काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागीमा परेका मुलुकका प्रमुख प्रशासकीय संरचना तथा विशिष्ट पदाधिकारीका निवासहरूको पुनर्निर्माणको कार्य विभिन्न चरणमा भइरहेका छन् । 

आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, मन्त्री निवास र राष्ट्रपतिको कार्यालय (शितल निवास), सर्वोच्च अदालतलगायत भवन(भौतिक संरचन) मा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । 
आगजनी भएको वर्ष दिन बित्नै लाग्दा सामान्य क्षति भएका संरचनाहरू मर्मतसम्भारपछि पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बढी क्षति पुगेका मुख्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतको काम जारी छ । केहीको भने निर्माण प्रक्रियामा जान सकेको छैन । 

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले यस पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर अरुण भुजेलका अनुसार, विशिष्ट र अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास, सिंहदरबार परिसरभित्रका सरकारी निकायहरू र संवैधानिक निकायहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाइएको हो । 

‘तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भवनहरू हामीले मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । तर ठुलो क्षति भोगेका भवनहरूको हकमा भने ‘डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ (विस्तृत क्षति  मूल्याङ्कन–डीडीए) गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो,’ इन्जिनियर भुजेलले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार कतिपय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् भने कतिपय ऐतिहासिक महत्त्वका भवनहरू अझै अध्ययन र ठेक्का प्रक्रियाकै चरणमा सीमित छन् । 

मन्त्री निवास पुनर्निर्माणमा ३८ करोड खर्चिँदै

आगजनीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ रहेका २७ वटा भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो । यी भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन कार्यालयले तीनवटा छुट्टाछुट्टै चरणमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको छ । 

सूचना अधिकारी भुजेलका अनुसार, पहिलो चरणअन्तर्गत ११ वटा भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ‘पहिलो चरणमा रहेका भवनहरूमध्ये अहिले ४–५ वटा बिल्डिङको बाहिरी निर्माण कार्य सकिएर भित्री सजावटको काम भइरहेको छ भने बाँकी भवनहरूमा पनि काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने । कार्यालयले जुन भवनको निर्माण कार्य पहिला सकिन्छ, त्यसैको इन्टेरियर सकेर मन्त्रीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको छ । 

बजेटको हिसाबले हेर्दा मन्त्री निवासको पुनर्निर्माणमा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो काम गत आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्र सीमित नरही बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढेको छ । पहिलो चरणको निर्माणका लागि करिब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो चरणका लागि करिब १५/१५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढिरहेको भुजेलले जानकारी दिए । समग्रमा मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण र इन्टेरियरसहित करिब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

सिंहदरबारभित्रः गृह मन्त्रालय र ‘वेस्ट लाउन्ज’मा पुनर्निमाण सुरु भएन

मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन हुने सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेको थियो । इन्जिनियर भुजेलका अनुसार, सिंहदरबारभित्र कम क्षति भएका मन्त्रालयहरूको मर्मत कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । 

‘अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धेरै क्षति नभएकाले त्यहाँको काम पनि सकिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयको भवन लगभग निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ,’ उनले प्रस्ट पारे । 

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको मुख्य ब्लकमा निर्माण कार्य चलिरहेको छ । तर, सिंहदरबारको ऐतिहासिक ‘वेस्ट लाउन्ज’ (पश्चिम लाउन्ज) को पुनर्निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । आगजनीबाट वेस्ट लाउन्जमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । यो भवन ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको भएकाले यसको पुनर्निर्माण सामान्य भवनको जस्तो सहज छैन । भुजेलले भने, ’वेस्ट लाउन्जमा धेरै नै क्षति भएको छ । यसको पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागसँग कडा समन्वय गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको विस्तृत क्षति  मूल्याङ्कन गर्न नै धेरै समय लाग्यो ।’ 

यसका साथै, गृह मन्त्रालयको भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि अझै बाँकी रहेको उनले बताए । उता, आगजनीमै क्षति पुगेको बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन भने आफ्नो कार्यालय (संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय) को कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भुजेलले प्रष्ट पारे । उक्त भवनको पुनर्निर्माणको काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेरिरहेको छ । 

शितल निवासको मुख्य भवन लागत अनुमानकै चरणमा

राष्ट्रप्रमुखको निवास शितल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय) मा पनि आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको थियो । तर, घटनाको यतिका समय बितिसक्दा पनि मुख्य भवनको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । सूचना अधिकारी भुजेलका अनुसार, शितल निवास परिसरभित्र रहेका साना–साना ब्लकहरू (जहाँ कम क्षति भएको थियो) को निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यहाँ रहेको एउटा महत्वपूर्ण सभा हलको पुनर्निर्माण पनि लगभग सकिने चरणमा पुगेको छ । तर, आगजनीको मुख्य चपेटामा परेको शितल निवासको मुख्य भवनको भने अझै ठेक्का प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन । 

‘मुख्य भवनको पुनर्निर्माणका लागि हामी अहिले लागत अनुमान (कस्ट इस्टिमेसन) तयार पार्ने चरणमै छौँ । यो ऐतिहासिक र अतिविशिष्ट संरचना भएकाले यसको डिजाइन र लागत यकिन गर्न समय लागेको हो । लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मात्र ठेक्का आह्वानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ भुजेलले स्पष्ट पारे । 

भवन निर्माण विभागद्वारा १२८ वटा भवनको पुनर्निर्माणसम्पन्न, ३० निर्माणाधीन

यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना तथा भवनहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले हाल संघीय सरकार मातहतका भवनहरूको मात्र पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार सडक विभाग, जिल्लाअदालत, बानेश्वरस्थित संसद भवन (बिआइसीसी) सभाहल लगायतका संरचना  विभागले पुनर्निमाण गरिरहेको छ ।  

विभागका अनुसार गत वर्ष सामान्य क्षति पुगेर ’ग्रीन स्टिकर’ पाएका १०५ वटा सरकारी भवनको मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, बस्न नमिल्ने र जोखिमपूर्ण (रातो र पहेँलो स्टिकर पाएका) मध्ये २३ वटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३० वटा भवन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन भवनहरूमा क्षति पुगेका भवन निर्माण विभागकै दुईवटा भवनहरूसमेत छन् । 

काठमाडौं बाहिर भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने २४ वटा भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम भइरहेको र यसै वर्षबाट निर्माण सुरु हुने उपमहानिर्देशक अर्यालले बताए । त्यस्तै, सडक विभागको भत्किएको भवनको डीपीआर साउन महिनाभित्रै सकिने विभागले जनाएको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको पहिलो चरणको निर्माण कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई मर्मत (रेट्रोफिट) गरेर प्रयोगमा ल्याउन नसकिने देखिएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार अध्ययनले रेट्रोफिट गर्न नमिल्ने देखाएपछि उक्त भवनलाई भत्काउने तयारी गरिएको छ । 

‘आइसिसीलाई रेट्रोफिट गर्न नमिल्ने देखिएको छ । अब त्यसलाई भत्काएर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने या नयाँ संरचना बनाउने भन्ने विषयमा हामी छलफलकै क्रममा छौं,’उपमहानिर्देशक अर्यालले भने ।

यसैगरी, क्षतिग्रस्त गोदावरीस्थित सभाहलको पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ । डिजाइन पुनरवलोकन गरेर छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी छ । जिल्ला दररेट अनुसार इस्टिमेट अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताउँदै अर्यालले गोदावरी सभाहल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । बुटवलको सभाहलमा भने कुनै क्षति नपुगेको विभागले जनाएको छ । 

यो पनि

क्षणभरमै खरानी बनेको मन्त्री निवास अझै बनेन, मन्त्रीहरूलाई सकस