काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पत्ति छानबिन कानुन अनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चयनात्मक रूपमा छानबिन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

सरकारले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायाधीश बाहेकको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको दाबी गर्दै उनले उक्त छानबिन आयोग असंवैधानिक रहेको बताए। राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायलाई प्रभावमुक्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका राज्य संयन्त्रले कानुनबमोजिम सम्पत्ति छानबिन गर्ने उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई दल वा पदका आधारमा छुट दिन नहुने बताए। वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथि मात्रै छानबिनको डण्डा चलाउन खोजेको आरोप उनले लगाए। घण्टीमा भोट हाल्ने बाहेकको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति पञ्चायतकालीन राजपरिवार बाहेकलाई कानुन लाग्ने जस्तै रहेको र गणतन्त्रमा सबैलाई कानुन बराबर लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ।

कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भने, ‘हाम्रो मान्यता के हो भनेदेखि सम्पत्ति छानबिन आयोग उहाँले बनाउने होइन। सम्पत्ति छानबिन गर्ने हामीसँग अख्तियार प्राप्त संस्थाहरू छन्।’

अन्य निकायको प्रसङ्ग जोड्दै उनले थपे, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण छ, अख्तियार छ, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका धेरै झन्डै १० वटा विभागहरू छन्, राज्यकै विभागहरू छन्। उहाँहरूलाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त गरे पुगिहाल्यो नि। कानुनसम्मत सम्पत्ति छानबिन गर्नुस् भने पुग्दैन?’

सरकारी नीतिको विरोध गर्दै उनले भने, ‘उहाँले अहिले सम्पत्ति छानबिन गर्नुभएको छ, घण्टीमा भोट हाल्ने र घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस् भन्न पाइन्छ? पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई भन्न पाइन्छ? कानुनले त गैर कानुनी काम गर्ने जो कोहीलाई कानुनको मातहतमा ल्याउनुपर्छ।’

आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको धारणा स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि सुशासन र सामाजिक न्यायको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया खोज्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्डको नाम भेटियो भने पनि तपाईंले बाटोबाटै गिरफ्तार गर्नुस्। त्यो बालेनजीले भन्नुहुन्छ?’

प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै उनले थपे, ‘अनुसन्धानको प्रक्रियामा ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट अपचलन गर्ने रवि लामिछानेजीलाई भेटियो भने पनि थुन्नुस् भन्न सक्नुहुन्छ? १९० तोला सुन भएको म बालेन, मेरो पनि कहीँ गडबडी देखियो भने मलाई नि थुन्नुस् भन्न सक्नुपर्‍यो नि। हो त्यसो गर्नुभयो भने यो सरकारले गरेका स्टेपमा हामी समर्थन गर्छौँ।’

दाहालले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन पद्धति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैर कानुनी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाए।

सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा पनि मेटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘हामी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सम्झौता गर्दैनौँ। उहाँले चुच्चे नक्सा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहनाले हुँदैन। बालेनहरू निकालिन सक्छन् तर चुच्चे नक्सा निकाल्न दिइन्न, निकालिँदैन।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सरकार चलाएको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर निरङ्कुश बन्ने बाटोमा लागेको दाबी गरे।