नेपाललाई हेर्ने दुईवटा दृष्टि छन्। एउटा दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको सुन्दर भूगोल देख्छ। अर्को दृष्टिले त्यही भूगोलभित्र लुकेका असमानता, अविश्वास र ऐतिहासिक पीडाका तहहरू देख्छ। 

पहिलो दृष्टि नक्साको हो, दोस्रो दृष्टि समाजको। नक्साले नेपाललाई एक देखाउँछ, तर समाजका अनुभवहरूले कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्छन् के हामी साँच्चिकै एउटै अनुभूतिको नेपालमा बाँचेका छौं ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भूगोलको दूरी होइन, मानसिक दूरी हो। जनकपुर, विराटनगर वा वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुग्न केही घण्टा लाग्छ, तर कतिपय नागरिकको अनुभवमा राज्यसम्म पुग्ने दूरी अझै धेरै लामो छ। सिंहदरबारको भवन सबै नेपालीको नाममा बनेको छ, तर त्यहाँ आफ्नो आवाज पुग्छ भन्ने विश्वास सबै नागरिकमा समान छैन। यही अनुभूतिको दूरीले मधेश, पहाड र काठमाडौंबीचको सम्बन्धलाई बारम्बार प्रश्नको कठघरामा उभ्याउँछ।

नेपालको इतिहास हेर्दा राज्य निर्माणको प्रक्रिया सधैं समान सहभागितामा आधारित थिएन। आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै एउटा निश्चित भाषा, संस्कृति र सामाजिक संरचनाले राज्यको चरित्र निर्धारण गर्‍यो। त्यसको परिणामस्वरूप केही समुदायले राज्यलाई आफ्नो स्वाभाविक घरका रूपमा महसुस गरे भने केही समुदायले राज्यभित्र आफ्नो स्थान खोज्न संघर्ष गर्नुपर्‍यो।

मधेशको प्रश्न यही ऐतिहासिक अनुभवबाट जन्मिएको हो। मधेश कुनै बाहिरी भूभाग होइन, नेपालको निर्माण प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा हो। नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, व्यापार र श्रममा मधेशको योगदान गहिरो छ। तर योगदान र सम्मानबीच सधैं समान सम्बन्ध देखिएन। धेरै मधेशी नागरिकको गुनासो यही रह्यो हामी देशको हिस्सा त हौं, तर राज्यको समान हिस्सा बन्न किन यति लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो?

कुनै पनि समाजमा जब एउटा समूहले आफ्नो पहिचान, भाषा, संस्कृति र प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाउँछ, त्यसलाई केवल राजनीतिक माग भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसको पछाडि वर्षौंको सामाजिक अनुभव हुन्छ। मानिस केवल सडक, भवन र प्रशासनबाट राज्यसँग जोडिँदैन; ऊ सम्मान, अवसर र आत्मसम्मानबाट राज्यसँग जोडिन्छ।

मधेश आन्दोलनलाई पनि यही दृष्टिबाट बुझ्न आवश्यक छ। आन्दोलनका सबै पक्षमाथि बहस हुन सक्छ, नेतृत्वका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर त्यसले उठाएको मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन के नेपालका सबै नागरिकले समान अवसर र समान सम्मान पाएका छन्?

तर नेपालभित्रको असमानताको कथा केवल मधेशको मात्र होइन। पहाडका दुर्गम गाउँहरूमा बस्ने नागरिकको पीडा पनि उत्तिकै वास्तविक छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा पहाडी क्षेत्रका धेरै नागरिकले पनि दशकौंसम्म राज्यको उपेक्षा महसुस गरेका छन्। उनीहरूका लागि पनि काठमाडौं टाढाको शक्ति केन्द्र हो। अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारको अभावले उनीहरूलाई पनि विदेश वा शहरतिर धकेलेको छ।

यस अर्थमा नेपालको वास्तविक विभाजन केवल मधेश र पहाडबीच छैन। वास्तविक विभाजन केन्द्र र किनाराबीच छ। जहाँ शक्ति, अवसर र स्रोत केन्द्रित हुन्छन् र जहाँ नागरिकले आफ्नो भागको विकास पर्खिरहनुपर्छ।

काठमाडौं नेपालको राजधानी हो। राजधानी हुनु आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब हुन्छ जब राजधानी एउटा मानसिकता बन्छ जहाँबाट बाहिर हेर्दा देशका अन्य भागहरू केवल विकासका विषय, चुनावका क्षेत्र वा तथ्यांकका अंकजस्तो देखिन्छन्। जब काठमाडौंले आफूलाई सम्पूर्ण नेपालको प्रतिनिधि ठान्छ तर नेपालको विविध अनुभवलाई सुन्न बिर्सन्छ, त्यहीँबाट दूरी बढ्छ।

नेपालको समस्या धेरैपटक संरचनाभन्दा बढी सोचको समस्या बनेको छ। हामीले संविधान परिवर्तन गर्‍यौं, व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं, तर समाजभित्रका धेरै पुराना मानसिकता अझै बाँकी छन्। एउटा समुदायको भाषा सुन्दा असहज हुने, अर्को समुदायको संस्कृतिलाई कम महत्व दिने, फरक पहिचानलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।

राष्ट्रवादको अर्थ पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। के राष्ट्रवाद भनेको सबैलाई एउटै बनाउनु हो ? के एउटै भाषा, एउटै पोशाक वा एउटै सांस्कृतिक ढाँचालाई मात्र राष्ट्रियताको प्रमाण मान्न सकिन्छ? यदि त्यसो हो भने विविधताले भरिएको संसारका अधिकांश राष्ट्र कमजोर हुनुपर्ने थियो।

वास्तविक राष्ट्रवाद भनेको विविधतालाई सम्मान गर्ने क्षमता हो। एउटै बगैंचामा धेरै रंगका फूलहरू फुलेका हुन्छन्। फूलको सुन्दरता उसको रंग मेटेर होइन, उसको आफ्नै रंग स्वीकार गरेर देखिन्छ। नेपाल पनि त्यस्तै हो। मधेशको भाषा, पहाडको संस्कृति र हिमालको जीवनशैली सबै मिलेर नेपालको पहिचान बनाउँछन्।

तर पहिचानको बहससँगै अर्को सत्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अधिकारसँग जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ। राज्यले समान अवसर दिनुपर्छ, तर नागरिकले पनि कानुन र सामाजिक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। परिवर्तन केवल सरकार बदलिँदा आउँदैन; समाजको व्यवहार बदलिँदा आउँछ।

हामीले सडकमा फोहोर फाल्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारलाई सामान्य मान्ने संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र केवल अधिकार माग्ने व्यवस्था होइन, जिम्मेवार नागरिक बनाउने प्रक्रिया पनि हो।

संघीयता नेपालको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग हो। यसको उद्देश्य केवल प्रदेश सरकार बनाउनु थिएन। यसको मूल भावना शक्ति जनताको नजिक पुर्‍याउनु थियो। तर संघीयताको सफलता कति वटा कार्यालय बने भन्ने कुराले होइन, सामान्य नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

यदि एउटा किसान अझै बजार खोज्दै भौतारिन्छ, यदि एउटा विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राजधानी धाउन बाध्य छ, यदि एउटा बिरामी उपचारका लागि घर छोड्न बाध्य छ भने संघीयताको आत्मामाथि प्रश्न उठ्छ।

नेपाललाई अब नयाँ प्रकारको संवाद आवश्यक छ। मधेशले पहाडलाई दोष दिएर मात्र समाधान भेट्दैन। पहाडले मधेशका प्रश्नलाई अस्वीकार गरेर पनि समाधान भेट्दैन। काठमाडौंले आफूलाई केन्द्र होइन, समन्वयकर्ता ठान्नुपर्छ।

इतिहासको पीडालाई स्वीकार गर्नु विभाजन होइन। बरु स्वीकार नगर्नु नै भविष्यको विभाजनको बीउ हो। कुनै समुदायले विगतमा अन्याय महसुस गरेको छ भने त्यसलाई सुन्नुपर्छ। कुनै समुदायले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरेको छ भने त्यसलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नेपालको भविष्य साझा पीडाको पहिचान र साझा सपनाको निर्माणमा निर्भर छ। हामीले यस्तो नेपाल बनाउनु छ जहाँ एउटा मधेशी नागरिकले आफ्नो पहिचान लुकाएर होइन, गर्वका साथ नेपाली भएर बाँच्न सकोस्। जहाँ एउटा पहाडी नागरिकले पनि राज्य आफ्नो हो भन्ने अनुभूति गरोस्। जहाँ हिमाली क्षेत्रको नागरिकले पनि आफू राजधानीबाट टाढा होइन, राज्यको केन्द्रमा रहेको महसुस गरोस्।

अन्ततः समस्या मधेश, पहाड वा काठमाडौं होइन। समस्या त्यो सोच हो जसले अरूलाई आफूभन्दा फरक देख्छ। समस्या त्यो मानसिकता हो जसले अधिकारलाई दया ठान्छ र समानतालाई बोझ ठान्छ।

नेपालको दूरी भूगोलले बनाएको होइन। यो दूरी हाम्रो सोच, व्यवहार र इतिहाससँग सामना गर्न नसक्ने कमजोरीले बनाएको हो। तर यही दूरी घटाउने शक्ति पनि हामीभित्रै छ।

जब हामीले स्वीकार गर्नेछौं कि नेपाल कुनै एउटा समुदायको सम्पत्ति होइन, सबै नागरिकको साझा घर हो, त्यही दिनदेखि वास्तविक राष्ट्रिय एकताको यात्रा सुरु हुनेछ।

नेपाललाई जोड्ने बाटो एउटै छ सम्मान, समानता र सहअस्तित्वको बाटो।