काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका पूर्वसचिव एवं स्थानीय सरकार विज्ञ हर्कराज राईले संसदीय कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई बलियो संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय संसदीय विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राईले यस्तो बताएका हुन् । 

पूर्वसचिव राईले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सङ्घको मापदण्डलाई उद्धृत गर्दै संसद्मा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व, विधायिकी कार्यको गुणस्तर र कार्यपालिकामाथिको निगरानीलाई प्रभावकारिताको मुख्य मानकका रूपमा उल्लेख गरे ।

सांसदहरूको कार्यबोझ अत्याधिक रहेको तर सोही अनुपातमा स्रोत–साधन र सहयोगको अभाव रहेको राईको ठम्याइ छ । अध्ययनका लागि पर्याप्त सामग्री र समयको अभावले गर्दा विधायिकी कार्यमा गहनता र तथ्यमा आधारित बहस कम भइरहेको उनले औँल्याए ।

राईले संसदमा उपलब्ध विभिन्न औजारहरूको प्रयोगमा सांसदहरू चुकेको विश्लेषण गरे । शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने प्रवृत्ति बढी भए पनि सरकारलाई जबाफदेही बनाउने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू दर्ता गर्ने कार्य न्यून रहेको उनले बताए । यस्ता औजारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न उनले सांसदहरूलाई सुझाव दिए ।  

विज्ञ राईले भने, ‘हामी संसदमा छौँ र अहिले हाम्रो मुख्य कार्यक्षेत्र पनि संसद् नै हो । संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी विधायन, सरकारमाथिको निगरानी (संसदीय ओभरसाइट) र जनताको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनु हो । प्रभावकारी संसद्को मापन जनप्रतिनिधित्व, विधायनको गुणस्तर, सरकार माथिको निगरानी र पारदर्शी तथा सहभागितामूलक छलफलका आधारमा गरिन्छ । मेरो अनुभवमा माननीय सदस्यहरूको कार्यबोझ अत्याधिक छ । संसदीय जिम्मेवारीसँगै पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र र सामाजिक दायित्वका कारण उनीहरूसँग अध्ययन र तयारीका लागि पर्याप्त समय र स्रोत छैन । यही कारण विधेयक, नीति तथा तथ्यमा आधारित बहस अपेक्षाअनुसार गहिरो हुन सकेको छैन । संसदीय निगरानीका प्रभावकारी उपकरणहरू—प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावलगायतका व्यवस्था पर्याप्त रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । यिनको प्रभावकारी प्रयोगबाट सरकारलाई जनताप्रति थप जबाफदेही बनाउन सकिन्छ ।’ 

उनले भने, ‘संसदीय समितिहरूले विधेयक छलफल र स्थलगत अनुगमनभन्दा बाहिर नीति, प्रतिवेदन र कार्यसम्पादनको गहन समीक्षा तथा अनुगमनमा पनि बढी सक्रिय हुन आवश्यक छ । साथै, संसद्ले गरेका कामहरू आम नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि संसदीय दल र सांसदहरूलाई पार्टीका विभागबाट संस्थागत सहयोग, तथ्यमा आधारित नीति सुझाव र नियमित बौद्धिक समर्थन आवश्यक छ । विभागहरूले आफ्नो विषयगत विशेषज्ञता प्रयोग गरेर सांसदहरूलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र नीति निर्माणमा सहयोग गरे संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’

संसद्का १६ वटा विषयगत समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफल र स्थलगत अनुगमनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको राईको भनाइ छ । संसद्का गतिविधिहरू आम जनता र युवा वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सांसदहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ वा ‘ड्यासबोर्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरे । यसले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई क्षेत्रगत वा विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए । 

स्वकीय सचिवहरूले जनसम्पर्क, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कानुनी मस्यौदाको अध्ययन र सरोकारवालाका चासोहरूलाई बुझ्नसक्ने गरी कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।