काठमाडौँ । आठ वर्षअघि ‘डा. गोविन्द केसी जोसँग लड्छन्, म सधैँ उहाँकै साथमा हुन्छु’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल अहिले डा. केसीकै आन्दोलनको मुख्य निशानामा परेका छन्। यससँगै मन्त्री पोखरेलको विगतको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यशैलीबिचको विरोधाभासबारे बहस सुरु भएको छ।

डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि धनगढीमा आफ्नो २४औँ सत्याग्रह (अनसन) सुरु गरेका छन्। यसपटकका उनका प्रमुख मागहरू शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्न, स्पष्ट मापदण्डबिना निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट थप्ने निर्णय फिर्ता लिन, छात्रवृत्ति कटौतीको प्रस्ताव रद्द गर्न तथा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा व्यवस्था गरिएअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

सन् २०१८ जुलाईमा डा. केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा #IAmWithDrKC अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। त्यतिबेला उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र माफियाविरुद्ध डा. केसीको अभियानको खुलेर समर्थन गरेका थिए। तर अहिले उनी स्वयं शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा डा. केसीले उठाएका विषय समाधान हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि मन्त्री पोखरेलको पुरानो अभिव्यक्ति व्यापक रूपमा साझा गर्दै प्रयोगकर्ताहरूले उनको वर्तमान भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। विगतमा सत्याग्रहका समर्थक रहेका नेता अहिले आफ्नै मन्त्रालयका निर्णय र कार्यशैलीविरुद्ध डा. केसी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारीको बहस चुलिएको छ।

यसपटकको आन्दोलनमा डा. केसीले विशेष रूपमा गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा भएका राजनीतिक नियुक्ति र स्वार्थ समूहको प्रभावबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले आफू गेटा मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालय स्थापनाको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै, त्यसको नेतृत्व र संरचनामा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिनु गलत भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाइँदा गेटा मेडिकल कलेजको भविष्य, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुधार प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्नेछ। त्यसैले यस्ता नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।

डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ। साथै, विगतमा सुधारको पक्षमा उभिएका नेताहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न किन असफल भए भन्ने प्रश्न पनि पुनः उठ्न थालेको छ।