन पर्दैन । त्यसैले प्रदेश संरचनाप्रति विकर्षण पैदा भएको छ । यस कुरालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो स्वार्थलाई पर राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, जो भइरहेको छैन ।

८—९ महिनापछि निर्वाचन होला, निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएपछि तत्कालीन अवस्थाको सुविधाअनुसार सरकार बन्ने कुरा छँदैछ । चार वर्ष सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा जे जति कुरा जनताका लागि गरियो, त्यो ठिक भयो भनेर जनतालाई महसुस गराउन सकेको अवस्था छैन । यही बिचमा केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा सरकार परिवर्तन गर्न मरिहत्ते गर्नु जनताले स्वीकार्ने विषय होइन ।

अहिलेको नेतृत्व बदलेर होस् वा नबदलेर, यसलाई निरन्तरता दिएर स्वाभाविक हिसाबले परिवर्तन भएको कुरा राम्रो हुन्थ्यो, सबैका लागि मान्य र सुखद हुन्थ्यो । त्यो नभएकाले प्रश्नहरू उठ्छन् र राजनीतिक दलहरूप्रति तेर्सिन्छन्, जसले अझ विकर्षण पैदा गर्छ । मुख्य कुरा, अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर जनताका समस्याहरूसँग गाँसिएर अगाडि बढ्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

तपाईं सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रको सत्ताधारी दल रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डा अगाडि सारिरहेको अवस्थामा पुराना दलहरूले फेरि प्रदेश सभालाई सरकार बनाउने र ढाल्ने थलोको रूपमा चित्रित गरिराख्दा सन्देश राम्रो जाला ?

सन्देश राम्रो जाने कुरै भएन । विगतका घटनाहरूले परिणाम दिइसकेको स्थिति छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने हो । एमाले र कांग्रेसजस्ता ठुला राजनीतिक दलहरूको आजको अवस्था यस्तो हुन पुग्यो, यो अरूलाई दोष लगाएर के भन्ने ? सत्तामा हामी रहने अनि अरूलाई गाली गर्ने प्रश्नै आउँदैन । यस्ता क्रियाकलापले नै आज राजनीतिमा अकल्पनीय ढंगले फेरबदल भएको छ, यो हाम्रै व्यवहारको परिणाम हो । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेशप्रतिको वितृष्णा घटाउन हामीले स्वार्थ बिर्सेर ठूलो छाती गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।