काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी शिक्षामा कर लगाउने वा नलगाउने विषयमा केन्द्रित बहसभन्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको दायित्वबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मंगलबार धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले शिक्षा आधुनिक युगमा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो कि आर्थिक क्षमता हुनेले मात्र खरिद गरेर उपभोग गर्ने विलासिताको वस्तु हो भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा ३१(२) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको वास्तविक अर्थ र कार्यान्वयनबारे स्पष्ट बहस हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले हाल प्रि–स्कुलदेखि उच्च शिक्षासम्म सार्वजनिक/सामुदायिक र निजी गरी दोहोरो शिक्षा प्रणाली अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले त्यसले समाजमा वर्गीय तथा सामाजिक विभेद बढाउँदै लगेको दाबी गरेका छन्। यस्तो विभेदको दीर्घकालीन असरबारे समयमै छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

भट्टराईले संविधानअनुसार शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको रहेको बताएका छन्।

तत्काल राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता र स्रोत अभावका कारण निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक परे पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई नाफामुखीभन्दा सेवामूलक र परोपकारी उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यदि त्यसो सम्भव नभए राज्यले आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व आफैँ वहन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

आजै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने यसअघिको निर्णय हटाइएको जानकारी गराएपछि भट्टराईबाट यस्तो धारणा आएको हो।